Uddhav Thackeray Vs. Eknath Shinde: तुम्हीच आलेला! आता असे बोलताय; सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे गटाची चालाखी पकडली

आता जेव्हा सर्वोच्च न्यायालय उलट प्रश्न विचारू लागले तेव्हा, शिंदे गटाच्या वकिलांनी पलटी मारली. नेमके काय घडले वाचा...

शिवसेना आणि एकनाथ शिंदे गटाच्या सर्वोच्च न्यायालयात पाच याचिका दाखल आहेत. यावर बुधवार आणि गुरुवार असे दोन दिवस सुनावणी झाली. आता पुढील सुनावणी सोमवारी होणार आहे. असे असताना सर्वोच्च न्यायालयात शिंदे गटाने मोठी खेळी खेळण्याचा प्रयत्न केला होता. ही खेळी सर्वोच्च न्यायालयाने पकडली आणि शिंदे गटाच्या वकिलांना खरे-खोटे सुनावले आहे.

बुधवारी सुनावणी सुरु असताना हा प्रकार घडला आहे. राज्यात जेव्हा राजकीय संकट सुरु झाले होते तेव्हा विधान परषद निवडणूक होती. यावेळी एकनाथ शिंदेंनी बंड करत आमदारांना सुरत नंतर गुवाहाटीला नेले होते. यावर शिवसेनेने कारवाई करत शिंदे गटातील आमदारांना अपात्र ठरविण्याचे पत्र विधानसभा उपाध्यक्षांना दिले होते. यावर शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत दिलासा मिळविला होता. आता जेव्हा सर्वोच्च न्यायालय उलट प्रश्न विचारू लागले तेव्हा, शिंदे गटाच्या वकिलांनी पलटी मारली. नेमके काय घडले वाचा...

बुधवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान उद्धव ठाकरे गटाकडून ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल, तर शिंदे गटाकडून हरीश साळवे बाजू मांडत होते. सिब्बल म्हणाले की, ''जर एखाद्या राजकीय पक्षात दोन तृतीयांश संख्याबळाने फूट पडली तर तो गट दुसर्‍या पक्षात विलीन होऊ शकतो किंवा दुसरा नवीन पक्ष स्थापन करू शकतो. 10 व्या अनुसूचीमध्ये ही तरतूद आहे.'' यावर सरन्यायाधीशांनी प्रश्न करत, शिंदे गटाने भाजपमध्ये विलीन व्हावे किंवा नवा पक्ष काढावा, असा तुमचा युक्तीवाद आहे का?' असे विचारले.

यावर सिब्बल यांनी हेच शक्य असल्याचे म्हटले. शिंदे गटाने पक्षाच्या व्हिपचा भंग केला आहे. 10 व्या अनुसूचीनुसार ते अपात्र ठरतात. शिंदे गट म्हणतोय की तेच मूळ शिवसेना आहेत. पण हे कसे शक्य आहे. 10वी अनुसूची यास परवानगी देत ​​नाही, असे सिब्बल यांनी न्यायमूर्तींना सांगितले. यानुसार शिंदे गट अपात्र ठरल्यास मान्यतेसाठी निवडणूक आयोगापुढे जाता येत नाही. जर ते अपात्र ठरले तर त्यांची विधानसभा अध्यक्षपदाची निवड बेकायदेशीर आहे, त्यांची मुख्यमंत्रीपदाची निवड बेकायदेशीर आहे. याच नुसार राज्यपालांचा निर्णयही बेकायदेशीर आहे, असा युक्तीवाद सिब्बल यांनी केला.

यावर प्रतियुक्तीवाद करण्यासाठी आलेल्या हरीश साळवे यांनी, शिंदे गटाची बाजू मांडताना सर्वोच्च न्यायालयाचा याच्याशी काही संबंध नसल्याचे म्हटले. पक्ष सोडल्यावर अपात्रता आणि पक्षांतर विरोधी कायदा समोर येतो. परंतू शिंदे गटाने शिवसेना सोडलेली नाही. मुख्यमंत्र्यांना आम्हाला भेटायचे नसेल तर? आम्ही शिवसेनेचे सदस्य आहोत आणि आम्हाला मुख्यमंत्री हटवायचा असेल तर ही सर्व पक्षांतर्गत बाब आहे. पक्षांतर्गत लोकशाहीचा मुद्दा आहे, कारण आम्ही असंतुष्ट आहोत म्हणून मुख्यमंत्री बदलू इच्छित होतो. पक्षात लोकशाही असणे आवश्यक असून न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करू नये, असे साळवे म्हणाले.

साळवे यांचा हा युक्तीवाद ऐकून सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांनीच साळवेंना खरे खोटे सुनावले. जेव्हा अपात्रतेची कारवाई होणार होती, तेव्हा तुम्हीच आमच्याकडे अर्ज घेऊन आला होता. यानंतरच उपाध्यक्षांची कारवाई 10 दिवसांसाठी पुढे ढकलण्यात आली. बरोबर काय चूक काय आम्हाला त्यात जायचे नाही, पण तुम्ही आता म्हणताय की आम्ही या प्रकरणात हस्तक्षेप करू शकत नाही?' तुम्ही काय लेखी दिले आहे, त्यातून स्पष्टता येत नाही, अशा शब्दांत सरन्यायाधीशांनी शिंदे गटाला फटकारले होते.