एड्सग्रस्ताविरुद्ध भेदभाव प्रतिबंधक कायदा लागू

केंद्र सरकारने एचआयव्ही आणि एड्स (प्रतिबंध आणि नियंत्रण) कायदा २०१७ देशभर लागू केला आहे.

- खुशालचंद बाहेती 
मुंबई : केंद्र सरकारने एचआयव्ही आणि एड्स (प्रतिबंध आणि नियंत्रण) कायदा २०१७ देशभर लागू केला आहे. केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण मंत्रालयाने एप्रिल २०१७ मध्ये संसदेने मंजूर केलेला हा कायदा एक वर्षापेक्षा जास्त कालावधीनंतर लागू केला आहे.
या कायद्याप्रमाणे एड्सग्रस्त व्यक्तीसोबत नोकरी, शिक्षण, वैद्यकीय सेवा, घर विक्री किंवा भाड्याने देणे, विमा इत्यादीमध्ये भेदभाव करता येणार नाही. या कारणावरून नोकरीतून शैक्षणिक संस्थेतून, भाड्याने दिलेल्या घरातून काढून टाकता येणार नाही किंवा वैद्यकीय सेवा नाकारता येणार नाही. कोणतीही नोकरी, शैक्षणिक सुविधा किंवा आरोग्यसेवा मिळविण्यासाठी एचआयव्ही तपासणीची अट घालता येणार नाही. याशिवाय एखाद्या व्यक्तीस एड्स असल्याची माहिती त्या व्यक्तीच्या संमतीशिवाय किंवा न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय उघड करता येणार नाही. या कायद्यान्वये एचआयव्ही असलेली व्यक्ती आणि तिच्यासोबत राहणारी व्यक्ती संरक्षित व्यक्ती असेल आणि अशा संरक्षित व्यक्तीबद्दल लोकांमध्ये द्वेष निर्माण होईल, असे कृत्य केल्यास २ वर्षांपर्यंत शिक्षेची व १ लक्ष रुपये दंडाची तरतूद करण्यास आली आहे. हा गुन्हा दखलपात्र असेल. एड्सग्रस्त व्यक्ती ज्या प्रकरणात तक्रारदार आहे अशा प्रकरणाची इन कॅमेरा सुनावणी घेण्याची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे. न्यायालयाने असे खटले प्राधान्याने निकाली काढले पाहिजेत. तसेच एड्सग्रस्त व्यक्तींना शिक्षा देताना त्यांना जेथे आरोग्य सुविधा मिळू शकतील तेथे ठेवण्याचा विचार केला पाहिजे. या कायद्यांतर्गत तक्रारी स्वीकारण्यासाठी व त्यावर चौकशी करून आवश्यक निर्देश देण्यासाठी सर्व राज्यांना विशेष प्राधिकरण नियुक्त करावे लागतील. हे प्राधिकरण एड्सग्रस्तांसोबत भेदभावाची चौकशी करून आवश्यक ते आदेश देईल. त्यांनी दिलेल्या आदेशाचे पालन न केल्यास १ लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकेल.
>भारत तिसरा
जगभरात एचआयव्हीग्रस्तांची संख्या ३६.९ दशलक्ष.
भारत एचआयव्हीग्रस्तांच्या संख्येत तिसरा.
भारतात २.१ दशलक्ष लोक एचआयव्हीबाधित.
दरवर्षी सुमारे ८० हजार बाधित व्यक्तींची वाढ.