ज्येष्ठ नागरिक धोरण कधी करणार? नीलम गो-हे यांचा सामाजिक न्यायमंत्र्यांना सवाल

सत्तेत येण्यापूर्वी भाजपा सरकारने ज्येष्ठ नागरिकांविषयी धोरण तयार करण्याचे आश्वासन दिले होते; मात्र सत्तेत येऊन चार वर्षे झाली, तरी हे धोरण प्रलंबित आहे. हे धोरण कधी करणार,असा सवाल करीत सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी खुलासा करावा, अशी मागणी शिवसेना उपनेत्या आमदार डॉ. नीलम गो-हे यांनी शनिवारी केली.

पुणे : सत्तेत येण्यापूर्वी भाजपा सरकारने ज्येष्ठ नागरिकांविषयी धोरण तयार करण्याचे आश्वासन दिले होते; मात्र सत्तेत येऊन चार वर्षे झाली, तरी हे धोरण प्रलंबित आहे. हे धोरण कधी करणार,असा सवाल करीत सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी खुलासा करावा, अशी मागणी शिवसेना उपनेत्या आमदार डॉ. नीलम गो-हे यांनी शनिवारी केली.
एरंडवणा येथे दीपाली कोल्हटकर या ज्येष्ठ महिलेचा अनैसर्गिक मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी खुनाचा गुन्हा नोंदविला आहे. पुण्यासह राज्यभरात ज्येष्ठ नागरिकांच्या हत्यांचे प्रकार वाढत आहेत. काही प्रकरणांतील आरोपी अद्याापही सापडलेले नाहीत. पोलिसांनी नोकर-परिचारिका पुरविणाºया संस्थांची माहिती संकलित करणे आवश्यक आहे, असे सांगून डॉ. गोºहे म्हणाल्या की, ज्येष्ठ नागरिकांच्या धोरणासंदर्भात मी विधान परिषदेत लक्षवेधी मांडली होती. त्यानंतर प्रत्येक शहरातील पोलीस आयुक्तालयात ज्येष्ठ नागरिक कक्ष स्थापन करण्याचा निर्णय गृह राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी घेतला होता. त्यानुसार पुणे पोलीस आयुक्तालयात कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे; मात्र ज्येष्ठ नागरिकांचे धोरण अद्यााप तयार केले गेलेले नाही. या धोरणांतर्गत ज्येष्ठांच्या गरजा लक्षात घेऊन त्यांना सोयी-सुविधा पुरविणे गरजेचे आहे.
दरम्यान, युती सरकारच्या काळात मातोश्री वृद्धाश्रम योजना सुरू करण्यात आली होती. त्यासाठी भरीव अनुदान आणि जमिनी देण्यात आल्या होत्या. त्यानंतरच्या आघाडी सरकारने या वृद्धाश्रमांचे अनुदान बंद केले होते. आता सरकार बदल होऊन चार वर्षे झाली, तरी हे अनुदान सुरू झालेले नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने पुन्हा मातोश्री वृद्धाश्रम योजना सुरू करून जेवण, औषधे, देखभाल दुरुस्तीसाठी अनुदान द्यावे, तसेच प्रत्येक तालुक्यात किमान २० लोकांसाठी वृद्धाश्रम उभारण्यासाठी दहा कोटींची तरतूद करावी, अशी मागणीही डॉ. गोºहे यांनी केली.

निर्भय दृष्टी प्रकल्प
स्त्री आधार केंद्र आणि राज्य महिला आयोगातर्फे बलात्कार पीडित महिलेच्या तपासणीसाठीच्या वैद्याकीय नियमावली अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी ’निर्भय दृष्टी प्रकल्प’ आणि महिलांविषयक कायद्यााच्या प्रसारासाठी सांगाती प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे.
सेनापती बापट रस्त्यावरील मराठा चेंबर आॅफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड अ‍ॅग्रिकल्चरच्या सुमंत मुळगावकर सभागृह येथे उद्या (रविवारी) सकाळी साडेदहा वाजता या प्रकल्पाचे उद्घाटन विधान परिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर, विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम, राज्य महिला आयोगाच्या सचिव मंजूषा मोळवणे उपस्थित राहणार आहेत.