राफेल दस्तावेजांची मंत्रालयातून चोरी, वेगळे वळण

क्लीनचीट देणाऱ्या निकालाच्या फेरविचारासाठी केलेल्या याचिकांवरील सुनावणीच्या वेळी बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात खडाजंगी झाली.

नवी दिल्ली : फ्रान्सकडून राफेल लढाऊ विमाने खरेदी करण्याच्या मोदी सरकारने केलेल्या करारात गैरव्यवहार झालेला नाही, अशी क्लीनचीट देणाऱ्या निकालाच्या फेरविचारासाठी केलेल्या याचिकांवरील सुनावणीच्या वेळी बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात खडाजंगी झाली. याचिकाकर्ते त्यांच्या म्हणण्याच्या पुष्ठ्यर्थ वृत्तपत्रांमधील ज्या बातम्यांचा आधार घेऊ पाहात आहेत त्या बातम्या संरक्षण मंत्रालयातील फाइलमधून चोरीला गेलेल्या कागदपत्रांवर आधारित असल्याने न्यायालयाने त्यांचा विचार करू नये, असा आग्रह सरकारने धरला.
त्यास याचिकाकर्त्यांनी विरोध केला. न्यायाधीशांनाही हे म्हणणे सकृद्दर्शनी पटल्याचे दिसले नाही. राफेल निकालाचा फेरविचार आणि मूळ प्रकरणात असत्य माहिती दिल्याबद्दल अधिकाऱ्यांवर पर्ज्युरीची कारवाई यासाठी केलेल्या याचिकांवर सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. संजय कृष्ण कौल व न्या. के. एम. जोसेफ यांच्या खंडपीठापुढे गरमागरम सुनावणी अपूर्ण राहिली. ती १३ मार्च रोजी पुढे होईल.
याचिकाकर्ते अ‍ॅड. प्रशांत भूषण यांनी मूळ निकाल झाल्यानंतर प्रामुख्याने ‘दि हिंदू’ व ‘कॅरव्हान’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांच्या आधारे पुरवणी टिपण सादर केले. अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाळ यांनी त्यास विरोध केला. याचिकाकर्ते आधार घेत असलेल्या बातम्या चोरीच्या कागदपत्रांवरून दिल्या असल्याने त्या विचारात घेऊ नयेत आणि फेरविचार व पर्ज्युरी याचिका फेटाळून लावाव्या, असे त्यांनी प्रतिपादन केले.
सरन्यायाधीशांनी हटकल्यावर अ‍ॅटर्नी जनरल म्हणाले की, सुरक्षेसंबंधीची संवेदनशील माहितीची सरकारी फायलींतील कागदपत्रे अनधिकृतपणे मिळवून ती प्रसिद्ध करणे हा गोपनीयता कायद्यानुसार गुन्हा असून सरकार त्यासंबंधी कारवाई करत आहे. नवीन माहिती विचारात घ्यायचीच असेल तर आता राफेलविषयीचा कॅगचा अहवाल पाहावा. राफेलवरून न्यायालयाबाहेर राजकीय खडाजंगी सुरु आहे. विरोधक रोज नवे आरोप करून सरकारला खिळखिळे करू पाहत आहेत. चोरलेल्या व निर्णयप्रक्रियेत निर्णायक नसलेल्या कागदपत्रांची दखल घेऊन या प्रयत्नांना मान्यता देऊ नये, अशी त्यांनी विनंती केली. न्यायमूर्तींना हे म्हणणे पटले नाही. ते म्हणाले की, पुराव्यादाखल सादर होणारी कागदपत्रे चोरीची असतील तर त्याबद्दल फौजदारी कारवाई करणे हा स्वतंत्र मुद्दा आहे. मात्र कागदपत्रे चोरीची आहेत, म्हणून त्यांचे पुरावामूल्य कमी होत नाही किंवा न्यायालयाने ती विचारात घेण्यास बाधा येत नाही, असा कायदा आहे. या कागदपत्रांना किती महत्त्व द्यायचे हे न्यायालय ठरवेल. ती अजिबात पाहू नयेत, हे म्हणणे टोकाचे आहे.प्रकरणाचे सर्व रेकॉर्ड
वाचून आम्ही सुनावणीसाठी येतो. त्यामुळे ऐनवेळी नवे कागद सादर करणे अप्रस्तूत आहे, असे म्हणून सरन्यायाधीशांनी प्रशांत भूषण यांना काहीशी नाराजीही ऐकविली.
>आरोपी बचावासाठी चोरून कागदपत्रे घेऊन आला. पण त्यामुळे त्याचे निर्दोषत्व सिद्ध होत असेल तर ती केवळ चोरीची आहेत म्हणून न्यायालय तो पुरावा कसा काय दुर्लक्षित करू शकेल?
-न्या. रंजन गोगोई, सरन्यायाधीश
>जेव्हा समोरचा पक्षकार भ्रष्टाचाराचा आरोप करतो तेव्हा सरकार संबंधित विषय राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित असल्याचे आरोपांचा छाननीच होऊ न देण्याची भूमिका घेऊ शकेल का?
- न्या. के. एम. जोसेफ, न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय
>मोदींवर खटला चालविण्यास पुरेसे पुरावे - राहुल गांधी
नवी दिल्ली : राफेल विमाने खरेदी घोटाळाप्रकरणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर खटला चालविण्यासाठी पुरेसे पुरावे उपलब्ध आहेत असे काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी म्हटले आहे. ते म्हणाले की, राफेल घोटाळ््यात मोदी दोषी असल्याचे सिद्ध करणाºया महत्त्वाच्या फायली संरक्षण खात्याच्या कार्यालयातून चोरीला गेल्या आहेत. हा पुरावे नष्ट करण्याचा व घोटाळ््यावर पांघरूण घालण्याचा केंद्र सरकारचा डाव आहे. या विमानांच्या खरेदीत मोदी यांच्यामुळेच मोठा भ्रष्टाचार झाला आहे.