सातारा जिल्हयातील आठ हजार कंत्राटी शिलेदारांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड : आज मोर्चा

सातारा : शासनाच्या योजना तितक्याच तत्परतेने यशस्वी करणारे जिल्हयातील ८ हजार ८० कंत्राटी शिलेदार बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळण्याच्या

ठळक मुद्दे शासनाने परिपत्रक मागे घेण्याची मागणी

सातारा : शासनाच्या योजना तितक्याच तत्परतेने यशस्वी करणारे जिल्हयातील ८ हजार ८० कंत्राटी शिलेदार बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळण्याच्या भीतीने प्रचंड तणावाखाली आहेत. शासनाने हे परिपत्रक तत्काळ मागे घ्यावे, या मागणीसाठी बुधवारी (दि. २१ फेब्रुवारी) जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य मोर्चा काढण्यात येणार आहे.

शासनाच्या विविध विभागांमध्ये साडेपाच लाख कर्मचारी अत्यंत तुटपुंज्या मानधनावर आपली सेवा बजावत आहेत. मानधन तुटपुंजे असले तरी आज, उद्या आपण नोकरीत कायम होऊ, या भाबड्या आशेवर ते गेल्या पंधरा वर्षांपासून शासनाची इमाने इतबारे चाकरी बजावत आहेत.

सामान्य प्रशासन विभागाने ९ फेब्रुवारी रोजी काढलेल्या परिपत्रकानुसार या कर्मचाºयांना नोकरीत कायम केले जाणार तर नाहीच; परंतु त्याची शासकीय कंत्राटी कर्मचारी अशी ओळखही पुसून टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. या शासन निर्णयानुसार ११ महिन्यांच्या तीन नेमणुका मिळाल्यानंतर त्या कर्मचाºयाला त्याच पदासाठी परत एकदा निवड प्रक्रियेला सामोरे जावे लागणार आहे. यावेळी त्यांच्या वयाच्या व मानधनवाढीचा गंभीर प्रश्न निर्माण होणार आहे.
यानुसार खुल्या वर्गातील कर्मचारी केवळ ३६ वयापर्यंत तर प्रवर्गातील उमेदवार केवळ ४१ वयापर्यंतच कंत्राटी कर्मचारी म्हणून काम करू शकतो. त्यामुळे पंधरा वर्षांपासून सेवा बजावणाºया अनुभवी कर्मचाºयांना मात्र नोकरी गेल्याने घरी बसावे लागणार आहे. त्याचबरोबर अनुभवी कर्मचाºयांना काढल्यामुळे शासकीय कामकाजावरही याचा नकारात्मक परिणाम होणार आहे.

शासन ज्या अनेक यशस्वी योजनांची उदाहरणे देऊन आपली वारंवार पाट थोपटून घेत असते, त्या शासकीय योजनांच्या यशस्वीतेमागे याच कंत्राटी शिलेदारांचा मोठा वाटा आहे. स्वच्छ भारत अभियान, जलस्वराज्य, पंतप्रधान ग्रामसडक योजना, राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण, एड्स नियंत्रण कार्यक्रमासारखे अनेक उपक्रमांची तर राष्ट्रीय तसेच जागतिक स्तरावरही दखल घेतली गेली आहे.


हेच का अच्छे दिन?
एका बाजूला शासन सत्तर लाख नवीन नोकºया निर्माण करण्याच्या घोषणा करत आहे तर दुसरीकडे साडेपाच लाख कंत्राटी कर्मचाºयांच्या नोकºया अडचणीत आणताना दिसत आहे, हेच का अच्छे दिन? असा प्रश्न विचारला जात आहे. त्यामुळे शासनाने हे परिपत्रक तत्काळ मागे घेण्याची मागणी होत आहे.