स्वप्नांचं स्टार्टअप

महाराष्ट्र सरकारची ‘स्टार्टअप पॉलिसी’ आखणा-या तन्मय, उमेश आणि विवेकशी गप्पा...

आयआयटी चेन्नईमध्ये शिकलेला तन्मय पै, बिट्स पिलानीमधून अभियांत्रिकीची पदवी घेतलेले उमेश बलवानी आणि विवेक चिरानिया हे तिघे स्वत: स्टार्ट अप उभारण्याच्या धडपडीत असलेले तरुण! मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत फेलो म्हणून काम करताना या तिघांनी महाराष्ट्राच्या ‘स्टार्टअप पॉलिसी’ला आकार दिला. राज्य सरकारने नुकतीच या धोरणाला मंजुरी दिली आहे.
 

कोप-यावरच्या टपरीवर चहाचे कटिंग मारत गप्पा ठोकणारे अनेक तरुण गावोगावी दिसतात.
काय असतील त्या गप्पांचे विषय?
काहीतरी भन्नाट आयडिया त्यांच्या डोक्यात वळवळत असतील का? त्या आयडिया ऐकून इतर पोरं खूश होत असतील, की ज्याच्या डोक्यातून आयडिया आली त्याला वेड्यात काढत असतील?
का असलं काही नसतं त्या गप्पांत, निव्वळ व्यवस्थेला सल्ला देणंच असेल? सरकारनं हे असं करायला पाहिजे. किंवा शिक्षणक्षेत्रात हे तसं व्हायला पाहिजे... असंच ते म्हणत असतील?
जे इतरांनीच सारं काही करावं म्हणून हातावर हात ठेवून बसतात त्यांचं सोडा, पण ज्यांना काहीतरी करायचंय, ज्यांच्या डोक्यात कल्पना आहे, ज्यांना धडपडून पुढं जायचंय, शेतीत जे पिकतं ते उत्तम विकायचं आहे, तिथंच त्यावर प्रक्रिया करायची आहे त्यांचं काय?
त्यांच्यासाठी आता एक संधी आहे.
कल्पनांचा, स्वप्नांचा ‘उकळता चहा’ मनाच्या थर्मासमध्ये कोंडून ठेवणा-या तरुणांसाठी आता नवी आशा निर्माण होऊ लागली आहे. केंद्र सरकारनं स्टार्टअप इंडिया योजना सुरू केली होतीच; पण त्याला अनुसरून आता आपल्या मातीतल्या तरुणांना उभं करण्याचं धोरण महाराष्ट्रात राज्य सरकारनं आणलं आहे- ती आहे महाराष्ट्राची आपली स्टार्टअप पॉलिसी.
ही पॉलिसी आता तरुणांच्या स्वप्नांना पंख देणारी ठरेल अशी आशा आहे. तरुणांनी तरुणांसाठी तयार केलेल्या या स्टार्टअप पॉलिसीचीच ही कहाणी.

स्टार्टअप म्हणजे काय ?
स्टार्टअप म्हणजे एखाद्या भन्नाट आयडियातून उभा राहिलेला धंदा, छोटा व्यवसाय, छोटा उद्योग...
गेल्या दहा वर्षांपासून स्टार्टअप नावाची संकल्पना तरुणांच्या मेंदूभोवती सारखी ‘पिंगा’ करू लागली आहे आणि त्यातून नवनवे उद्योग-उद्योजक तयार होऊ लागले आहेत. या स्टार्टअपने नवउद्योजकांची पिढी जन्माला घातली आहे आणि असंख्य हातांना काम देण्याची नवी वाटही या संकल्पनेतून साकारू लागली आहे.
स्टार्टअपच्या एका कार्यक्रमात पंतप्रधान मोदी यांनी हॉटेलची चेन चालवणा-या एका तरुणाची कहाणी ऐकली. आणि ‘चहा विकताना अशी कल्पना मला का सुचली नसेल’ असा प्रश्न स्वत:ला विचारत त्याच्या पाठीवर कौतुकाची थाप दिली होती़
स्टार्टअप इंडिया असा प्रवास करत असताना महाराष्ट्रानं मागं राहून कसं चालेल? महाराष्ट्रातल्या मोठ्या शहरांतही आता अनेक स्टार्टअप उभे राहू लागले आहेत़ उद्योजकांच्या घरात जन्मलेले काही तरुण व्यवसायात नवीन कल्पना राबवत आहेत, तर काही गरीब, सामान्य घरातले तरुण नवीन स्वप्नांचा वेध घेऊ लागले आहेत़ या तरुणांना मदतीचा धोरणात्मक हात द्यायचा म्हणून राज्य सरकारने आता खास महाराष्ट्रासाठी नवीन स्टार्टअप पॉलिसी आणली आहे़
राज्यात उद्योजकता वाढीस लागावी, नवनवीन संकल्पनांच्या माध्यमातून अर्थव्यवस्थेला चालना मिळावी असा यामागचा उद्देश असला तरी, उमेदीच्या काळात हाताला काम नसणा-यांना नवीन बळ देणं हेही या माध्यमातून साध्य होणार आहे़
मुख्यमंत्री फेलोशिप योजनेंतर्गत काम करणा-या तीन तरुणांनी ही पॉलिसी तयार करण्यासाठी सिंहाचा वाटा उचलला आहे़ आयआयटी चेन्नईमध्ये शिकलेला तन्मय पै, बिट्स पिलानीमधून अभियांत्रिकीची पदवी घेतलेले उमेश बलवानी आणि विवेक चिरानिया या तीन तरुणांनी या पॉलिसीला आकार दिला.
आपापल्या क्षेत्रात थोडाफार अनुभव घेतल्यानंतर तन्मय, उमेश आणि विवेक यांनी मुख्यमंत्री फेलोशिप योजनेत भाग घेतला. उमेदीच्या तरुणांनी शासन-प्रशासन व्यवस्थेत थेट काम करणं आणि आपल्यातल्या नवनिर्मितीच्या क्षमतांचा उपयोग धोरणनिर्मितीसाठी करणं हा या योजनेमागचा मुख्य उद्देश आहे. या योजनेत निवड झालेल्या तरुण फेलोजना मुख्यमंत्री कार्यालयासमवेत कामाची आणि अनुभवाची संधी मिळते. या योजनेत सहभागी झालेला उमेश बलवानी म्हणतो,
‘मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एका भाषणात स्टार्टअप पॉलिसीचा उल्लेख केला होता. त्यानंतर आम्ही तिघांनी ठरवलं की आपण यासंदर्भात तपशिलानं काम करू. आम्हीही पहिल्या पिढीचे उद्योजक होण्यासाठी धडपडत आहोत. स्टार्टअप सुरू करण्यासाठी आणि चालवण्यासाठी लागणा-या प्रक्रियेतून आम्हीही जात आहोत आणि दुसरीकडे कामही करतो आहोत़ मग आम्ही ठरवलं आपणच एक कल्पना मुख्यमंत्री कार्यालय आणि कौशल्य विकास विभागाकडे मांडायची. स्टार्टअप योजनेसाठी तरुण मुलं उत्साहानं काम करायला तयार झालेली पाहून मुख्यमंत्र्यांनीही प्रोत्साहन दिलं. आमच्याकडे कच्चा मसुदा तयार होताच. तोही त्यांना आवडला. त्यानुसार पुढे काम सुरू झालं. ही पॉलिसी आता ख-या अर्थानं प्रत्यक्षात आली आहे.’
याच टीममधला विवेक चिरानिया सांगतो, ‘या पॉलिसीचा पहिला ड्राफ्ट तयार झाल्यानंतर आम्ही तो सूचना आणि हरकतींसाठी खुला केला होता़ त्यात आम्हाला अनेक सूचना आल्या़ आम्हीही १०० हून अधिक उद्योगांना भेटी दिल्या. त्या उद्योजकांचं मार्गदर्शनही घेतलं. आणि अखेर जानेवारीच्या तिस-या आठवड्यात या पॉलिसीला मूर्त रूप आलं. मंत्रिमंडळानं त्याला मंजुरी दिली़’
या मोहिमेतला तिसरा सहकारी तन्मय पै. तो सांगतो, ‘या स्टार्टअप पॉलिसीमध्ये तरुणांची मानसिकता बदलण्याचा विचारही करण्यात आला आहे़ आपल्याकडे हा मानसिकता बदलही आवश्यक आहे. कोणताही उद्योग केवळ पैशांच्या जोरावर उभा राहत नाही, त्याच्या पाठीशी जिद्द लागते. उद्योजक, व्यावसायिक होण्याची जिद्दच माणसांना पुढे नेते. नुस्ती इच्छा असून चालत नाही, ती टिकावीही लागते. आपल्या राज्यात मुलांमध्ये ती जिद्दही वाढीस लागली पाहिजे. याचा विचार करून काही करून पाहता येतील असे थेट उपायही या धोरणात आहेत. शाळा-कॉलेजापासून व्यवसायासाठीची जिद्द तयार करणं, तरुण मुलांना प्रेरणादायी वाटेल असं वातावरण तयार करणं हाही या धोरणाचा भाग आहे. त्यासाठी प्राध्यापक-शिक्षकांचीही मदत घेतली जाणार आहे.’

या तिन्ही मित्रांशी बोलून एक प्रश्न पडतोच की इतका बारीकसारीक विचार या मुलांनी कसा केला असेल?
- त्याचं पहिलं उत्तर हेच की हे तिघेही स्टार्टअप सुुरु करण्याच्या प्रक्रियेतूनच जात आहेत. छोट्या शहरांत वाढलेत. व्यवसाय सुरु करताना नेमक्या काय अडचणी येतात याचा त्यांना अंदाज आहे. मुख्य म्हणजे तरुण मुलांच्या मानसिकतेचाही त्यांनी बारकाईनं विचार केला आहे. म्हणून तरुणांच्या नजरेनं, सर्वसामान्य तरुणांना डोळ्यांसमोर ठेवून हे धोरण आखण्यात आलं आहे असं दिसतं. व्यवसाय सुरु करण्यासाठी राज्यातील तरुणांना प्रोत्साहन देण्यासाठी, प्रेरित करण्यासाठी राज्यातीलच काही तरुण उद्योजकांचीही मदत घेतली जाणार आहे. जी तरुण मंडळी सध्या उत्तम उद्योग करत आहेत, त्यांना रोल मॉडेल म्हणून अन्य तरुणांसमोर उभं केलं जाणार आहे़ आपल्यापैकीच काहींना जे जमतं ते आपल्यालाही जमेल असं तरुणांना वाटून त्यांना ‘रिलेट’ करणं सोपं जावं असाही या धोरणाचा हेतू आहे. काहीतरी ‘टाइमपास’ म्हणून करून पाहू हा दृष्टिकोन पुसून व्यवसायात भक्कम पाय रोवून उतरण्याची, उभं राहण्याची तयारी तरुण करतील असे प्रयत्नही केले जाणार आहेत.
हे सारं वाचताना महत्त्वाचं आणि सोपंही वाटतं. स्टार्टअप सुरू करा असं सांगणं तर अगदीच सोपं आहे, पण त्यासाठी लागणारं पाठबळ मिळणं कठीण़ मोठ्या भांडवलाची आवश्यकता असते़ हा निधी उभा राहावा यासाठी सरकार आता या नव्या धोरणाद्वारे खासगी भागीदारीतून इन्क्युबेटर्सची निर्मिती करणार आहे़ शिवाय काही पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी पाचशे कोटी रुपये खर्च करण्याची योजनाही आहे़ त्यातून विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशिप दिली जाईल, तंत्रशिक्षण दिलं जाईल़ कौशल्य वाढीसाठीही मदत केली जाणार आहे.
कागदावर तर हे धोरण ‘इंटरेस्टिंग’ वाटतं आहे, प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी कशी होते यावर स्टार्टअपच्या यशाची पायाभरणी व्हावी. यशाचं शिखर तर अजून फार लांब आहे..
मात्र तरुणांच्या स्टार्टअपप्रश्नी महाराष्ट्रातले तीन तरुण पुढाकार घेतात, त्यातून कागदावर धोरण येतं, सरकार त्याला मंजुरी देतं, त्यांच्या पाठीशी उभं राहतं हीदेखील एक आशादायी बदलाची सुरुवातच म्हणावी लागेल..
उमेश, विवेक आणि तन्मय या तिघांचा मुख्यमंत्री फेलोशिपचा कालावधीही खरंतर आता संपलाय. पण खास या स्टार्टअप पॉलिसीसाठी सरकारनं त्यांना कालावधी वाढवून दिला. विशेष म्हणजे, आता पुढील पाच महिन्यांमध्ये उद्योजक इन्क्युबेटर्स तयार करण्याचं काम त्यांना करावं लागणार आहे. जे धोरण त्यांनी मांडलं त्याच्या अंमलबजावणीत सहभागी होण्याची आणि ते यशस्वी करण्याचीही जबाबदारी त्यांच्यावर आहे.

महाराष्ट्राचं नवीन स्टार्टअप धोरण
* राज्यात दहा हजार स्टार्टअप तयार करण्याची योजना आहे़ त्यासाठी लागणाºया पायाभूत सुविधा, परवानग्या, पैसा सारं काही उपलब्ध करून देण्याची क्षमता या धोरणात आहे.
* पुढील पाच वर्षांत जैवतंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, माहिती तंत्रज्ञान, स्वच्छ ऊर्जानिर्मिती आदी वैशिष्ट्यपूर्ण क्षेत्रांमध्ये नावीन्यपूर्ण संकल्पना राबविण्यासाठी उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे.
* शैक्षणिक व औद्योगिक क्षेत्रांच्या साहाय्याने किमान १५ इनक्युबेटर्सचा विकास करण्यात येणार आहे. हे इनक्युबेटर्स म्हणजे एकाच ठिकाणी अनेक स्टार्टअप चालवण्याची, प्रशिक्षणाची आणि स्टार्टअपला आवश्यक असणा-या मोठ्या उद्योगांची जागा़ एक प्रकारचा हब किंवा एक प्रकारची स्मॉल बिझनेस कॉलनी. खासगी कंपन्यांच्या माध्यमातून हे उभं केलं जाणार आहे़ उदाहरणार्थ एखाद्या कंपनीच्या साहाय्यानं शेतमाल प्रक्रिया उद्योगासंबंधी स्टार्टअप उभे राहू शकतात किंवा पुण्यात वाहन उद्योगाच्या माध्यमातून एक इन्क्युबेटर उभं केलं जाऊ शकतं आणि त्यात वाहनांसाठी कराव्या लागणा-या विविध प्रकारच्या संशोधनांचं आणि उत्पादन निर्मितीचं काम करणारे स्टार्टअप उभे राहू शकतात. एकाच ठिकाणी अनेक स्टार्टअप सुरू करून एकमेकांना पूरक व्यवसाय करायचा आणि तरुणांना रोजगारही द्यायचा, असं हे मॉडेल आहे.
* असे किमान दहा हजार स्टार्टअप सुरू करुन त्यातून प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष पाच लाख तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून देणं हे या पॉलिसीचं उद्दिष्ट आहे.
* या धोरणानुसार नोंदणी झाल्यापासून सात वर्षे कालावधीची आस्थापना ही स्टार्टअप म्हणून गणली जाणार आहे. मात्र, सामाजिक क्षेत्र आणि बायोटेक्नॉलॉजी स्टार्टअपसाठी हा कालावधी दहा वर्षे इतका असेल़ स्टार्टअपची वार्षिक उलाढाल २५ कोटी रुपयांच्या मर्यादेत असणं आवश्यक ठरविण्यात आलं आहे.
* सरकारनं स्टार्टअप संस्कृती विकसित करण्यासाठी ठरावीक नियमांमध्ये शिथिलता देऊन निविदाप्रक्रियेत पूर्वानुभव अथवा उलाढाल या निकषांमध्ये सूट देण्याचंही ठरवलं आहे़ सरकारचं साहाय्य प्राप्त करणा-या उद्योगांनी स्टार्टअपकडून किमान १० टक्के खरेदी करणं बंधनकारक करण्यात येणार आहे.
* मुद्रांक शुल्क व नोंदणी शुल्काची भरपाई देण्याचीही सरकारची योजना आहे़
* एखाद्या स्टार्टअपच्या संशोधनातून काही उत्तम संशोधन हाती आले तर पेटंटसाठी सवलत देण्याची योजनाही सरकारनं आखली आहे़
* सरकार खासगी उद्योगांच्या माध्यमातून या स्टार्टअपसाठी पाच हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करणार आहे़ शिवाय स्वत:च्या खिशातून ५०० कोटी रुपयांची गुंतवणूकही टप्प्याटप्प्यानं करणार आहे़

स्टार्टअपसाठीचे इनक्युबेटर
जिथं पिकतं तिथं विकत नाही ही आपल्याकडची नेहमीची रड. त्यामुळे ज्या-ज्या भागात काही विशेष उद्योगांचं प्राबल्य आहे त्या-त्या भागात स्टार्टअप उभं करण्याचाही विचार आहे. पुण्यात वाहन, आयटी उद्योग मोठ्या प्रमाणात आहे़ त्यामुळे तिथे उभे केले जाणारे इन्क्युबेटर हे प्रामुख्याने या दोन उद्योगांशी निगडित स्टार्टअपचे असतील. मुंबई आर्थिक राजधानी आहे़ त्यामुळे इथे उभे राहणारे स्टार्टअपही ‘फायनान्स’ क्षेत्राशी निगडित असतील़
एवढंच नाही तर नाशिकमध्ये वाइन उद्योग आहेत, औरंगाबादमध्ये कृषिप्रक्रिया उद्योग होऊ शकतात़ नागपूरमध्ये एनर्जी किंवा लॉजिस्टिकसारखे स्टार्टअप उभे राहू शकतात. विदर्भ-मराठवाड्यात कृषिप्रक्रियेसंदर्भातील स्टार्टअपवर काम केलं जाऊ शकतं. अशा योजनाही या तरुणांनी सरकारसमोर मांडल्या आहेत. या पॉलिसीच्या माध्यमातून त्या योजना प्रत्यक्षात आणण्याचं काम आता सरकार करेल, अशी अपेक्षा आहे.

स्टार्टअप वीक
अनुभव नसेल तर खासगी कंपन्यांना काम देण्याचा सरकारचा विचार नसतो. स्टार्टअपसाठी हे घातक होतं. आता मात्र हे चित्र बदलू शकतं. स्टार्टअप वीकच्या माध्यमातून एखाद्या विशिष्ट थिमवर आधारित कामासंबंधीचं प्रेझेन्टेशन छोट्या स्टार्टअप कंपन्या सरकारसमोर करू शकतील. त्यातून काही स्टार्टअपना सरकारचं थोडंफार कामही मिळू शकेल.
(पवन लोकमत वृत्तसमूहात मुख्य उपसंपादक आहे. dpavan123@gmail.com )