नोटाला हवा कायदेशीर आधार !

सध्या संपूर्ण देशात लोकसभा निवडणुकीचे वातावरण चांगलेच तापू लागले आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीपासून केंद्रीय निवडणूक आयोगाने लोकशाही अधिक भक्कम करण्यासाठी प्रथमच ‘नोटा’ (वरीलपैकी कोणीच नको) हे बटन देऊन उमेदवार नाकारण्याची सोय मतदान यंत्रामध्ये दिली आहे.

पुणे: सध्या संपूर्ण देशात लोकसभा निवडणुकीचे वातावरण चांगलेच तापू लागले आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीपासून केंद्रीय निवडणूक आयोगाने लोकशाही अधिक भक्कम करण्यासाठी प्रथमच ‘नोटा’ (वरीलपैकी कोणीच नको) हे बटन देऊन उमेदवार नाकारण्याची सोय मतदान यंत्रामध्ये दिली आहे. परंतु सध्या ‘नोटा’ कोणताही कायदेशीर आधार नसून, निवडणुकीवर काही परिणाम होत नाही. जास्तीत जास्त मतदारांनी मतदान करावे या प्रमुख उद्देशानेच आयोगाने मतदारांच्या समाधानासाठी याचा उपयोग केला जात आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने सन २०१३ मध्ये लोकसभा आणि विधानसभा निवडमुकीत मतदारांना ‘नोटा’ चा पयार्याचा अधिकार दिला. त्यानंतर सन २०१४ मध्ये झालेल्या राज्यसभा निवडणुकीच्या वेळी पहिल्यादा नोटा पयार्याचा वापर करण्यास निवडणूक आयोगाने परवानगी दिली होती. आता लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीबरोबरच सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमध्ये ‘नोटा’ वापरण्यास सुरुवात झाली आहे.  परंतु निवडणुकीत देण्यात आलेल्या ‘नोटा’ अद्याप कायदेशीर मान्यता मान्यात मात्र मिळालेली नाही. कारण एखाद्या मतदार संघामध्ये ‘नोटा’ ला बहुमत मिळून देखील निवडणूक ती निवडणूक प्रक्रिया रद्द करण्याची कोणतीही तरतुद सध्या आपल्या देशात नाही. त्यामुळे सध्या तरी ‘नोटा’ हा पर्याय निरुपयोगी असून, निवडणुकीवर थेट कोणताही परिणाम होत नाही. नोटामुळे  केवळ आता मतदारांना अभिव्यक्ती होते, पण बदल घडवता येत नसल्याचे देखील स्पष्ट झाले आहे. 

कायदेशीर आधार मिळण्याची गरज

देशात आता लोकसभा-विधासभा निवडणुकीसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमध्ये निवडणूक लढविणारा एकही उमेदवार पसंत नसले,मत द्यावा असा वाटत नसेल तर निवडणूक आयोगाने मतदान यंत्रामध्ये ‘नोटा’ चा पर्याय उपलब्ध करुन दिला आहे. परंतु सध्या तरी ‘नोटा’ कोणताही कायदेशीर आधार नाही. यामुळे एखाद्या मतदार संघामध्ये बहुसंख्ये मतदारांनी नोटाचा वापर केला तरी ती संबंधित निवडणूक रद्द करण्याची कोणतीही तरतुद कायद्यात नाही. तसेच नोटाचा वापर करणा-यांची संख्या देखील फारशी नाही. यामुळे लोकसभा-विधानसभा निवडणुकीमध्ये नोटाचा निवडणुकीवर कोणताही थेट परिणाम होत नाही. परंतु स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत निवडणुकीच्या निकालावर नोटाचा परिणाम होऊ शकतो.

- डॉ.नीला सत्यनारायण, निवृत्त राज्य निवडणूक आयुक्त