आलोक वर्मांचे उत्तर फुटल्याने सुप्रीम कोर्टाचा तीव्र संताप!

सीबीआय संचालक आलोक वर्मा यांनी त्यांच्यावरील आरोपांची चौकशी करून सीव्हीसीने सादर केलेल्या अहवालावर लखोट्यात सादर केलेले उत्तर माध्यमात ‘फुटल्याने’ संताप व्यक्त करत सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी या प्रकरणाची सुनावणी घेण्यास नकार दिला.

नवी दिल्ली : सीबीआय संचालक आलोक वर्मा यांनी त्यांच्यावरील आरोपांची चौकशी करून सीव्हीसीने सादर केलेल्या अहवालावर लखोट्यात सादर केलेले उत्तर माध्यमात ‘फुटल्याने’ संताप व्यक्त करत सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी या प्रकरणाची सुनावणी घेण्यास नकार दिला.
वर्मा यांचे अ‍ॅड. फली नरिमन यांना न्या. गोगोई नाराजीच्या स्वरात म्हणाले, आम्ही सीव्हीसीचा गोपनीय अहवाल अत्यंत सन्मान्य ज्येष्ठ वकील म्हणून मोठ्या विश्वासाने तुमच्या हवाली केला होता!
पत्रकारांना आम्ही सादर केलेले उत्तर कसे मिळाले, हे मला तरी माहीत नाही, असे उत्तर नरिमन यांनी दिले. शिवाय दुसरे अ‍ॅड. शंकरनारायण यांचे वेळ मागण्यासाठी सोमवारी कोर्टात येणे अनधिकृत होते, असा खुलासाही त्यांनी केला. त्याने समाधान न झाल्याने सरन्यायाधीशांनी सुनावणी २९ नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब केली.
या खंडपीठावरील न्यायाधीश त्याच दिवशी उपलब्ध असल्याचे त्यांनी तोंडी सांगितले. आजची सुनावणी न घेण्याचे कारण औपचारिकपणे नोंदवावेसे आम्हास वाटत नाही, असेही त्यांनी सांगितले. तरीही सर्व प्रकरणे उरकल्यावर पुन्हा एकदा विनंती करू देण्याच्या नरिमन यांच्या विनंतीस सरन्यायाधीशांनी होकार दिला. त्यानुसार दुपारनंतर पुन्हा थोडी चर्चा झाली. पण सुनावणीची २९ नोव्हेंबर ही तारीख कायम ठेवली.
हा सार्वजनिक चव्हाटा नाही!
दुपारी वर्मा यांच्या कनिष्ठ वकिलांनी आपापले खुलासे केले. मात्र त्यांचे म्हणणे ऐकण्यास नकार देत सरन्यायाधीश म्हणाले की, सीबीआयची प्रतिष्ठा जपण्याची आम्हाला गरज वाटते तशी अन्य कोणाला वाटत नाही, ही खंत आहे. सरन्यायाधीशांनी ‘सीबीआय’चे उपमहानिरीक्षक मनिष कुमार सिन्हा यांच्या सरकारमधील वरिष्ठांवर गंभीर आरोप करणाऱ्या याचिकेवरून प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांवर नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले की, हे महाशय आमच्यापुढे आले. आम्ही तातडीने सुनावणीस नकार दिल्याने त्यांनी याचिकेच्या प्रती माध्यमांना दिल्या. जे काही चालले आहे ते चांगले नाही व आम्ही तेही ठाकठीक करू. न्यायालय हे न्याय मागण्याचे व्यासपीठ आहे. व्यक्तिगत उणेदुणे काढण्याचा चव्हाटा नाही, याचे सर्वांनी भान ठेवावे.

वृत्ताची प्रतच आले घेऊन 
सरकारी कारवाईस आव्हान देणारी वर्मा यांची व ‘कॉमन कॉज’ची याचिका सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. संजय कृष्ण कौल व न्या. के. एम. जोसेफ यांच्या खंडपीठाने पुकारली. वर्मा यांच्या उत्तराच्या आधारे एका पोर्टलवर प्रकाशित वृत्ताची प्रत सरन्यायाधीश घेऊनच आले होते.
ती दाखवत संतप्त न्या. गोगोई दोन्ही याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांना म्हणाले की, न्यायालयात सादर झालेल्या सीलबंद दस्तावेजांना पाय फुटावेत, हे उद्वेगजनक आहे. म्हणणे ऐकून घेण्यास तुम्ही लायक आहात, असे वाटत नाही!