कर्तव्यात हलगर्जी ; वैद्यकीय अधीक्षकासह दोघे निलंबित
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 20, 2018 12:48 AM2018-09-20T00:48:15+5:302018-09-20T00:49:01+5:30
महापालिकेच्या आरोग्य विभागाची जबाबदारी सांभाळत असताना कर्तव्यात हलगर्जीपणा करीत नगरसेवकांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केल्याचा ठपका महासभेत आरोग्याधिकारी डॉ. कोठारी व डॉ. इंदोरकर यांना निलंबित करण्याचे आदेश महापौर रंजना भानसी यांनी सभागृहात दिले.
नाशिक : महापालिकेच्या आरोग्य विभागाची जबाबदारी सांभाळत असताना कर्तव्यात हलगर्जीपणा करीत नगरसेवकांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केल्याचा ठपका महासभेत आरोग्याधिकारी डॉ. कोठारी व डॉ. इंदोरकर यांना निलंबित करण्याचे आदेश महापौर रंजना भानसी यांनी सभागृहात दिले. आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत दोघांनाही निलंबित ठेवावे, असे भानसी यांनी यावेळी सांगितले. कोठारी यांच्याकडे आरोग्य विभागाची जबाबदारी असतानाही त्यांनी आपल्या कर्तव्यामध्ये कसूर ठेवल्याचा आरोप नगरसेवक माने यांनी केला. गंगापूर गावातील प्रसूतिगृह असून नसल्यासारखे झाले आहे. मागील काही महिन्यांपासून येथील मनपाचा दवाखाना बंद पडलेला असल्याचे सभागृह नेते दिनकर पाटील यांनी यावेळी सांगितले. डॉ. कोठारी, डॉ. सचिन हिरे यांच्याकडे वारंवार तक्रारी करूनदेखील त्यांच्याकडून दखल घेतली जात नसल्याचे ते म्हणाले. तसेच गंगापूर गावाच्या स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कारासाठी मोफत साहित्यदेखील उपलब्ध केले जात नसल्याचे त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. नगरसेवक समीना मेमन यांनी डॉ. झाकीर हुसेन रुग्णालय परिसरातील अतिक्रमण निर्मूलनाचा प्रश्न उपस्थित करीत हे क्षेत्र शांतता क्षेत्र म्हणून घोषित करावे, अशी मागणी केली. मुंढे यांनी याबाबत तत्काळ संबंधित विभागाला सूचना करीत अतिक्रमण हटविण्याचे निर्देश दिले. तसेच प्रसूतिगृह व स्मशानभूमीचा प्रश्न मार्गी लावण्याच्या सूचना केल्या.
शहाणे यांची ‘गांधीगिरी’; पेलिकन पार्कला दोन कोटी
सिडकोमधील पेलिकन पार्कच्या विकासाचा रेंगाळलेला प्रश्न प्रशासनाकडून मार्गी लावला जात नाही तोपर्यंत सभागृह सोडणार नाही, असा आक्रमक पवित्रा घेत महापौरांच्या समोर ठिय्या दिला. त्यावेळी त्यांना उपस्थित विरोधी पक्षांच्या नगरसेवकांनीही पाठिंबा दर्शविला. मुंढे यांनी पेलिकन पार्कच्या विकासासाठी पहिल्या टप्प्यात दोन कोटींच्या निधीला मान्यता दिली.