Budget 2018 : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या 'कॅशलेस इंडिया' योजनेला या 5 पद्धतींनी चालना देऊ शकतात अरुण जेटली
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 1, 2018 08:17 AM2018-02-01T08:17:50+5:302018-02-01T09:54:38+5:30
केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली आज अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. अर्थसंकल्प 2018मध्ये जेटलींसमोर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची महत्त्वाकांक्षी 'कॅशलेस इंडिया' योजनेला आणखी चालना देण्याची जबाबदारी आहे.
Budget 2018 : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या 'कॅशलेस इंडिया' योजनेला या 5 पद्धतींनी चालना देऊ शकतात अरुण जेटली
नवी दिल्ली - केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली आज अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. अर्थसंकल्प 2018मध्ये जेटलींसमोर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची महत्त्वाकांक्षी 'कॅशलेस इंडिया' योजनेला आणखी चालना देण्याची जबाबदारी आहे. 2016मध्ये नोटाबंदीची घोषणा केल्यानंतर कॅशलेस अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणात राबवायची असल्याचे अनेकदा सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. मोदी सरकारकडून आतापर्यंत 30 कोटी जनधन खाती उघडण्यात आली आहेत. याव्यतिरिक्त कित्येक सोयीसुविधांना आधार कार्डसोबत जोडण्यात आले आहे आणि याद्वारे काळा पैसा अर्थव्यवस्थेत आणण्यासोबतच अर्थव्यवस्थाच कॅशलेस करण्यावर भर देण्यात आला आहे. दरम्यान, कॅशलेस प्रणालीत लादण्यात येणा-या शुल्काच्या कारणामुळे लहान व मध्यम व्यावसायिक आणि शहरातील नागरिकांकडून या योजनेला योग्य असा प्रतिसाद मिळालेला नाही. या पार्श्वभूमीवर, कॅशलेस प्रणालीला चालना देण्यासाठी त्याच्या व्यवहारांवर सरकारकडून लादण्यात येणारे शुल्क रद्द करण्यात येईल व कॅशलेस व्यवहारांवर लाभदेखील देण्यात येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
1. पीओएस यंत्रणांची संख्या वाढवणं
फिझिकल पॉईंट ऑफ सेल (POS) मशीन अंतर्गत कॅशलेस व्यवहार केले जातात. इंटरनेटद्वारे होणा-या सर्व व्यवहारांची नोंदणी युनिफाईड पेमेन्ट इंटरफेस अंतर्गत केली जाते. सध्या देशात जवळपास 30 लाख POS मशीन उपलब्ध आहेत, मात्र यांची संख्या वाढवणं गरजेचं आहे.
2.कॅशलेस व्यवहार व्हावा अधिभारमुक्त
रेल्वेचे तिकीट ऑनलाइन बुक करण्यासाठी लागणा-या अधिभाराला मोठ्या प्रमाणात विरोध दर्शवण्यात आला आहे. NPS, IRCTC आणि PSU सारख्या सरकारी संकेतस्थळांद्वारे लावण्यात येणारा अधिभार रद्द केल्यास कॅशेलस व्यवहारांना अधिक चालना मिळू शकेल.
3. स्वस्त UPI
देशातील नागरिकांमध्ये स्मार्टफोन्स वापरण्याची संख्या वाढत आहे आणि इंटरनेट सुविधादेखील स्वस्त होत आहे. यामुळे POS च्या तुलनेत UPI स्वस्त केल्यानंदेखील कॅशलेस अर्थव्यवस्थेला चालना मिळू शकते. सध्या कुणालाही भीम अॅपचा रेफरन्स दिल्यास त्यासाठी 10 रुपये मिळतात. नॅशनल पेमेन्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियानं ही रक्कम 25 रुपये करण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे.
4. ग्रामीण भागातही व्हावी जगजागृती
ग्रामीण व शहरी भागांमध्ये कॅशलेस अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी येथे POS किंवा डिजिटल व्यवहारांवर लाभ देऊन देशातील नागरिकांना कॅशलेस अर्थव्यवस्थेत सहभागी करुन घेतलं जाऊ शकतं.
5. बँकिंग सेवांवरील GSTमध्ये घट करावी
सध्या बँकिंग सेवांवरील जीएसटीचा दर 18 टक्के एवढा आहे. यावरील जीएसटीमध्ये घट करण्याची आवश्यकता आहे. नुकतंच मर्चेंट डिस्काऊंट रेट (MDR)देखील कमी करण्यात आला आहे, मात्र यासोबतच ऑनलाइन व्यवहारांवर लाभ देण्याचीही गरज आहे. बँकांच्या सेवांवर लादण्यात येणा-या शुल्कातही कपात करावी.
