'फेक न्यूज'च्या माध्यमातून पत्रकारांवर दबाव आणू शकते सरकार- अहमद पटेल

काँग्रेस नेते अहमद पटेल यांनी सरकारच्या फेक न्यूजसंदर्भातील निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. पत्रकारांनी मोकळेपणानं रिपोर्टिंग करण्याला मज्जाव करण्यासाठी हे पाऊल उचललं गेलं आहे.

नवी दिल्ली- काँग्रेस नेते अहमद पटेल यांनी सरकारच्या फेक न्यूजसंदर्भातील निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. पत्रकारांना मोकळेपणानं रिपोर्टिंग करण्याला मज्जाव करण्यासाठी हे पाऊल उचललं गेलं आहे. कोणती बातमी खोटी आणि कोणती बातमी खरी हे कसं समजणार, असा सवालही अहमद पटेल यांनी उपस्थित केला आहे.

या निर्णयाच्या माध्यमातून पत्रकारांची गळचेपी करण्याची सरकारची भूमिका आहे. केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांनीही अहमद पटेलांच्या प्रश्नांना सडेतोड उत्तरं दिली आहे. विनासरकारी संस्था प्रेस काऊन्सिल ऑफ इंडिया आणि न्यूज ब्रॉडकास्टर असोसिएशन पत्रकारांनी दिलेल्या बातम्याची पडताळणी करणार आहे आणि तेच फेक न्यूजसंदर्भात निर्णय घेणार आहेत.

अहमद पटेल यांनी फेक न्यूज संदर्भात चार प्रश्नही ट्विटरच्या माध्यमातून उपस्थित केले आहेत. फेक न्यूजमध्ये काय काय होऊ शकतं, याचा निर्णय कोण घेणार ?, जर एखाद्या पत्रकाराची तक्रारीवरून चौकशी सुरू असल्यास त्याची मान्यता रद्द न केली जाऊ नये ?, सरकारनं तयार केलेली नियमावलीचा वापर फक्त फेक न्यूज तपासण्यासाठी केला जाईल, याची शाश्वती सरकार देऊ शकतं काय ?, असा सवालही अहमद पटेल यांनी उपस्थित केला आहे. स्मृती इराणी यांनीही अहमद पटेलांना रिट्विट करत उत्तरं दिली आहेत. तुम्ही जागरूक असल्याचं पाहून आनंद झाला. न्यूज ऑर्टिकल आणि ब्रॉडकास्टच्या फेक न्यूजच्या पडताळणीचा निर्णय पीसीआय आणि एनबीए करणार आहेत आणि गैर सरकारी संस्था आहेत, असं उत्तर स्मृती इराणींनी अहमद पटेलांना दिलं आहे. 

पहिल्यांदा फेक न्यूज दिल्यास सहा महिन्यांसाठी, दुसऱ्यांदा नियम मोडल्यास एका वर्षासाठी, तर तिसऱ्यांदा नियमाचं उल्लंघन केल्यानंतर पत्रकाराची कायमस्वरुपी मान्यताच रद्द केली जाणार आहे. फेक न्यूजची व्याख्या मात्र माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने स्पष्ट केली नसली तरी विभागातील मार्गदर्शक तत्त्वांमध्येही तसा बदल करण्यात आला आहे. सोमवारी माहिती व प्रसारण खात्याने जाहीर केलेल्या पत्रकानुसार प्रेस काऊन्सिल ऑफ इंडिया आणि न्यूज ब्रॉडकास्टर्स असोसिएशन या नियामक संस्थांना फेक न्यूज म्हणजेच खोटी बातमी कोणती हे ठरवण्याचे अधिकार देण्यात आले आहे.