ज्येष्ठांच्या नशिबी कोर्टाचे खेटे? साडे नऊ हजार ज्येष्ठांच्या केसेसचा भार एकाच न्यायालयावर

पुणे जिल्हा न्यायालयातील 32 कोर्टातून ज्येष्ठांच्या संबंधी सर्व खटले एकाच न्यायालयाकडे वर्ग करण्यात आले आहेत.

ठळक मुद्देतक्रारदाराला किमान सहा महिन्यातून एकदाच तारीख मिळणार पुणे जिल्हा न्यायालयातील 32 कोर्टातून ज्येष्ठांच्या संबंधी सर्व खटले एकाच न्यायालयाकडे वर्ग मागील दोन महिन्यांपासून वेगवेगळ्या न्यायालयांमध्ये खटल्यांच्या वर्गीकरणाचे काम सुरु

पुणे :   ‘स्पीड डिस्पोजल’ या संकल्पनेतून ज्येष्ठांना दिवाणी न्यायालयातून दाखल असलेल्या दाव्यातून तात्काळ न्याय मिळावा यासाठी चालविण्यात येणा-या विशेष न्यायालयातील भार वाढत चालला आहे. इतर कोर्टातील सर्व खटले आता एकाच कोर्टात दाखल करण्यात आल्याने ज्येष्ठांना न्याय मिळविण्याकरिता आणखी संघर्ष करावा लागणार आहे. तब्बल साडेनऊ हजार खटले एकाच न्यायालयातून चालविले जाणार असून तसे झाल्यास तक्रारदाराला किमान सहा महिन्यातून एकदाच तारीख मिळणार आहे. 
 उच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी न्यायविभागाला आदेश पाठविला होता. त्यात स्थलांतरीत नागरिक आणि ज्येष्ठ नागरिक यांचे खटले एका वेगळ्या न्यायालयात सुरु करावेत. त्यात त्या व्यक्तींचे खटले निकाली काढण्यात यावेत. यासंबंधीच्या सुचना देण्यात आल्या. त्यानुसार त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली. पुणे जिल्हा न्यायालयातील 32 कोर्टातून ज्येष्ठांच्या संबंधी सर्व खटले एकाच न्यायालयाकडे वर्ग करण्यात आले आहेत. त्यामुळे त्या न्यायालयावर ताण आला आहे. 
एकूण खटल्यांची संख्या साडेनऊ हजार असल्याने ज्या उद्देशाकरिता ज्येष्ठांसाठी स्वतंत्र न्यायालयाची निर्मिती करण्यात आली तो उद्देश सफल झाला का, असा प्रश्न यानिमित्ताने समोर आला आहे. मागील दोन महिन्यांपासून वेगवेगळ्या न्यायालयांमध्ये खटल्यांच्या वर्गीकरणाचे काम सुरु आहे. त्यामुळे न्यायालयातील इतर सर्व कामांचा खोळंबा झाला आहे. तक्रारदारांना पुढील तारखा देण्यात आल्या आहेत.  ‘स्पीड डिस्पोजल’च्या माध्यमातून खटला अल्पावधीत निकालात निघणार हे जरी खरे असले तरी त्याकरिता एकाच न्यायालयावर आलेल्या भारामुळे न्यायालयातील सर्वच यंत्रणेवर ताण येणार असल्याचे वकिलांचे म्हणणे आहे. पुणे बार असोशिएशने त्याबद्द्ल भूमिका घ्यावी, अशी मागणी त्यांच्याकडून करण्यात आली आहे. 
...................
सहा न्यायालयांची गरज
ज्येष्ठ नागरिकांकरिता केवळ एकाच कोर्टाच्या माध्यमातून खटले निकाली काढणे शक्य नाही. त्याकरिता किमान सहा नवीन कोर्टची गरज आहे. स्पीड डिस्पोजल ही संकल्पना चांगली आहे. पण एका कोर्टातून हा प्रश्न सुटणार नाही. पुण्यात जवळपास 30 ते 35 टक्के खटले ज्येष्ठ नागरिकांच्या आहेत. सध्या आहे त्याप्रमाणे न्यायालय सुरु असल्यास तक्रारदाराला तारखेकरिता तीन महिने वाट पाहावी लागणार आहे. तसेच ज्या तक्रारदारांचे खटले निकालाच्या प्रक्रियेत असतील त्यांना देखील आता या नवीन न्यायालयात पुन्हा पहिल्यापासून सुनावणीला सामोरे जावे लागेल. - अ‍ॅड. सुभाष पवार (माजी अध्यक्ष-पुणे बार असोशिएशन)