पाकिस्तानकडे इतका पैसा आहे की एका झटक्यात दूर होईल गरीबी, २३ लाख कोटी डॉलर अडकलेत!

सध्या पाकिस्तान गंभीर आर्थिक संकटाला सामोरं जात आहे. मोहम्मद अली जिना यांच्या स्वप्नांचा देश आता जगाच्या दयेवर आणि आशेवर आहे. जर पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून बेलआउट पॅकेजचा हप्ता मिळाला नाही तर तो डिफॉल्ट होणार हे नक्की झालं आहे. पण, फार कमी लोकांना हे माहित असेल की पाकिस्तानकडे अजूनही इतका पैसा आहे की ठरवलं तर ते एका झटक्यात आपली गरिबी दूर करू शकतात. पण त्यात एक पेच आहे.

खरंतर, विदेशी कर्जदार आणि सावकारांनी पाकिस्तानला सुमारे २३ अब्ज डॉलर्सचे कर्ज आणि अनुदान परत केलेलं नाही. यापैकी काही कर्ज आणि अनुदान १५ वर्षांपेक्षा जुनी आहेत, ज्यात कॅरी-लुगर कायद्यांतर्गत यूएसकडून १.६ अब्ज डॉलर्सच्या अनुदानाचा समावेश आहे.

निष्काळजीपणानं पाकिस्तान बुडाला

योजनांची जलद अंमलबजावणी सुनिश्चित करून या रकमेतील एक मोठा भाग साध्य करता आला असता, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. असे असतानाही पाकिस्तानची सरकारे, अधिकारी आणि राजकारणी यांनी त्यात रस दाखवला नाही आणि देश कर्जाच्या दरीत कोसळला. काही रक्कम पाकिस्तानच्या देणगीदार देशाशी असलेल्या खराब संबंधांमुळेही गेली. पाकिस्तान सरकारने या अडकलेल्या निधीला "सप्टेंबर २०२२ ची अवितरीत शिल्लक" असं नाव दिलं आहे.

पाकिस्तानने पैसे का वापरले नाहीत?

पंतप्रधान शाहबाज शरीफ आणि अर्थमंत्री इशाक दार IMF कडे १.१ अब्ज डॉलर्सची विनंती करत असताना ३.७ अब्ज डॉलर किमतीचे अनुदान आणि निधी थकबाकी आहे. आर्थिक व्यवहार मंत्रालयानं या आठवड्यात जारी केलेल्या त्रैमासिक अहवालात या अवितरीत पैशाबाबत खुलासा करण्यात आला आहे. त्यात प्रकल्पनिहाय तपशील आणि रखडलेल्या निधीची माहिती दिली.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एवढ्या मोठ्या अखर्चित रकमेमागे सरकारी मंजुरीची संथ प्रक्रिया, कर्ज वाटाघाटींना होणारा विलंब, खरेदीचे तपशील अंतिम करणार्‍या एजन्सींमधील समन्वयाचा अभाव, दीर्घ लिलाव प्रक्रिया आणि कार्यरत एजन्सींचा अभाव ही सामान्य कारणं आहेत.

पैसे मिळाले नाहीत तरीही पाकिस्तान फी भरतोय

या रकमेशी संबंधित प्रत्येक प्रकरणात केंद्र सरकार आणि पाकिस्तानच्या नोकरशाहीच्या अकार्यक्षमतेवर ठपका ठेवण्यात आला आहे. आंतरराष्ट्रीय कर्जदार आणि देणगीदारांनी पाकिस्तानला ही कर्जे दिली होती, पण हा देश ही रक्कम वापरू शकला नाही.

मोठी गोष्ट ही आहे की ही अप्रयुक्त रक्कम मिळविण्यासाठी पाकिस्तान वचनबद्धता शुल्क देखील भरत आहे. असे असतानाही या रकमेचा वापर करून देशाची गरिबी दूर केली जाऊ शकते, हे पाकिस्तान सरकार आणि अधिकाऱ्यांच्या लक्षात आले नाही.

आयएमएफशी कर्जाची चर्चाही रखडली

IMF ने ६.५ अब्ज बेलआउट पॅकेजपैकी २.६ अब्ज वितरित करणं बाकी आहे. आयएमएफचे म्हणणं आहे की पाकिस्तान सरकार आपल्या अटींवर काम करण्यास तयार नाही. IMF ने सुरुवातीला सप्टेंबर २०२२ पर्यंत ६ अब्ज डॉलरचे कर्ज पॅकेज दिले होते. मात्र, नऊ महिन्यांत पाकिस्तानला केवळ ५०० दशलक्ष डॉलर्सची मदत देण्यात आली आहे. शाहबाज शरीफ यांचे नवे सरकार गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये सुधारित वेळापत्रकाचे पालन करण्यात अयशस्वी ठरल्याने आयएमएफसोबतचा पाकिस्तानचा कार्यक्रम पुन्हा रुळावरून घसरला आहे.