पहिल्याच आदिवासी साहित्य पुरस्कारावर संक्रांत 

यशवंतराव चव्हाण राज्य वाड.मय या योजनेअंतर्गत आदिवासी साहित्य पुरस्काराचा समावेश करण्यात आला होता.

ठळक मुद्देशासन निर्णय स्थगित : आदिवासी लेखकांमध्ये नाराजी

पुणे : आदिवासी साहित्याचा प्रवाह समृद्ध व्हावा, नवनव्या लेखकांना प्रेरणा मिळावी, इतर साहित्य प्रवाहांहून आदिवासी साहित्य प्रवाह निराळा आहे याची जाणीव समग्र साहित्यविश्वाला व्हावी, यासाठी यशवंतराव चव्हाण राज्य वाड.मय या योजनेअंतर्गत आदिवासी साहित्य पुरस्काराचा समावेश करण्यात आला होता. याबाबतचा अध्यादेशही राज्य शासनातर्फे २३ ऑगस्ट २०१७ रोजी काढण्यात आला. त्यानुसार यावर्षी हा पुरस्कार जाहीर करणे अपेक्षित होते. मात्र, शासनाने अचानक या पुरस्काराला स्थगिती दिल्याने आदिवासी साहित्यिकांमधून नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. 
साहित्य क्षेत्रात विशेष कामगिरी करणा-या लेखकांना प्रोत्साहन मिळावे, यासाठी यशंवतराव चव्हाण राज्य वाड.मय पुरस्कार योजना साहित्य संस्कृती मंडळाकडून सुरु करण्यात आली. यामध्ये आजवर आदिवासी साहित्याचा समावेश करण्यात आला नव्हता. हा पुरस्कार ‘दलित साहित्य’ या प्रकारात दिला जायचा. याबाबत लळित रंगभूमीचे अध्यक्ष डॉ. कुंडलिक केदारी यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. ‘आदिवासी साहित्य पुरस्कारा’चा समावेश स्वतंत्रपणे करण्यात यावा, अशी मागणी २०१३ पासून करण्यात येत होती. शासनाने यशवंतराव चव्हाण राज्य वाड.मय योजनेअंतर्गत डॉ. गोविंद गारे यांच्या नावाने आदिवासी साहित्य पुरस्कार २०१८ पासून देण्यात येईल, या निर्णयाला २३ आॅगस्ट २०१७ रोजी काढण्यात आलेल्या अध्यादेशाद्वारे मंजुरी दिली.
२०१८ मध्ये आदिवासी साहित्य पुरस्कार कोणत्या साहित्यकृतीला देण्यात येणार आहे, याबाबतची माहिती डॉ. केदारी यांनी माहिती अधिकारात विचारली असता, अध्यादेशात सुधारणा करण्यात येणार असल्याने हा शासन निर्णय स्थगित करण्यात आला आहे, अशी माहिती देण्यात आली. शासन निर्णयामध्ये दुरुस्ती झाल्यानंतर नवीन अध्यादेश जारी करण्यात येईल, असे उत्तर देण्यात आले. त्यामुळे पहिल्याच आदिवासी साहित्य पुरस्कारावर संक्रात ओढावली आहे, अशी भावना केदारी यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केली.
वर्षानुवर्षे आदिवासी समाजावर अन्याय, अत्याचार, शोषणाचे सावट आहे. दुसरीकडे, शासनाची आदिवासी समाजाबाबतची उदासिनताही यानिमित्ताने अधोरेखित झाली आहे. सात दशके वाट पाहणा-या आदिवासी साहित्यिकांवर मराठी भाषा मंत्रालय आणि साहित्य संस्कृती मंडळ अन्याय करत असल्याच्या संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
----------
साहित्य संस्कृती मंडळाच्या अध्यक्षपदाचा पदभार नुकताच हाती आला आहे. त्यामुळे अध्यादेशाबाबत कल्पना नाही. स्थगित पुरस्काराबद्दल लवकरच माहिती घेतली जाईल.
- डॉ. सदानंद मोरे, अध्यक्ष, साहित्य संस्कृती मंडळ