मोदींनी देशाच्या लष्कराला फसवलं, राफेलवरून केजरीवालांची टीका

राफेल प्रकरणावरून सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्राला मोठा झटका दिल्यानंतर विरोधकांनीही मोदींना धारेवर धरायला सुरुवात केली आहे.

नवी दिल्ली- राफेल प्रकरणावरून सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्राला मोठा झटका दिल्यानंतर विरोधकांनीही मोदींना धारेवर धरायला सुरुवात केली आहे. केंद्र सरकारने घेतलेल्या पुराव्याच्या कागदपत्रांवरील आक्षेप फेटाळून लावला. राफेल डीलवरून केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारला विरोधकांनी लक्ष्य केले. त्यानंतर आता केजरीवालांनीही मोदींवर टीका केली.

केजरीवाल म्हणाले, मोदी प्रत्येक ठिकाणी सांगत होते की, सर्वोच्च न्यायालयानं मला क्लीन चिट दिली आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळेच हे सिद्ध झालं आहे की, मोदींनी राफेलमध्ये चोरी केली आहे. मोदींनी देशाच्या सेनेची फसवणूक केली आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचीही दिशाभूल केली होती. केजरीवार हे पहिल्यापासूनच केंद्र सरकार आणि मोदींना टार्गेट करत आले आहेत. न्यायालयानं पुनर्विचार याचिकेवर सुनावणी करताना पुराव्यांच्या आधारावर तीन दस्तावेजांचा स्वीकार केला आहे.

मोदी जी हर जगह कह रहे थे कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राफ़ेल में क्लीन चिट मिली है। आज के सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से साबित हो गया कि मोदी जी ने राफ़ेल में चोरी की है, देश की सेना से धोखा किया है और अपना जुर्म छिपाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया। https://t.co/9dup2BpEnq

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) April 10, 2019

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. संजय कृष्ण कौल व न्या. के. एम. जोसेफ यांच्या खंडपीठासमोर राफेल डील प्रकरणाची सुनावणी सुप्रीम कोर्टात होत आहे. आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान राफेल डील प्रकरणाची दुसऱ्यांदा सुनावणी करण्यास सुप्रीम कोर्टाने तयारी दर्शविली आहे. तसेच, केंद्र सरकारने घेतलेल्या पुराव्यांच्या कागदपत्रांवरील आक्षेप फेटाळून सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावला आहे. तर कोर्टात सादर करण्यात आलेली कागदपत्रे वैध असल्याचे म्हटले आहे.

Arun Shourie, who filed review plea in Rafale deal verdict: Our argument was that because the documents relate to Defence you must examine them. You asked for these evidence & we have provided it. So Court, has accepted our pleas & rejected the arguments of the Govt. pic.twitter.com/5S2xI0lkiV

— ANI (@ANI) April 10, 2019

दरम्यान, 25 मार्चला सुप्रीम कोर्टात राफेल डीलप्रकरणी सुनावणी झाली होती. यावेळी राफेल डीलप्रकरणात गैरव्यवहार झाल्याचे दिसत नाही, अशी ‘क्लीन चिट’ देणाऱ्या निकालाच्या फेरविचारासाठी मूळ याचिकाकर्त्यांनी संरक्षण मंत्रालयाच्या फाइलमधील ज्या दस्तावेजांचा आधार घेतला, त्यावर केंद्र सरकारने विशेषाधिकाराचा दावा केला होता. याचिकाकर्त्यांनी दस्तावेज अधिकार नसताना मिळवून त्यांचा वापर केला असल्याने न्यायालय त्यांचा विचार करू शकत नाही, असे प्रतिपादनही केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात केले होते.