मणिपूरमधील प्रकरण : ३०० जवानांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय करणार सुनावणी

सशस्त्र दल (विशेष अधिकार) कायदा (अफ्स्पा)लागू असलेल्या भागात आॅपरेशन चालविल्याबद्दल सैन्याच्या ३००पेक्षा अधिक जवानांवर गुन्हे दाखल झाल्याच्या प्रकरणात या जवानांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

नवी दिल्ली -  सशस्त्र दल (विशेष अधिकार) कायदा (अफ्स्पा)लागू असलेल्या भागात आॅपरेशन चालविल्याबद्दल सैन्याच्या ३००पेक्षा अधिक जवानांवर गुन्हे दाखल झाल्याच्या प्रकरणात या जवानांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर २० आॅगस्ट रोजी सुनावणी घेण्यात येणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
अशांत क्षेत्रात कर्तव्य पार पाडणाऱ्या जवानांवर खटला चालविला जात आहे, असे मत अ‍ॅड. ऐश्वर्या भाटी यांनी न्यायालयात व्यक्त केले होते. त्यावर सरन्यायाधीश दीपक मिश्र आणि न्यायमूर्ती ए.एम. खानविलकर यांच्या पीठाने विचारविनिमय केला. या याचिकेत म्हटले आहे की, गुन्हा दाखल करणे आणि सैन्याच्या जवानांवर खटला चालविणे अफ्स्पाच्या तरतुदींच्या विरुद्ध आहे. कारण, कर्तव्यावर असताना कारवाई केली तर त्यांच्यावर खटला दाखल करण्यापासून सूट मिळालेली आहे. अशा खटल्यांमुळे सैन्य आणि निमलष्करी दलाचे मनोधैर्य कमी होईल, असेही या याचिकेत म्हटले आहे. मणिपूरसारख्या भागात कथित एन्काउंटर आणि कारवाईचा अतिरेक केल्याप्रकरणी सैन्याच्या जवानांवर खटला चालविण्यात येत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर काही खटले सुरू करण्यात आले आहेत.
केंद्र, आसाम सरकारकडून न्यायालयाला हवा खुलासा
आसाममध्ये सशस्त्र दले आणि पोलिसांकडून बनावट चकमकी केल्या जात असल्याचा आरोप करणाºया सार्वजनिक हित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि आसाम सरकारकडून उत्तर मागितले आहे.