हे तर तुमच्या अज्ञानाचे द्योतक; स्वराज यांचं थरूर यांना प्रत्युत्तर

संयुक्त राष्ट्रामध्ये हिंदीला अधिकृत दर्जा देण्याच्या मुद्द्यावर आज लोकसभेत प्रश्न विचारले जात असताना परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज आणि काँग्रेसचे खासदार शशी थरुर यांच्यात झालेल्या संवादाने सर्वांचेच लक्ष वेधून घेतले.

नवी दिल्ली- संयुक्त राष्ट्रामध्ये हिंदीला अधिकृत दर्जा देण्याच्या मुद्द्यावर आज लोकसभेत प्रश्न विचारले जात असताना परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज आणि काँग्रेसचे खासदार शशी थरुर यांच्यात झालेल्या संवादाने सर्वांचेच लक्ष वेधून घेतले. एक हिंदी भाषेतील प्रभावी वक्ता आणि दुसरा इंग्रजी भाषेतील तितकाच प्रभावी वक्ता यांच्यात संवादाची ही घटना आहे.

संयुक्त राष्ट्रामध्ये हिंदीला अधिकृत भाषा बनवण्यासाठी फक्त तेथील प्रक्रियेची अडचण आहे, असे वक्तव्य सुषमा स्वराज यांनी केले. हिंदी भाषेला हा दर्जा मिळावा यासाठी १९३ पैकी १२९ देशांची सहमती आपण मिळवू शकतो, मात्र तसे करण्यासाठी असणा-या प्रक्रियेचा खर्च या सहमत देशांना उचलावा लागतो. मग अशा वेळेस आपल्याशी सहमत असणारे देश थोडेसे मागे हटतात. तरीही मॉरिशस, फिजी, सुरिनाम अशा जेथे भारतीय वंशाचा समुदाय मोठ्या संख्येने राहतो, त्यांच्याशी चर्चा करून मार्ग काढू, असे स्वराज यांनी सांगितले. "जर एखादे सरकारी पाहुणे इंग्रजी वगळून त्यांच्या देशाच्या भाषेत बोलत असले तर आम्ही सगळे हिंदीतच संवाद साधतो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मी परराष्ट्रमंत्री म्हणून संयुक्त राष्ट्राच्या आमसभेत बोलताना हिंदीतच बोललो, तसेच परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय, आपले सर्व दूतावास, वाणिज्य दूतावास येथे हिंदीचा वापर वाढला आहे", असेही स्वराज यांनी स्पष्ट केले.

यावर एका सदस्याने त्यांना संयुक्त राष्ट्राच्या प्रक्रियेसाठी ४० कोटी खर्च येतो असे सुचवताच स्वराज यांनी ४० कोटी काय आपण ४०० कोटी खर्च करण्यासही तयार आहोत असे उत्तरत सांगितले. काँग्रेसचे सदस्य शशी थरुर यांनी मात्र हिंदीला संयुक्त राष्ट्रात अधिकृत भाषा करण्याचा हट्ट कशाला असा प्रश्न विचारला. हिंदी ही भारताचीसुद्धा अधिकृत भाषा नाही तर ती कामकाजाची एक भाषा आहे, हे सांगताना त्यांनी गुजरात उच्च न्यायालायाच्या निर्णयाचा आधारही दिला. हिंदी ही केवळ भारतात बोलली जाते. मात्र अरबी भाषक हिंदी भाषकांपेक्षा कमी असूनही ती २२ देशांची भाषा आहे. परराष्ट्रमंत्री आणि पंतप्रधान जर तेथे संयुक्त राष्ट्रात हिंदीत बोलत असले तर त्याचा भाषांतराचा येणारा खर्च तेवढा आपण द्यावा. भविष्यात तमीळ भाषक पंतप्रधान किंवा परराष्ट्रमंत्री आले तर काय करणार ? असा प्रश्न थरूर यांनी विचारला. 

यावर उत्तर देताना स्वराज यांनी भारतासह मॉरिशस, फिजी, सुरिनामसारख्या अनेक देशांत हिंदीचा वापर होतो. पंतप्रधान जेव्हा परदेशात अनिवासी भारतीयांशी संवाद साधतात तेव्हा हिंदीतच बोलतात, असे सांगून इतर कोणत्याही देशात हिंदी बोलली जात नाही. असे म्हणणे हे केवळ अज्ञानाचे द्योतक आहे, असे उत्तर दिले. सुषमा स्वराज यांनी लोकसभेत सादर केलेल्या लेखी उत्तरात आपण इतर देशांशी या मुद्द्याबाबत संवाद साधत आहोत, असे नमूद केले आहे.