निधीअभावी बायोमेट्रिक रेशनिंग बंद

बायोमेट्रिक रेशनिंग योजना राबवण्यासाठी निधीची मागणी करण्यात आली असून, येत्या दोन ते तीन महिन्यांत जिल्ह्यात ही

शिरूर : बायोमेट्रिक रेशनिंग योजना राबवण्यासाठी निधीची मागणी करण्यात आली असून, येत्या दोन ते तीन महिन्यांत जिल्ह्यात ही योजना सर्वत्र कार्यान्वित होईल, असे जिल्हा पुरवठा अधिकारी ज्योती पाटील यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले. तालुक्यातील पाच गावांत प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू करण्यात आलेली ही योजना निधीअभावीच बंद पडल्याचेही त्यांनी सांगितले.
रेशनिंगचा काळा बाजार रोखण्यासाठी पुरवठा विभागाने तालुक्यातील वडगाव-रासाई, सादलगाव, कुरुळी, तांदळी व चव्हाणवाडी या गावांमध्ये बायोमेट्रिक रेशनिंग पद्धत सुरू केली होती. मात्र, गेल्या वर्षभरापासून ही पद्धत बंद पडली आहे.
या सर्व कामासाठी शासनाने एका कंपनीला कंत्राट दिले होते. ही कंपनी दरमहा सर्व माहिती तालुका पुरवठा विभागाला देत होती. ३१ डिसें. २०१३ ला या कंपनीचे कंत्राट संपले. तेव्हापासून ही पद्धत बंद झाली. जिल्हा पुरवठा अधिकारी पाटील यांनी सांगितल्यानुसार, निधीअभावी ही योजना बंद झाली.
दुकानदारांच्या दृष्टीने ही रेशनिंग पद्धत त्रासदायक आहे. त्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. मात्र, जिल्हा पुरवठा विभागाने ही योजना शिरूर तालुक्यात यशस्वी झाल्याचे गृहीत धरून, ती जिल्ह्यात राबवण्याचा प्रयत्न सुरू केला. मात्र, यासाठी लागणारा निधीच नाही. पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्याकडे निधीची मागणी केली असून निधी उपलब्ध झाल्यावर बायोमेट्रिक रेशनिंग पद्धत सुरू होईल, असा विश्वास पाटील यांनी व्यक्त केला. (वार्ताहर)