एससी-एसटींसाठी बढत्यांमध्ये आरक्षण हवे; सर्वोच्च न्यायालयात धरला आग्रह

सरकारी नोकऱ्यांमधील बढत्यांमध्ये अनुसूचित जाती-जमातीच्या कर्मचा-यांसाठी २२.५ टक्के आरक्षण असायलाच हवे, अशी आग्रही भूमिका केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात शुक्रवारी मांडली.

नवी दिल्ली : सरकारी नोकऱ्यांमधील बढत्यांमध्ये अनुसूचित जाती-जमातीच्या कर्मचा-यांसाठी २२.५ टक्के आरक्षण असायलाच हवे, अशी आग्रही भूमिका केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात शुक्रवारी मांडली. हा वर्ग हजारो वर्षांपासून प्रचंड अन्याय, अत्याचार सहन करत असून, त्यामुळे त्याची प्रगतीही खुंटली आहे. त्यासाठीही त्यांना पदोन्नतीतही आरक्षण देणे गरजेचे आहे, असे प्रतिपादन अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी केले.
बढत्यांमध्ये क्रिमिलेयरना आरक्षण ठेवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने २००६ साली नागराज खटल्यात दिलेल्या निकालामुळे अडथळे येत आहेत. अ‍ॅटर्नी जनरल वेणुगोपाल यांनी सांगितले की, बढत्यांमध्ये आरक्षण ठेवणे योग्य की अयोग्य, यावर कोणतीही टिप्पणी करणार नाही. मात्र, नागराज खटल्याच्या निकालाचा फेरविचार होणे आवश्यक आहे, अशी केंद्राची भूमिका आहे.
नागराज खटल्याच्या निकालाला आव्हान देण्यात आल्यानंतर हा खटला गेल्या वर्षी पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आला होता. सरन्यायाधीश दीपक मिस्रा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठापुढे या प्रकरणाच्या सुनावणीस शुक्रवारी प्रारंभ झाला. या खंडपीठामध्ये न्या. कुरियन जोसेफ, न्या. आर. एफ. नरिमन, न्या. संजय किशन कौल व न्या. इंदू मल्होत्रा यांचाही समावेश आहे.

पुढील सुनावणी १६ आॅगस्टला
बढत्यांमध्ये अनुसूचित जाती-जमातींचे प्रतिनिधीत्व कमी आहे हे आकडेवारीतून सिद्ध झाले तरच त्यांना आरक्षण देण्याचा विचार करता येईल, असे नागराज खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते.
त्यावर अ‍ॅडव्होकेट जनरल वेणुगोपाल म्हणाले की,
अनुसूचित जाती-जमातीच्या आधारावर एखाद्याला सेवेत घेतल्यानंतर पुन्हा बढतीसाठी त्यांची आकडेवारी गोळा करण्याचे काहीच प्रयोजन नाही.
सरकारी नोक-यांमधील बढत्यांमध्ये अनुसूचित जातींना १५ टक्के व अनूसुचित जमातींना ७.५ टक्के असे एकूण २२.५ टक्के आरक्षण ठेवावे अशी केंद्राची भूमिका आहे, असेही ते म्हणाले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १६ आॅगस्ट रोजी होणार आहे.