नगरसेवक दीपक मानकर यांना मोक्का अंतर्गत 6 ऑगस्टपर्यंत पोलीस कोठडी  

सामाजिक कार्यकर्ते जितेंद्र जगताप यांच्या आत्महत्येप्रकरणी माजी उपमहापौर आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक दीपक मानकर यांच्यावर संघटित गुन्हेगारी कायद्याअंतर्गत (मोक्का) कारवाई करण्यात आली आहे.

ठळक मुद्देसर्वोच्च न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन नाकारल्यावर मानकर पोलिसांना शरण सामाजिक कार्यकर्ते जितेंद्र जगताप यांच्या आत्महत्येच्या चिठ्ठीत मानकर यांचे नाव 

पुणे : सामाजिक कार्यकर्ते जितेंद्र जगताप यांच्या आत्महत्येप्रकरणी माजी उपमहापौर आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक दीपक मानकर यांच्यावर संघटित गुन्हेगारी कायद्याअंतर्गत (मोक्का) कारवाई करण्यात आली आहे. विशेष न्यायाधीश ए. एस.महात्मे यांनी त्यांची 6 ऑगस्टपर्यत पोलीस कोठडीत रवानगी केली आहे. 

           सर्वोच्च न्यायालयानेअटकपूर्व जामीन फेटाळल्यानंतर मानकर  बुधवारी (1 ऑगस्ट) सकाळी विभागाच्या सहायक पोलीस आयुक्त जयश्री गायकवाड यांच्या कार्यालयात हजर झाले. गेल्या आठवड्यात मानकर यांचा अटकपूर्व जामीन सर्वोच्च न्यायालयाने देखील फेटाळला होता. तसेच पुढील १० दिवसांत पोलिसांना शरण जाण्याचे आदेश मानकर यांना न्यायमूर्ती कुरीन जोसेफ आणि न्यायमुर्ती संजय किशन कौल यांनी दिले होते. त्यानुसार मानकर शरण आले.

      समर्थ पोलीस ठाण्याजवळील एका जागेवरुन वादातून ही घटना घडली होती.सामाजिक कार्यकर्ते जितेंद्र जगताप यांनी हडपसर रेल्वे स्टेशनजवळ रेल्वेखाली उडी मारुन आत्महत्या केली होती. आत्महत्या करण्यापूर्वी त्यांनी लिहिलेल्या चिठ्ठीत दीपक मानकर, सुधीर कर्नाटकी व इतर आत्महत्येला जबाबदार असल्याचे लिहिले होते. यावरुन मानकर व इतरांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. दीपक मानकर यांनी अटक पूर्व जामीन मिळविण्यासाठी जिल्हा सत्र न्यायालयात धाव घेतली. पण न्यायालयाने त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळला़ त्यानंतर मानकर मुंबई उच्च न्यायालयात गेले. तेथे तीन खंडपीठांनी त्यांच्या अर्जावर सुनावणी घेण्यास नकार दिला होता. तेथेही जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर ते सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते.मानकर यांच्यावर पुणे शहरात विविध पोलीस ठाण्यात१५ गुन्हे दाखल आहे, हे नमूद करीत सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचा जामीन फेटाळला होता. 

       मानकर यांच्या बाजूने ऍड. सुधीर शहा आणि ऍड. चिन्मय भोसले यांनी युक्तिवाद केला, तर जिल्हा सरकारी वकील ऍड उज्ज्वला पवार यांनी सरकार पक्षाच्या वतीने बाजू मांडली.  तेथेही त्यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळताना न्यायालयाने १० दिवसांच्या आत पोलिसांसमारे हजर राहण्याचा आदेश दिला होता.