कारभाराच्या पारदर्शकतेसाठी आरटीआय हा पाया - रामनाथ कोविंद

शासनाच्या कारभारात पारदर्शकतेसाठी माहितीचा अधिकार कायदा हा पाया आहे, असे सांगून राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद म्हणाले, लोकशाहीमध्ये ‘खूप माहिती झाली’, असे काही नसते आणि ‘माहितीचे अतिप्रमाण’ हे नेहमीच अधिक चांगले असते.

नवी दिल्ली : शासनाच्या कारभारात पारदर्शकतेसाठी माहितीचा अधिकार कायदा हा पाया आहे, असे सांगून राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद म्हणाले, लोकशाहीमध्ये ‘खूप माहिती झाली’, असे काही नसते आणि ‘माहितीचे अतिप्रमाण’ हे नेहमीच अधिक चांगले असते.
केंद्रीय माहिती आयोगाच्या (सीआयसी) १३ व्या वार्षिक परिषदेचे उद््घाटन शुक्रवारी येथे कोविंद यांच्या हस्ते झाले, त्यावेळी ते बोलत होते. माहितीच्या अधिकार कायद्यात सीआयसी हे सर्वोच्च अपिलेट प्राधिकरण आहे.
गोपनीयतेच्या यादीतून विषय मुक्त करण्याच्या नियमांचे आधुनिकीकरण करण्याची आणि दस्तावेजांना सांभाळून ठेवण्याची
गरज आहे, यावर त्यांनी भर
दिला.
गोपनीयतेच्या यादीतून विषय मुक्त करण्याच्या नियमांकडे आणि दस्तावेजांचे अभिलेखागाराचे सरकारसाठी असलेले नियम
आधुनिक करण्याकडेही आम्ही लक्ष द्यायची गरज असल्याचे कोविंद
म्हणाले.
दरवर्षी सहा दशलक्ष एवढ्या मोठ्या संख्येत माहिती मिळवण्यासाठी अर्ज येतील या अंदाजाने माहितीच्या अधिकार कायद्यांतर्गत भारताने पाच दशलक्ष जन माहिती अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे.