'हिंदीस्थान' करेल चमत्कार; 117 जागा ठरवणार 'अब की बार, कुणाचं सरकार'!   

लोकसभा निवडणुकीतील संख्याबळाच्या दृष्टीने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, तामिळनाडू ही मोठी राज्ये महत्त्वपूर्ण मानली जातात. मात्र या राज्यांप्रमाणेच मध्य, उत्तर आणि पश्चिम भारतातील काही राज्ये अशी आहेत जी लोकसभा निवडणुकीत निर्णायक भूमिका बजावत आली आहेत.

- बाळकृष्ण परब 

लोकसभा निवडणुकीतील संख्याबळाच्या दृष्टीने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, तामिळनाडू ही मोठी राज्ये महत्त्वपूर्ण मानली जातात. मात्र या राज्यांप्रमाणेच मध्य, उत्तर आणि पश्चिम भारतातील काही राज्ये अशी आहेत जी लोकसभा निवडणुकीत निर्णायक भूमिका बजावत आली आहेत. मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आणि दिल्ली या राज्यांचा त्यात समावेश होतो. या राज्यांमध्ये मिळून लोकसभेच्या 117 जागा आहेत. या राज्यांमध्ये भाजपा आणि काँग्रेसमध्ये थेट लढत असल्याने या राज्यांमध्ये अधिकाधिक जागा जिंकणाऱ्या पक्षाला संख्याबळामध्ये आघाडी मिळते असे लोकसभेच्या गेल्या काही निवडणुकांमध्ये दिसून आले आहे. यावेळीही मध्य, उत्तर आणि पश्चिम भारतात मोडणारी ही छोटी आणि मध्यम लोकसंख्येची राज्ये निर्णायक कौल देण्याची शक्यता आहे. 

लोकसभा निवडणुकीत विविध प्रादेशिक पक्ष रिंगणात असले तरी भाजपाच्या नेतृत्वाखालील एनडीए आणि काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए यांच्यातच मुख्य लढत आहे. मात्र वर उल्लेख केलेल्या राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्षांपेक्षा भाजपा आणि राष्ट्रीय पक्षांचाच बोलबाला राहतो. त्यामुळे निवडणुकीत निर्णायक आघाडी घेण्यासाठी भाजपा आणि काँग्रेससाठी हीच राज्ये महत्त्वाची ठरतात. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीचा आढावा घेतल्यास मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आणि दिल्ली या राज्यांमधील 117 जागांपैकी 111 जागा भाजपाने जिंकल्या होत्या. त्यामुळे भाजपाला काँग्रेसवर मोठी आघाडी घेता आली होती. तर 2009 मध्ये काँग्रेसने या राज्यांमधील 60 हून अधिक जागा जिंकल्या होत्या. त्यामुळे काँग्रेसचे संख्याबळ मोठ्या प्रमाणात वाढले होते. 

यावेळीही या राज्यांमध्ये भाजपा आणि काँग्रेसमध्ये तुंबळ लढाई रंगण्याची शक्यता आहे. त्यातही काही महिन्यांपूर्वीच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थान ही भाजपाच्या ताब्यातील राज्ये जिंकून घेतली होती. तसेच 2017 मध्ये झालेल्या गुजरात विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजपाला काँटे की टक्कर दिली होती. त्यामुळे 2014 साली या राज्यांमध्ये भुईसपाट झालेली काँग्रेस यावेळी मात्र भाजपाला आव्हान देण्याच्या तयारीपर्यंत पोहोचली आहे. आता विधानसभा निवडणुकीप्रमाणेच लोकसभेमध्येही मतदारांनी काँग्रेसच्या बाजूने कौल दिला तर काँग्रेसची कामगिरी 2014 च्या तुलनेत मोठ्या प्रमाणात सुधारेल. 

शेतकरी वर्गात असलेली नाराजी, बेरोजगारीचा प्रश्न, राहुल गांधी यांनी 'न्याय' योजनेद्वारे प्रत्येक गरीबाला किमान 72 हजार रुपये देण्याचे दिलेले आश्वासन यामुळे वातावरण काँग्रेसच्या बाजूने झुकण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसे  झाल्यास भाजपाचे संख्याबळ लक्षणीय प्रमाणात घटून सत्तेची वाट बिकट होऊ शकते. त्याचा थेट फायदा काँग्रेसला होऊन सत्तेत पुनरागमन करण्याच्यादृष्टीने त्यांना मोर्चेबांधणीही करता येणार आहे. 

दुसरीकडे  विविध संस्थांनी केलेल्या निवडणूकपूर्व कल चाचण्या तसेच विश्लेषकांकडून वर्तवण्यात येत असलेल्या अंदाजांनुसार यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत मध्य, उत्तर आणि पश्चिम भारतातील या राज्यांमध्ये भाजपाला फटका बसणार आहे. भाजपाच्या जागा घटणार असल्या तरी त्यांना फार मोठे नुकसान होणार नसल्याची चिन्हे आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सभा आणि अमित शहांचे चोख व्यवस्थापन यांच्या जोरावर भाजपा अखेरच्या दिवसांमध्ये विजयाचे गणित जुळवून आणतो, असा इतिहास आहे. त्यातही पुलवामा हल्ल्यानंतर केलेल्या एअर स्ट्राईकमुळे निर्माण झालेल्या देशभक्तीच्या लाटेची आयती पुण्याई भाजपाच्या मागे जमा होण्याची शक्यता आहे. आता देशभक्तीची लाट नाराजीच्या लाटेवर भारी पडल्यास भाजपाचे संभाव्य नुकसान टळून मोदींसाठी दिल्लीचा दरवाजा पुन्हा उघडू शकतो.