मोटार वाहने दुरुस्ती विधेयक पुन्हा रखडले, नितीन गडकरी आरटीओ संघटनेवर संतप्त

दोन वर्षांपासून लोंबकळलेले मोटार वाहने (दुरुस्ती) विधेयक या वेळीही राज्यसभेत संमत होऊ शकले नाही.

- हरीश गुप्ता
नवी दिल्ली : दोन वर्षांपासून लोंबकळलेले मोटार वाहने (दुरुस्ती) विधेयक या वेळीही राज्यसभेत संमत होऊ शकले नाही. भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांच्यासाठी महत्त्वाचे असलेले हे विधेयक शुक्रवार, अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी मात्र संमत झाले नाही. त्यामुळे संतापलेल्या गडकरी यांनी भ्रष्ट प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांच्या (आरटीओ) संघटनेच्या गटावर राग व्यक्त केला.
शुक्रवारी ‘लोकमत’शी बोलताना गडकरी म्हणाले की, रस्ते अपघातांत मरण पावणाºया लक्षावधी लोकांचे प्राण वाचवणे आणि देशभर निर्माण झालेला भ्रष्टाचार रोखण्याचा उद्देश असलेले हे विधेयक या दबाब गटाने अडवून ठेवले. राज्यांच्या प्रत्येक तक्रारींचे निराकरण केल्यानंतर, संसदेच्या अनेक समित्यांकडून विधेयक गेल्यानंतर आणि विरोधकांच्या दुरुस्त्या केल्यानंतरही या दबाब गटाने कायदा होऊ दिला नाही.
गडकरी म्हणाले, विधेयक अडवण्यात यश मिळवलेल्या भ्रष्ट आरटीओंच्या हावरटपणाचे समाधान मी कसे करणार? दरवर्षी अपघातांत दीड लाखांपेक्षा जास्त बळी जातात. अपघातांमध्ये भरडून निघालेल्या कुटुंबांना मी दिलासा दिला, अपघात घटवण्यासाठी पावले उचलली. परंतु, या दबाबगटाने विधेयक अडवल्याने मला धक्का बसला. विधेयक आधीच लोकसभेत संमत झाले आहे.
>...तर भ्रष्टाचार थांबेल
नोंदणीसाठी वाहन आरटीओकडे नेण्याची गरज नाही व संबंधित आरटीओकडे डीलर फीचा भरणा करील, असे या विधेयकात होते. या प्रस्तावामुळे खर्च वाचून भ्रष्टाचाराचे निर्मुलन झाले असते. आरटीओची यंत्रणा ही वाहनांची चाचणी घेण्यासाठी तांत्रिकदृष्ट्या अपात्र असल्यामुळे वाहनाच्या तांत्रिक तपासणीची (टेक्निकल इन्स्पेक्शन) गरज नसल्याचे गडकरी यांनी प्रस्तावित केले होते.