प्रशासनाला नेहमीच सरकार आणि समाज यांच्यातील दुवा म्हणून काम करावे लागते. यात थोडीजरी गफलत झाली, तरी दोन्ही बाजूंनी आसूड. समाजाचे प्रश्न सोडवताना कराव्या लागलेल्या तारेवरच्या कसरतींची ही यशस्वी कहाणी..
 
नवल किशोर राम
जलसिंचन चळवळीला नवी दिशा 
 
कर्तव्यदक्ष प्रशासकीय अधिकारी म्हणून ओळख. २०११ ते २०१६ या पाच वर्षांत बीड जिल्ह्यात सातत्याने दुष्काळ पडत राहिला. यावर उपाय म्हणून बीड जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार योजना राबविण्यासाठी जिल्हा प्रशासन सरसावले. जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी स्वत: शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन तेथील लोकांना जलसिंचनाच्या कामासाठी प्रोत्साहित केले. गावागावांत जाऊन लोकसहभाग वाढविण्यासाठी स्वत: नवल किशोर यांनी प्रयत्न केल्यामुळे जिल्ह्यातील जलसिंचनाच्या चळवळीला दिशा मिळाली. परिणामी जलयुक्त शिवार योजनेचे काम बीड जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात होऊ शकले. कायम दुष्काळी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जिल्ह्यात आज जलयुक्तमुळे पाण्याची टंचाई जाणवत नाही. शासकीय योजनेत लोकांचा सहभाग मिळवत आणि लोकसहभागातील कामामध्ये प्रशासकीय मदतीचा हात देत नवल किशोर यांनी ही किमया साधली. बीड जिल्ह्यात आष्टी, पाटोदा व शिरूर कासार या तालुक्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बंधारे बांधून पाणी साठविण्यात आले. स्वत: जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांच्या प्रयत्नांतून बीड तालुक्यातील सव्वाशेपेक्षा अधिक गावांमध्ये जलयुक्त योजनेच्या माध्यमातून बंधारे बाधण्यात आले. याशिवाय अंबाजोगाई, केज, धारूर या तालुक्यांत लोकसहभाग व शासनाच्या पाठिंब्यातून सिंचन वाढविले. डोगराळ भागात चर खणून पाणी अडविले. या भगीरथ प्रयत्नांमुळे जिल्ह्यातील पाणीसाठ्यात वाढ झाली. पाण्याची पातळी टिकून राहिली. सारांश असा, की नवल किशोर राम यांनी मागील तीन वर्षांत बीड जिल्ह्यात जलसिंचन चळवळीला गती दिली. शासकीय योजना तळागाळापर्यंत पोहोचविणे आणि शासकीय योजनांमध्ये लोकांना सहभागी करत विकासाची कामे यशस्वीरीत्या राबविणे हे त्यांच्या कार्यपद्धतीचे मुख्य सूत्र राहिले आहे. 
(जिल्हाधिकारी, बीड)
 
 
दीपा मुधोळ 
सर्वांगीण विकासाचा रोडमॅप
 
प्रशासकीय कामे करीत असताना भविष्याचा विचार अनिवार्य ठरतो. बुलडाणा जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी हाच विचार करीत त्यांनी जिल्ह्याचा मानव विकास अहवाल तयार केला. हा अहवाल बुलडाणा जिल्ह्यासाठीचा पुढील ३० वर्षांसाठी रोडमॅप ठरणार आहे. विशेष उल्लेखनीय असे की, सदर अहवालाचे वाचन करून मुख्यमंत्र्यांनी सर्व विभागांना या पद्धतीचा रोडमॅप व अंमलबजावणीची कार्यपद्धती ठरविण्याबाबत निर्देश दिले आहेत. कार्यालयीन कामकाजात ‘शून्य प्रलंबन’ हा कटाक्ष ठेवणाऱ्या दीपा यांच्या प्रेरणेमुळे जिल्हा परिषद शाळा, ग्रामपंचायती, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे यांची विकासाकडे वाटचाल सुरू आहे. धडक सिंचन योजनेंतर्गत विहीर बांधकामामध्ये त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली बुलडाणा जिल्ह्याने राज्यात उल्लेखनीय कार्य केले आहे. अहमदनगर येथे परिवीक्षाधीन जिल्हाधिकारी म्हणून त्यांनी काम केल्यावर २०१४ मध्ये चंद्रपूर जिल्ह्यातील ब्रह्मपुरी येथे उपविभागीय अधिकारी म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली. या दरम्यान रेतीमाफियांविरोधात त्यांनी मोहीम चालवून लक्ष वेधून घेतले. बुलडाणा येथे सीईओ म्हणून रुजू झाल्यानंतर पारदर्शी कारभार, भ्रष्टाचाराला लगाम, झीरो पेंडन्सी अशा कार्यशैलीमुळे प्रशासकीय कामकाज गतिमान करण्यासोबतच जलयुक्त शिवार या योजनेवर त्यांनी भर दिला. लिंग गुणोत्तरामध्ये बुलडाणा जिल्हा ‘रेड झोन’मध्ये असल्यामुळे त्यांनी ‘लेक माझी’ अभियान गतिमान केले. वृक्ष संवर्धनासाठी सायकल रॅली असो की महिला सक्षमीकरणाचा संदेश देणारी बाईक रॅली असो, मुधोळ यांनी सहभाग नोंदवून कर्मचाऱ्यांचा उत्साह वाढवला. ग्रामीण भागातील शिक्षण दर्जेदार करण्यासाठी डिजिटल स्कूल ही संकल्पना अधिक व्यापक केली. ‘यूपीएससी’ आणि ‘एमपीएससी’ या स्पर्धा परीक्षांसाठी मार्गदर्शन करण्याचा उपक्रम त्यांनी राबविला. 
(मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, बुलडाणा)
 
राहुल द्विवेदी
लोकाभिमुख प्रशासनाचा नायक
 
जनतेचे प्रश्न प्राधान्याने सोडविण्यासाठी राहुल द्विवेदी यांनी कायम पुढाकार घेतला आहे. लोकाभिमुख प्रशासन हे त्यांचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे. जनतेच्या प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी त्यांनी जिल्ह्यात ‘आॅनलाइन प्रक्रिया’ राबविणे सुरू केले आहे. कॅशलेस व्यवहारांवर विशेष भर दिला. फडणवीस सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या समृद्धी महामार्गासंदर्भात त्यांचा गाढा अभ्यास असून, या प्रकल्पाच्या मार्गातील अडथळे दूर करण्यासाठी ते अहोरात्र मेहनत घेत आहेत. मूळचे गुजरातचे असलेले राहुल द्विवेदी ‘मेकॅनिकल इंजिनिअर’ आहेत. जिल्हाधिकारी म्हणून रुजू झाल्यानंतर पंधरा दिवसांतच प्रशासकीय कामकाज गतिमान करण्यासोबतच स्वच्छ भारत अभियानाच्या यशस्वीतेसाठी त्यांनी स्वत:ला झोकून दिले. आॅनलाइन प्रक्रिया, संपूर्ण विभागांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे याद्वारे त्यांनी कामात सुसूत्रता आणली. कुठलीही फाइल प्रलंबित राहू नये यासाठी त्यांनी ‘फाइल ट्रॅकिंग सिस्टम’ राबविणे सुरू केले. जिल्ह्यातील सायखेडा या गावाची आदर्श सांसद ग्राम योजनेसाठी निवड केली. या गावाकरिता विविध प्रशासकीय योजना एकत्रित करून सहा कोटी रुपयांचा प्रारूप आराखडा तयार केला आहे. आपल्या ज्ञानाचा फायदा इतरांना व्हावा यासाठी ते स्वत: आठवड्यातून एकदा व सार्वजनिक सुटीच्या दिवशी शाळा, महाविद्यालयांमध्ये जाऊन विद्यार्थ्यांना ज्ञानदान करतात. ‘माणुसकीची भिंत’ या उपक्रमाची त्यांनी पाठराखण केल्याने, आज वाशिम शहरात तीन ठिकाणी हा उपक्रम यशस्वीरीत्या राबविला जात आहे. बाजार समितीमध्ये शेतमाल मोजून घेताना व्यापारी व बाजार समिती प्रशासनातर्फे होणारी शेतकऱ्यांची फसवणूक लक्षात आल्याबरोबर त्यांनी ‘नायक’ चित्रपटातील अनिल कपूरच्या भूमिकेसारखी भूमिका प्रत्यक्षात साकारल्यामुळे ते जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या गळ्यातील ताईत बनले आहेत. त्यांनी घेतलेल्या कठोर निर्णयांमुळे कारंजा व रिसोड शहर हगणदारीमुक्त झाले असून, वाशिम त्या वाटेवर आहे. 
(जिल्हाधिकारी, वाशिम)
 
राजेश देशमुख
जनहितासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा
 
महसूल विभागातील प्रलंबित जमीन वादाची प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी राजेश देशमुख यांनी लोकन्यायालयाची संकल्पना राबवली. ७/१२ उताऱ्याचे वाटप घरपोच करण्याचा अभिनव प्रयोग त्यांनी राबविला. या दोन्ही प्रयोगाची राज्यपातळीवर अंमलबजावणी झाली. शासकीय योजनांचा लाभ नागरिकांना मिळण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करणारा अधिकारी असा त्यांचा लौकिक आहे. ७/१२ उताऱ्याच्या संगणकीकरणाच्या प्रक्रियेची सुरुवात होत असताना कार्यक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना ७/१२ उताऱ्याचे वाटप घरपोच करण्याचा अभिनव प्रयोग बीड उपविभागामध्ये यशस्वीपणे राबविण्यात आला. याला शासनाने प्रोत्साहन देऊन राज्यात इतरत्र हा प्रयोग राबविण्याचे निर्देश दिले. आॅगस्ट ९९ ते जानेवारी २००० या कालावधीत नांदेड जिल्ह्याचे पुरवठा अधिकारी म्हणून त्यांनी काम पाहिले. पाच महिन्याच्या अल्प कालावधीमध्ये नांदेड जिल्ह्यातील केरोसिनच्या काळ्या बाजारावर प्रभावी नियंत्रण आणण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला. लातूरचे निवासी उपजिल्हाधिकारी म्हणून काम करीत असताना लातूर-कुर्डूवाडी रेल्वेमार्ग रुंदीकरणासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या वतीने रेल्वे विभाग व जिल्हा स्तरावरील सर्व यंत्रणांमध्ये समन्वय केला. प्रकल्प नियोजित वेळेत पूर्ण करण्यासाठी सर्वांना सोबत घेत, अडीअडचणी सोडवत सर्वतोपरी प्रयत्न केले. प्रशासकीय गतिमानता अभियानांतर्गत लातूर शहरामध्ये अकृषक परवानगी देण्याच्या कार्यपद्धतीमध्ये सुलभीकरण केले. राज्य शासनाकडून या उपक्रमाची दखल घेऊन प्रशासकीय अभियानासाठीचा राज्यस्तरावरील प्रथम क्रमांक देऊन गौरविण्यात आले. अहमदनगर-बीड-परळी रेल्वेमार्गाचे आवश्यक भूसंपादन दोन वर्षामध्ये पूर्ण करण्याच्या कामाचे यशस्वी संनियंत्रण केले. सातारा जिल्ह्यामधील कोयना, धोम, उरमोडी या विविध प्रकल्पांमुळे बाधित झालेल्या प्रकल्पग्रस्त लोक व गावांच्या कायमस्वरूपी पुनर्वसनासाठी विशेष कृती आराखडा तयार केला. १८ नागरी सुविधा प्राधान्याने देण्याबाबत विविध माध्यमातून निधी उपलब्ध करून प्रकल्पग्रस्त गावांमध्ये पायाभूत नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या. 
(मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
जिल्हा परिषद, सातारा)