न्यायाधीश, अधिका-यांना चौकशीपासून संरक्षण, राजस्थानचा वादग्रस्त वटहुकूम

वसुंधरा राजे यांच्या सरकारने वादग्रस्त वटहुकूम जारी केला आहे. न्यायाधीश, दंडाधिकारी आणि आजी-माजी लोकसेवक सेवेत असतानाच्या काळातील एखाद्या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सरकारची पूर्वपरवानगी बंधनकारक करणारा हा वटहुकूम असून या सर्वांना संरक्षण देण्यासाठीच जारी करण्यात आल्याचे मानले जाते.

जयपूर/ नवी दिल्ली : वसुंधरा राजे यांच्या सरकारने वादग्रस्त वटहुकूम जारी केला आहे. न्यायाधीश, दंडाधिकारी आणि आजी-माजी लोकसेवक सेवेत असतानाच्या काळातील एखाद्या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सरकारची पूर्वपरवानगी बंधनकारक करणारा हा वटहुकूम असून या सर्वांना संरक्षण देण्यासाठीच जारी करण्यात आल्याचे मानले जाते.
सार्वजनिक सेवेतील अधिकाºयांना पदाचा गैरवापर करण्याची पूर्णपणे मोकळीक देण्यासाठी भारतीय दंड विधानात सुविधा केल्याचा आरोप त्यामुळे होऊ शकतो. कलम १५६ (३) मधील दुरुस्तीमुळे कोणताही न्यायाधीश, दंडाधिकारी किंवा लोकसेवकांविरुद्ध सरकारच्या पूर्वपरवानगीविना थेट तपासाचा आदेश देता येणार नाही.
हा वटहुकूम ६ सप्टेंबर रोजी जारी करण्यात आला असून सहा महिन्यानंतर तो लागू होईल. तपासाला सरकारकडून परवानगी मिळेपर्यंत आरोपांबाबत वृत्त प्रसिद्ध करता येणार नसल्यामुळे वृत्तपत्रांच्या स्वातंत्र्यावरही मर्यादा येणार आहे. आयपीसी २२८ बी मध्ये करण्यात आलेल्या दुरुस्तीनुसार नियमांचे उल्लंघन करणाºयांना दोन वर्षांची शिक्षा ठोठावण्याची तरतूद आहे.