कोरेगाव भीमा प्रकरण : राजकीय पक्षाची साक्ष काढणार

कोरेगाव भीमा हिंसाचारात काही राजकीय पक्षांचा हात असल्याचा आरोप करण्यात आला असल्याने राज्यातील सर्व राजकीय पक्षांची साक्ष नोंदविणार असल्याचे या प्रकरणाच्या चौकशी आयोगाने सोमवारी स्पष्ट केले.

मुंबई : कोरेगाव भीमा हिंसाचारात काही राजकीय पक्षांचा हात असल्याचा आरोप करण्यात आला असल्याने राज्यातील सर्व राजकीय पक्षांची साक्ष नोंदविणार असल्याचे या प्रकरणाच्या चौकशी आयोगाने सोमवारी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कोरेगाव भीमा हिंसाचाराबद्दल विधानसभेत केलेल्या वक्तव्याबाबत आयोगाने त्यांचीही साक्ष नोंदवावी, अशी मागणी करणारा अर्ज सामाजिक कार्यकर्ते संजय लाखे-पाटील यांनी काही दिवसांपूर्वी आयोगापुढे सादर केला आहे. याचाच आधार घेत भारिप बहुजन महासंघाचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनीही देवेंद्र फडणवीस यांना साक्षीदार म्हणून बोलाविण्याची विनंती आयोगाला केली. आंबेडकर या प्रकरणी स्वत:हून आयोगापुढे आले आहेत. त्यांच्या या विनंतीवर भूमिका स्पष्ट करताना आयोगाने या घटनेमागचे सत्य शोधून काढण्यासाठी; तसेच अशा प्रकारच्या घटना भविष्यात घडू नयेत, यासाठी सर्व राजकीय पक्षांच्या साक्षी नोंदविण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले. मात्र, या सर्वांच्या साक्षी अंतिम टप्प्यात नोंदविणार असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले.
दरम्यान, घाटकोपर येथील रमाबाई आंबेडकरनगरमधील एका मंडळाचे सदस्य असलेल्या तानाजी साबळे यांनी सोमवारी आयोगापुढे साक्ष नोंदविली. कोरेगाव भीमा येथील विजयस्तंभाला २०० वर्षे पूर्ण झाल्याने तेथे मोठ्या प्रमाणावर जनसमूह येणार, याची खात्री असल्याने येथे दवाखाने, रुग्णवाहिका, अग्निशमन दलाच्या गाड्या, पिण्याच्या पाण्याची सोय व अन्य सुविधा उपलब्ध केल्याचा; तसेच भेट देण्यासाठी व तेथून बाहेर पडण्यासाठी स्वतंत्र मार्गिका केल्याचा दावा सरकारने केला होता. त्यावर त्यांना प्रश्न विचारण्यात आला आणि अशा सुविधा प्रत्यक्षात होत्या का, यावर त्यांची साक्ष नोंदवण्यात आली. त्यावर साबळे यांनी गर्दीत या सुविधांकडे आपले लक्ष गेले नसल्याचे आयोगाला सांगितले.

सुमीत मलिक यांचेही म्हणणे नोंदवण्याची मागणी

कोरेगाव भीमा चौकशी आयोगाचे सदस्य सुमीत मलिक यांचीही साक्ष आयोगाने नोंदवावी, अशी मागणी प्रकाश आंबेडकरांतर्फे करण्यात आली. घटनेवेळी मलिक राज्याचे मुख्य सचिव होते. त्यामुळे या घटनेची व त्या वेळी राज्य सरकारने केलेल्या कारवाईची माहिती त्यांना आहे. त्यामुळे आयोगाच्या व्यासपीठावरील मलिक यांनी आपली साक्ष नोंदवायला काहीच हरकत नाही, असे म्हणणे त्यांच्यातर्फे मांडण्यात आले.
आयोगाचे अध्यक्ष जे.एन. पटेल यांनी आंबेडकर यांना याबाबतचा अर्ज करण्यास सांगितले. त्यावर आयोग पुण्यात सुनावणी घेईल, तेव्हा आपण हा अर्ज करू, असे त्यांनी स्पष्ट केले. आंबेडकर यांचा अर्ज मंजूर झाल्यास मलिक यांना नैतिकदृष्ट्या आयोगाचे सदस्य म्हणून काम पाहता येणार नाही. त्यामुळे सरकारला नव्याने सदस्याची नियुक्ती करण्याची वेळ येऊ शकते. परिणामी, आयोगाचे काम पूर्ण करण्यास विलंब होऊ शकतो.