न्यायालयाच्या आदेशानंतर ‘सुशील रसिक’ला नोटीस

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ‘सुशील रसिक’ सभागृहाच्या व्यवस्थापनाला वाढीव केलेले बेकायदा बांधकाम स्वत:हून पाडून टाकण्याबाबत मनपाने नोटीस बजावली आहे

सोलापूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ‘सुशील रसिक’ सभागृहाच्या व्यवस्थापनाला वाढीव केलेले बेकायदा बांधकाम स्वत:हून पाडून टाकण्याबाबत मनपाने नोटीस बजावली आहे. बेकायदा बांधकाम प्रकरणी न्यायालयाने माजी मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे आणि पृथ्वीराज चव्हाण यांना टोला लगावला होता.
‘सुशील रसिक’ सभागृहाचे बांधकाम करताना मनपाने मंजूर केलेल्या परवान्यापेक्षा १0 टक्के जास्त बांधकाम करण्यात आले. तत्कालीन आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांच्या काळात झालेल्या या प्रकाराबाबत विजयकुमार महागावकर यांनी तक्रार केली होती.
या तक्रारीवर गुडेवार यांनी सभागृहाच्या बांधकामाचे मोजमाप घेण्याचे आदेश दिले होते. मोजमापात १0 टक्के जादा बांधकाम झाल्याचे आढळल्यावर महानगरपालिकेने नोटीस बजाविली. त्याला स्थगिती मिळविण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांकडे अपील करण्यात आले. त्यावर मनपाचे म्हणणे घेऊन स्थगिती देण्यात आली. दरम्यान, गुडेवार यांची बदली झाली. नंतर आयुक्त विजयकुमार काळम यांच्या कारकिर्दीत स्थगितीवर काहीच हालचाल न झाल्याने महागावकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
या याचिकेवर गेल्या आठवड्यात सुनावणी होऊन न्यायालयाने बेकायदा बांधकाम पाडण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार ही नोटीस बजाविल्याची माहिती नगर अभियंता लक्ष्मण चलवादी यांनी दिली.
या नोटिसीनंतरही बेकायदेशीर बांधकाम व्यवस्थापनाने काढून टाकले नाही तर महापालिका कारवाई करून ते काढून टाकेल, असेही चलवादी यांनी सांगितले.