उद्योगनगरीत औद्योगिक, कौटुंबिक न्यायालये

शहरात वरिष्ठ स्तर दिवणी व फौजदारी न्यायालय, वरिष्ठ स्तर सत्र न्यायालय तसेच कौटुंबिक, औद्योगिक आणि सहकार न्यायालये सुरू करण्यास उच्च न्यायालयाने संमती दिली आहे.

संजय माने ।
पिंपरी : शहरात वरिष्ठ स्तर दिवणी व फौजदारी न्यायालय, वरिष्ठ स्तर सत्र न्यायालय तसेच कौटुंबिक, औद्योगिक आणि सहकार न्यायालये सुरू करण्यास उच्च न्यायालयाने संमती दिली आहे. तसेच, शासन स्तरावर इमारत उभारणीला मंजुरी देण्यात आली आहे. मोशी येथील १५ एकर जागेत सात मजली इमारत उभारण्याच्या प्रस्तावाला हिरवा कंदील मिळाला असून पिंपरी-चिंचवडमध्ये ही न्यायालये
सुरू होण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे.
पिंपरी-चिंचवडची लोकसंख्या २० लाखांच्या पुढे गेली असून शहरात पाच लाखापर्यंतचे दावे चालविण्यात येणारे प्रथमवर्ग दिवाणी व फौजदारी न्यायालय पिंपरीत आहे. वरिष्ठ स्तर न्यायालये पुण्यात असल्याने नागरिकांना आणि वकिलांना पुण्यात जावे लागते. वाढत्या लोकसंख्येची गरज लक्षात घेऊन या ठिकाणी वरिष्ठ स्तर न्यायालये सुरू व्हावीत, यासाठी पिंपरी-चिंचवड अ‍ॅड़ बार असोसिएशनने जिल्हा न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या मार्गदर्शनाखाली उच्च न्यायालय आणि शासन स्तरावर पाठपुरावा केला आहे.
शहरात कौटुंबिक न्यायालय, औद्योगिक न्यायालय आणि सहकार न्यायालयाची आवश्यकता आहे. महापालिका हद्दीत ही न्यायालये नसल्याने पुण्यात जावे लागते. वेळ आणि पैसा खर्च होतो. पिंपरी-चिंचवडमध्ये सुमारे ६ हजार छोटे-मोठे कारखाने आहेत. दोन लाखांहून अधिक कामगारवर्ग आहे. मात्र, औद्योगिक न्यायालय शहरात नाही. कामगारांना न्याय्य हक्काच्या लढ्यासाठी पुण्यात जावे लागते. शहरातील लोकसंख्येचा विस्तार लक्षात घेऊन शहरात वरिष्ठ स्तर न्यायालयाच्या सुविधा उपलब्ध होण्याची आवश्यकता आहे.