नाशिकमध्ये क्रीडांगणे विकसित करण्यास ‘स्थायी’ची मान्यता

समितीची बैठक : सव्वा तीन कोटी रुपये खर्चाचे प्रस्ताव

ठळक मुद्देप्रभाग क्रमांक १६ मध्ये आगरटाकळी शिवार आणि प्रभाग क्रमांक २३ मधील दोन क्रीडांगणे विकसित होणार शिखरेवाडी क्रीडांगणाची दुरुस्ती करण्यासही ४४ लाख ९९ हजार रुपयांच्या प्रस्तावास मान्यता

नाशिक - महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या बुधवारी (दि.१४) झालेल्या सभेत सुमारे क्रीडांगण विकासासाठी सुमारे सव्वा तीन कोटी रुपये खर्चाच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे प्रभाग क्रमांक १६ मध्ये आगरटाकळी शिवार आणि प्रभाग क्रमांक २३ मधील दोन क्रीडांगणे विकसित होणार आहेत.
स्थायी समितीची साप्ताहिक सभा सभापती शिवाजी गांगुर्डे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी ३ कोटी २३ लाख रुपये खर्चाचे क्रीडांगणे विकसित करण्याचे प्रस्ताव मान्यतेसाठी ठेवण्यात आले होते. त्यात, प्रभाग क्रमांक १६ मधील आगरटाकळी शिवारातील स.नं. २९ (पै) येथील मंजूर अभिन्यासातील खुल्या जागेत क्रीडांगण विकसित करणे, नाशिक पूर्व विभागातील प्रभाग क्रमांक २३ मधील स.नं. ८७१/१+२ येथील मंजूर अभिन्यासातील खुल्या जागेत तसेच प्रभाग क्रमांक २३ मधीलच स.नं. ८६९ (पै) येथील खुल्या जागेत क्रीडांगण विकसित करणे या प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली. याशिवाय, नाशिकरोड येथील प्रभाग क्रमांक २० मधील शिखरेवाडी क्रीडांगणाची दुरुस्ती करण्यासही ४४ लाख ९९ हजार रुपयांच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली. दरम्यान, पेस्टकंट्रोलच्या ठेकेदाराच्या चौकशी अहवालाचे काय झाले, असा सवाल सूर्यकांत लवटे यांनी उपस्थित केला आणि स्थायीवर सदर अहवाल सादर झाला नसल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. त्यावर, सभापती गांगुर्डे यांनी सदर चौकशी अहवाल मावळते आयुक्तांपुढे सादर करण्यात आला होता. परंतु, त्यांची बदली झाल्याने आता नवीन आयुक्त त्यावर निर्णय घेतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. श्यामकुमार बडोदे यांनी खासगी जागांमध्ये उभ्या असलेल्या अनधिकृत शेड हटविण्याची मागणी केली तर प्रवीण तिदमे यांनी मलनि:स्सारणासाठी प्राप्त निधीतून ठराविक प्रभागातच कामे धरण्यात आल्याचा आरोप केला.
एलईडीप्रश्नी आयुक्तांना भेटणार
एलईडीबाबत नगरसेवकांनी त्यांच्या निधीतून दिलेले प्रस्ताव रोखून धरण्यात आल्याबद्दल सूर्यकांत लवटे यांनी जाब विचारला. शासनाच्या परिपत्रकात महापालिकांसंबंधी आदेशाचा उल्लेखच नसल्याचे लवटे यांनी सांगितले तर प्रवीण तिदमे यांनी १२ जानेवारी २०१८ नंतरच्या कामांबाबतचे आदेश असल्याने त्यापूर्वीच्या निविदा प्रक्रियेनुसार कामे करण्यास काहीच हरकत नसल्याचे स्पष्ट केले. यावेळी सभापती शिवाजी गांगुर्डे यांनी एलईडीबाबत स्थायी समिती लवकरच आयुक्तांची भेट घेणार असल्याचे सांगितले.