ठळक मुद्देराष्ट्रीय हरित लवादाने दिल्ली सरकारच्या ऑड-इव्हन योजनेला मंजुरी दिली आहे 13 नोव्हेंबरपासून ऑड-इव्हन लागू होणार आहेदुचाकी, महिला आणि सरकारी कर्मचा-यांना सूट दिली जाणार नाही असं लवादाने स्पष्ट केलं आहे

नवी दिल्ली - दिल्लीत सोमवारपासून गाडयांसाठी ऑड-ईव्हन लागू होणार नाही. दिल्ली सरकारने तूर्तास हा निर्णय मागे घेतला आहे. दिल्लीचे वाहतूक मंत्री कैलाश गेहलोत यांनी शनिवारी ही माहिती दिली.  दिल्ली सरकार हरित लवादाकडे जाणार आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाने दिल्ली सरकारच्या ऑड-इव्हन योजनेला सर्शत मंजुरी दिली होती.  सोमवारी म्हणजेच 13 नोव्हेंबरपासून ऑड-इव्हनची सुरुवात होणार होती.  हरित लवादाने ऑड-इव्हन लागू करण्याआधी काही अटीही लावल्या होत्या. ज्याप्रमाणे यामधून दुचाकी, महिला आणि सरकारी कर्मचा-यांना सूट दिली जाणार नाही. फक्त रुग्णवाहिका आणि तात्काळ सेवा वाहनांनाच सूट मिळणार आहे. याआधी हरित लवादाने दिल्ली सरकारच्या निर्णयावर अनेक प्रश्न उपस्थित केले होते. हा निर्णय इतक्या घाईत का घेतला जात आहे असा प्रश्न लवादाने दिल्ली सरकारला विचारला होता. 



 



 

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आणि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समितीने आपल्या रिपोर्टमध्ये, चारचाकी वाहनांशी तुलना करता दुचाकींमुळे जास्त प्रदूषण होत असल्याची माहिती दिली होता. एकूण प्रदूषणात 20 टक्के वाटा दुचाकींचा आहे. पाणी शिंपडणे प्रदूषण नियंत्रित करण्यासाठी चांगला पर्याय असल्याचं लावादाचं म्हणणं आहे. लवादाने यावेळी उत्तर प्रदेश सरकारलाही धारेवर धरत आतापर्यंत नोएडा आणि ग्रेटर नोएडात पर्यावरणाच्या नियमाचं उल्लंघन करणा-या कितीजणांवर कारवाई करण्यात आली ? अशी विचारणा केली. 



 

प्रशासनात समन्वयाची कमतरता
लवादाने सांगितलं आहे की, शहरातील सर्व ट्रॅफिक सिग्नलवर वाहतूक पोलिसांना उभं करण्यात यावं आणि त्याठिकाणहून जाणा-या वाहनांवर नजर ठेवावी. जेणेकरुन 15 वर्ष जुन्या असलेली किती वाहनं आहेत याची माहिती मिळवणं सोपं होईल. प्रशासन आणि स्टेकहोल्डरमध्ये समन्वय नसणे फारच त्रासदायक असल्याचं यावेळी लवादाने सांगितलं आहे. तसंच सरकार पर्यावरण आणि प्रदूषणाविषयी जनजागृती कऱण्यासाठी प्रयत्न करन नसल्याचंही लवादाने नमूद केलं. 



 

10 दिवसांपुर्वी का घेण्यात आला नाही निर्णय ?
शनिवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान लवादाने प्रदूषण सर्वोच्च पातळीवर जात होतं तेव्हा ही ऑड-इव्हन योजना सुरु का करण्यात आली नाही ? अशी विचारणा दिल्ली सरकारला केली. 10 दिवसांपुर्वी हा निर्णय का नाही घेण्यात आला ? असं लवादाने विचारलं. सुनावणीदरम्यान केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्डाने लवादाने सांगितलं की, त्यांनी दिल्ली सरकारला आधीच चेतावणी दिली होती. मात्र दिल्ली सरकारने अशी कोणतीची चेतावणी मिळाली नसल्याचं सांगत नकार दिला. 

सरकारसमोर आव्हान - 
ऑड-इव्हनच्या पार्ट वन आणि पार्ट टू च्या तुलनेत यावेळी दिल्ली सरकारसाठी ऑड-इव्हन सगळ्यात आव्हानात्मक असणार आहे. ऑड-इव्हनच्या पहिल्या दोन पार्टसाठी सरकारला पूर्व तयारी करायला योग्य वेळ मिळाला होता. ऑड-इव्हन लागू झाल्यावर प्रवाशांची गैरसोय टाळण्यासाठी जादा बसेसची व्यवस्था करण्यासाठी सरकारने 15 दिवस आधीपासून तयारी सुरू केली होती. यावेळी ग्रेडेड अॅक्शन प्लानच्या अंतर्गत दिल्ली सरकार ऑड-इव्हन लागू करतंय.  सोमवारीपासून स्कीम लागू होणार असल्याने सरकारकडे पूर्व तयारीसाठी फक्त दोन दिवस आहेत. कॉन्ट्रॅक्ट कॅरेजच्या किती जादा बसेस मिळणार याबद्दल अजून काही निश्चित झालेलं नाही. गुरूवारी संध्याकाळपासून डीटीसीपासून पुन्हा एकदा बस ऑपरेटर्सला फोन केले जात असून बसेसची सुविधा करण्याची तयारी सुरू आहे. 

केंद्र सरकारला लवादाने फटकारलं - 
दिल्लीतील वाढत्या प्रदूषणाची पातळी पाहता हरित लवादाने केजरीवाल सरकारला चांगलंच फटकारलं होतं. राष्ट्रीय हरित लवादाने दिल्ली सरकारसह केंद्र सरकारला फटकारत प्रदूषण कमी करण्यासाठी नेमकी काय पावलं उचलली, असा प्रश्न विचारला. दिल्ली शहरातील धुरकं कमी करण्यासाठी हेलिकॉप्टरमधून कृत्रिम पाऊस का पाडला नाही, असंही हरित लवादाने विचारलं. दिल्लीतील प्रदूषणाबद्दल केंद्र सरकार आणि शेजारील राज्यांची भूमिका निंदनीय असल्याचं हरित लवादाने म्हटलं. केंद्र आणि शेजारील राज्यं दिल्लीतील प्रदूषणाबद्दल किती गंभीर आहेत, असा प्रश्नही हरित लवादाकडून उपस्थित करण्यात आला.

‘संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला स्वच्छ वातावरणात जगण्याचा हक्क दिला आहे. पण योग्य वेळी आवश्यक पावलं न उचलून सरकार नागरिकांचा जगण्याचा अधिकार हिरावून घेण्याचा प्रयत्न करत आहे,’ अशा शब्दांमध्ये राष्ट्रीय हरित लवादाने केंद्रासह राज्य सरकारला फटकारलं होतं.