पाणीकपातीचे संकट?

यंदा जिल्ह्यात पुरेसा पाऊस झाला नसून शहरासाठी आवश्यकतेनुसारच पाणी आरक्षण मिळत असताना जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत मात्र महापालिकेकडे पाण्याचा हिशेब मागण्यात आला. या मागे नाशिक शहरात जास्त पाणी असल्याचे दर्शवून मराठवाड्याला पाणी देण्याची प्रशासकीय खेळी असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे एकमेव पुरेसा साठा असलेल्या गंगापूर धरणातून दीड टीएमसी पाणी देण्याचे प्रयत्न सुरू असून, तसे झाल्यास नाशिककरांना पाणीकपातीला सामोरे जावे लागणार आहे.

ठळक मुद्देपाणी सोडणार : मराठवाड्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मनपा धारेवर

नाशिक : यंदा जिल्ह्यात पुरेसा पाऊस झाला नसून शहरासाठी आवश्यकतेनुसारच पाणी आरक्षण मिळत असताना जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत मात्र महापालिकेकडे पाण्याचा हिशेब मागण्यात आला. या मागे नाशिक शहरात जास्त पाणी असल्याचे दर्शवून मराठवाड्याला पाणी देण्याची प्रशासकीय खेळी असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे एकमेव पुरेसा साठा असलेल्या गंगापूर धरणातून दीड टीएमसी पाणी देण्याचे प्रयत्न सुरू असून, तसे झाल्यास नाशिककरांना पाणीकपातीला सामोरे जावे लागणार आहे.
विशेष म्हणजे केंद्र सरकारच्या नेहरू अभियानाच्या वेळी महापालिकेने जे प्रकल्प नियोजित केले, त्यावर जलसंपत्ती प्राधीकरण म्हणजेच शासनाने जे आरक्षण मंजूर केले आहे, त्यानुसारच महापालिकेने यंदा आरक्षण मागितले असताना जिल्हाधिकाºयांनी शासनाचे आरक्षण अमान्य कारण्याचे कारण काय किंवा शासन निर्णय नाकरण्याचा अधिकार आहे काय? असा प्रश्नदेखील निर्माण झाले आहेत.
नाशिक जिल्ह्याला परतीच्या पावसाने दगा दिला असून, त्यामुळे सुमारे आठ तालुके अडचणीत आले आहेत. नाशिक शहराला पाणीपुरवठा करणाºया गंगापूर धरणात जेमतेम साठा चांगला आहे. परंतु त्यावरही मराठवाड्याची वक्रदृष्टी आहे. केवळ महापालिकेच्या पाणीपुरवठ्याचाच त्यावर हक्क आहे असे नाही तर सिंचन प्रकल्प, एकलहरा अशी अन्य आरक्षणेदेखील त्यात आहेत. परंतु जिल्हाधिकारी कार्यालयात शुक्रवारी (दि. २०) झालेल्या जिल्हाधिकाºयांनी घेतलेल्या पाणी आरक्षणाच्या बैठकीत केवळ महापालिकेला पाण्याचा वाढता वापर कसा काय अशी विचारणा करून धारेवर धरण्यात आले.
महापालिकेला गेल्या तीन वर्षांपासून गंगापूर धरणातून ३९०० दश लक्ष घन फूट आरक्षण मिळत असून, महापालिकेने केवळ एक हजार अधिक म्हणजेच चार हजार दश लक्ष घन फूट आरक्षण मागितले अहो. याशिवाय दारणा धरणातून तीनशे दश लक्ष घन फूट, तर मुकणे धरणाच्या माध्यमातून जानेवारी महिन्यात प्रथमच शहराला पाणीपुरवठा होणार आहे. आरक्षणाच्या तुलनेत निम्म्या पाण्याच सुरुवातील होईल या अपेक्षेने महापालिकेने केवळ तीनशे दश लक्ष घन फूट आरक्षणच मागितले आहे, असे असताना जिल्हाधिकारी बी. राधाकृष्णन यांनी महापालिकेला जाब विचारल्याने एक प्रकारे गंगापूर धरणातून पाणी आरक्षण कमी करण्यासाठी दबाव टाकला जात असल्याची प्रतिक्रिया महापालिका वर्तुळात उमटली आहे. विशेष म्हणजे गंगापूर धरणातून दीड टीएमसी पाणी सोडण्याचे नियोजन असून, त्यासाठीच जिल्हाधिकारी खटाटोप करीत असल्याची चर्चा आहे.
पाणीपुरवठ्यावर होणार परिणाम
गंगापूर धरण समूहातून दीड हजार टीएमसी पाणी सोडल्यास शहराच्या पाणीपुरवठ्यावर त्याचा विपरीत परिणाम होणार असून, पाणीकपात करावी लागणार आहे. म्हणजेच ९७ गंगापूर धरण भरूनही नाशिककरांना जलसंकटाला सामोरे जावे लागणार आहे.