ताडोबात ‘व्हीआयपी’च्या नावावर अवैध प्रवेश; २९ आॅगस्टपर्यंत नवीन नियमावली

ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पामध्ये ‘व्हीआयपी’च्या नावावर दिले जाणारे अवैध प्रवेश थांबविण्यासाठी नवीन पर्यटन नियमावली तयार करून ती येत्या २९ आॅगस्टपर्यंत न्यायालयात सादर करा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी वन विभागाला दिला.

ठळक मुद्दे हायकोर्टाचा आदेश

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पामध्ये ‘व्हीआयपी’च्या नावावर दिले जाणारे अवैध प्रवेश थांबविण्यासाठी नवीन पर्यटन नियमावली तयार करून ती येत्या २९ आॅगस्टपर्यंत न्यायालयात सादर करा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी वन विभागाला दिला.
यासंदर्भात अविनाश प्रभुणे यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व मुरलीधर गिरटकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. नवीन पर्यटन नियमावली तयार करण्यासाठी गेल्या जुलैमध्ये प्रकल्पाचे उपसंचालक (कोर) डॉ. किशोर मानकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. समितीमध्ये प्रकल्पाचे उपसंचालक (बफर) जी. पी. नरवणे यांचा सदस्य, विभागीय वनाधिकारी शतनिक भागवत यांचा सदस्य सचिव, वनसंवर्धन तज्ज्ञ कार्यालयाचे विभागीय वनाधिकारी मनोहर गोखले यांचा विशेष आमंत्रित सदस्य तर, याचिकाकर्ते अविनाश प्रभुणे यांचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. दरम्यान, समितीच्या काही बैठकाही झाल्या आहेत. परंतु, अद्याप नवीन नियमावली न्यायालयात सादर करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे न्यायालयाने वन विभागाला फटकारून वरील आदेश दिला.
प्रधान मुख्य वनसंवर्धक मुकुल त्रिवेदी यांनी न्यायालयाला दिलेल्या माहितीनुसार, १० जानेवारी २०१७ ते ३१ मार्च २०१८ या काळात ताडोबामध्ये व्हीआयपी कोट्यातून १८७५ पर्यटकांना प्रवेश देण्यात आला. परंतु, त्यातील बहुतांश पर्यटक व्हीआयपी नव्हते, हे यादी तपासल्यानंतर न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. सध्या ताडोबामध्ये पर्यटकांना ‘प्रवेश नियम-२०१८’ अनुसार प्रवेश दिला जातो. हे नियम एका दिवशी केवळ १२५ पर्यटकांनाच प्रवेश देण्याची अनुमती देतात. त्यापैकी १२ प्रवेश व्हीआयपी कोट्यातून देण्याचे अधिकार वन विभागाला आहेत. त्यात गोंधळ केला जातो. व्हीआयपी कोट्यातून कुणालाही आत सोडले जाते. त्यामुळे न्यायालयाने यासंदर्भात स्पष्ट नियमावली तयार करण्यास सांगितले आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. तुषार मंडलेकर यांनी बाजू मांडली.