दही, ताक, लस्सीवर GST लावण्याचा निर्णय नेमका कुणाचा? अखेर वित्त मंत्रालयाने राज्यसभेत दिली माहिती  

GST: पीठ, तांदूळ, डाळ यासारख्या जीवनावश्यक वस्तूंवर जीएसटी लावण्याचा निर्णय हा विविध राज्यांच्या वित्तमंत्र्यांच्या समुहाने एकमताने घेतला होता, अशी माहिती केंद्र सरकारकडून देण्यात आली आहे. 

नवी दिल्ली -  जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीनंतर वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी दिलेल्या माहितीनुसार १८ जुलैपासून अनेक वस्तू आणि पदार्थांच्या किमती वाढल्या आहेत. या करवाढीचा सातत्याने विरोध होत आहे. आता केंद्र सरकारकडून याबाबत नवं विधान समोर आलं आहे. पीठ, तांदूळ, डाळ यासारख्या जीवनावश्यक वस्तूंवर जीएसटी लावण्याचा निर्णय हा विविध राज्यांच्या वित्तमंत्र्यांच्या समुहाने एकमताने घेतला होता, अशी माहिती केंद्र सरकारकडून देण्यात आली आहे.

याबाबत वित्तराज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी राज्यसभेमध्ये प्रश्नोत्तरादरम्यान, पुरवणी प्रश्नांचं उत्तर देताना ही माहिती दिली. त्यांनी आपल्या उत्तरामध्ये सांगितले की, जीएसटी परिषदेच्या लखनौमध्ये झालेल्या ४५ व्या बैठकीत विविध राज्यांच्या मंत्र्यांचा समुह बनवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्या जीओएममध्ये कर्नाटक, बिहार, केरळ, गोवा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल या राज्यांच्या मंत्र्यांचा समावेश होता. त्यांनी हेसुद्धा सांगितले की. हे जीओएम सर्वसंमत्तीने निर्णय घेते.

भाजपाचे ज्येष्ठ नेते सुशीलकुमार मोदी यांनी याबाबत एक प्रश्न विचारला होता. हल्लीच ज्या बैठकीमध्ये धान्य, दही, लस्सी यावर जीएसटी लावण्याचा निर्णय झाला. त्या बैठकीमध्ये विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या दिल्ली, केरळ, राजस्थान आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांचे मंत्री उपस्थित होते का? तसेच या राज्यांच्या मंत्र्यांनी बैठकीमध्ये या वस्तूंवर GST लावण्याच्या निर्णयाला विरोध केला होता का? या प्रश्नाला उत्तर देताना पंकज चौधरी यांनी सांगितले की, याबाबत निर्णय घेणाऱ्या समूहात असलेल्या व्यक्तींकडून मान्यता मिळाल्यानंतरच हा निर्णय घेण्यात आला आहे. एवढंच नाही तर त्यांनी पेट्रोलियम उत्पादनांना जीएसटीच्या चौकटीत आणण्याशी संबंधित एका प्रश्नाचे उत्तर देताना सांगितले की, अशा प्रकारचे निर्णय हे GST परिषद घेते. तसेच त्यामध्ये हा प्रस्ताव आला होता.

दरम्यान, भाजपा सदस्य अशोक वाजपेयी यांनी एक देश एक किंमत या सिद्धांतानुसार पेट्रोलियम उत्पादनांवर समाज जीएसटी लागू करण्यात येणार का असा प्रश्न विचारला असता, पंकज चौधरी यांनी सांगितलं की, प्रस्तावावर अजून विचार केला जात आहे.