दफनभूमीचे आरक्षण बदल्याने संतप्त नागरिकांनी आणला थेट ‘जनाजा’ च महापालिकेत 

मागील चार वर्षांपासून याठिकाणी मुस्लिम बांधवांच्या मृत्युनंतर दफन विधी होत होेते. परंतू, नुकतेच याठिकाणी पीएमपीएमएलसाठी आरक्षित फलक लावण्यात आले आहेत.

ठळक मुद्देअखेर खराडीच्या जागेत प्रशासनाकडून मृतदेह दफन करण्याची परवानगीअ‍ॅमेनिटी स्पेसच्या जागेवरील अतिक्रमण रोखण्यासाठी महापालिकेच्या माध्यमातून कायदेशीर कारवाईचे फलक लावण्यात येणार

पुणे : गेल्या अनेक वर्षांपासून दफनभूमीसाठी आरक्षित असलेल्या खराडी येथील अ‍ॅॅमेनिटी स्पेसच्या जागेचे आरक्षण प्रशासनाने परस्पर बदल्याने संतप्त नागरिकांनी गुरुवारी (दि.७) रोजी चक्क जनाजा महापालिकेत आणून आंदोलन केले. या आंदोलनामुळे भानावर आलेल्या प्रशासनाने अखेर खराडीच्या आरक्षित जागेत मृतदेह दफन करण्याची परवानगी देली. तसेच या जागे संदर्भांत आयुक्तांच्या उपस्थितीत शुक्रवार (दि.८) रोजी तातडीने निर्णय घेण्याचे आश्वासन सभागृहात देण्यात आले. 
खराडी येथील एका अ‍ॅॅमेनिटी स्पेसच्या जागेवर यापूर्वी महापालिकेच्या आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीमध्ये दफनभूमीला मंजुरी देण्यात आली होती. त्यानुसार मागील चार वर्षांपासून याठिकाणी मुस्लिम बांधवांच्या मृत्युनंतर दफन विधी होत होेते. परंतू, नुकतेच याठिकाणी पीएमपीएमएलसाठी आरक्षित फलक लावण्यात आले आहेत. यामुळे खराडीतील एका मुस्लिम बांधवाचे निधन झाल्यानंतर या जागेवर दफनविधी करण्यास प्रशासनाने नकार दिला. यामुळे माजी आमदार बापू पठारे यांच्या नेतृत्वाखाली स्थानीक नगरसेवक आणि नागरिकांनी मृतदेह सह जनाजा महापालिकेमध्ये आणला. यामुळे प्रशासनाची चांगलीच पंचाईत झाली. आंदोलकांनी प्रशासनाचा तीव्र निषेध केल्यानंतर अखेर वरिष्ठ अधिका-यांनी खराडीतील त्याच अ‍ॅमेनिटी स्पेसच्या जागेवर मृतदेहाचा दफन विधी करण्यास परवानगी दिली. 
दरम्यान या आंदोलनाचे पडसाद गुरुवारी झालेल्या महापालिकेच्या मुख्यसभेत देखील उमडले. यामध्ये स्थानीक नगरसेवक अ‍ॅड. भैय्यासाहेब जाधव, महेंद्र पठारे, सुमन पठारे यांनी आरक्षण परस्पर बदल्याने जोरदार टीका केली. यावर स्पष्टीकरण देताना उपायुक्त अनिल मुळे यांनी सांगितले की, अ‍ॅमेनिटी समितीने ही जागा दफनभूमीसाठी आरक्षित केली होती. त्यानंतर याच समितीने हीच जागा पीएमपीएमएलला हस्तांतरीत केली आहे. परंतु आयुक्त सौरभ राव यांच्याकडे तातडीने बैठक घेऊन अ‍ॅमेनिटी स्पेसच्या जागेवरील अतिक्रमण रोखण्यासाठी महापालिकेच्या माध्यमातून कायदेशीर कारवाईचे फलक लावण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले.