गेली ३0 वर्षं मुलं मरतात, त्यांच्यासाठी कोण रडणार?

तिथे आजही गाढवांद्वारे पाणी पुरवावं लागतं. मोबाइल व इंटरनेट आले तरी चार्जिंगसाठी आठ ते १० किलोमीटरची पायपीट नशिबी. अनेक कुटुंबं अशी की दोनवेळचं अन्न नशिबी नाही...

- रमाकांत पाटील- 
पत्रकार म्हणून माझी अख्खी कारकीर्द सातपुड्यात गेली. गेल्या पंचवीस-तीस वर्षात पोटी अन्नाचा कण नसल्याने खंगत जाऊन दगावलेली अनेक मुलं मी पाहिली आहेत आणि त्यांची नावं-आकडे-फोटो-त्यांच्यासाठी सरकारातून आलेल्या पैशाचे कोटीतले हिशेब हे सगळं मी सातत्याने लिहित आलो आहे. सातपुड्यातल्या बालमृत्यूंनी राज्य हादरलं, सरकार गरगरलं, विरोधक सरसावले, स्वयंसेवी संस्थांनी गदरोळ केला, कृती आराखडे आले, त्यासाठी निधी आला... परिस्थिती जैसे थे आहे!
कोणी मला महाराष्ट्राच्या प्रागतिकतेच्या शहरी कहाण्या सांगू लागला, की मी त्याला म्हणतो, जरा आमच्या भागात चक्कर मारा.  सातपुड्यातल्या १०० पेक्षा अधिक गावांना वीज पोहचली नाही. दीड हजारापेक्षा अधिक पाड्यांना रस्तेच नाहीत, तिथे आजही गाढवांद्वारे पाणी पुरवावं लागतं. मोबाइल व इंटरनेट आले तरी चार्जिंगसाठी आठ ते १० किलोमीटरची पायपीट नशिबी. अनेक कुटुंबं अशी की दोनवेळचं अन्न नशिबी नाही. पोरांच्या पोटाला काय घालणार? त्यात धडगाव, अक्कलकुवा तालुक्यातील बहुतांश भाग डोंगराळ आणि अतिदुर्गम. कुपोषणाचा विळखा गेली तीन दशकं  झाली सुटलेला नाही. या तीस वर्षात किमान चार मुख्यमंत्र्यांनी या भागात येऊन आदिवासींचं दु:ख पाहून अक्षरश: अश्रू गाळले, उपयोग शून्य!
सातपुड्यात जे जे नेते आले, त्यांना या भागाने हिसका दिला आहे. १९८९ मध्ये अक्कलकुव्यातल्या वडफळीला बालमृत्यूची घटना गाजली, तेव्हा शरद पवार मुख्यमंत्री होते. वडफळीपर्यंत रस्ताच नाही, तर मुख्यमंत्री जाणार कसे? शेवटी पवार गुजरातमार्गे मालकसारापर्यंत पोहचले आणि तिथे वडफळीतल्या कुपोषणग्रस्तांना भेटले. १९९५मध्ये धडगावातल्या खडकी येथे कुपोषणाने २८ बालकांचा बळी गेल्यावर तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी आले, त्यांचा घाम निघाला. सत्यशोधन समितीतले पाच आमदार आले. गाडीतून उतरून पायी चालावे लागणार म्हटल्यावर पाचातले चार गळले. मधुकरराव पिचड हिंमत करून डोंगरकडा उतरून खडकी गावात आमच्याबरोबर आले; त्यांना झोळीत बसवून खांद्यावरून वर चढवावे लागले होते. २००० मध्ये आघाडी सरकार असताना मुख्यमंत्री विलासराव देशमुखांना धडगाव तालुक्यातील गौºया गावाला पोहचविण्यासाठी खास मुंबईहून बुलेटप्रूफ गाडी विशेष ट्रकने मागविण्यात आली होती. दोन-चार किलोमीटर अंतर कापताच ती नादुरुस्त झाली. 
- नेत्यांची ही अवस्था, तर इथला आदिवासी कसा जगत असेल?
इथे जन्मलेल्या मुलाने वयाची पाच वर्षे पूर्ण करणं हे मोठं दिव्यच ! याला  ह्यकुपोषणह्ण म्हणतात आणि हे मृत्यू थांबवले पाहिजेत ही जाणीव गेल्या २५ ते ३० वर्षातली ! या काळात सातपुड्यातल्या बामणी, वडफळी, खडकी आणि घाटली या चार ठिकाणच्या बालमृत्यूंनी हादरा दिला. शंकरराव चव्हाण म्हणाले होते, शरमेने मान खाली जाते !- पुढे कृती यथातथाच !
कुपोषणमुक्तीसाठी त्या त्या वेळी विशेष कार्यक्रम जाहीर झाले. त्यातली विशेष कृती योजना असो, २२२ कोटींचा कृती आराखडा असो, की नवसंजीवनी योजना असो; नुसत्या घोषणा ! अंमलबजावणी नावालाच ! त्यासाठीचा निधी कुठे गेला याची साधी चौकशी नाही, कोणावर कारवाईही नाही. कुपोषणमुक्तीसाठी जिल्ह्यात शासनाच्या विविध योजना व सेवाभावी संस्थांचे विविध प्रयोग आणि उपक्रम सुरू आहेत. त्याचे चांगले परिणाम दिसत असले तरी दुर्गम-अतिदुर्गम भागातील कुपोषण रोखण्यासाठी प्रशासन अजूनही हलत नाही. महिला बालकल्याण विभाग आणि आदिवासी विकास विभाग यांच्यात समन्वय नसणं ही तर गेल्या अनेक वर्षांची रडकथा.
 मृत्यू पावलेल्या बालकांचे खरे आकडे चोरून कागदावरच आनंदी आनंद दाखवण्याची जादूही इथल्या प्रशासनाला अवगत आहे. आकडेवारी लपवली जाते. आॅफिसात बसून तयार केली जाते. २०१३ मध्ये राज्याचा अर्भक मृत्यूदर २५ असताना नंदुरबार जिल्ह्याने २२.४० दाखवला होता. त्यावर आक्षेप आल्याने पुन्हा सर्वेक्षण झाले आणि हे प्रमाण ३३ पर्यंत पोहचले होते. गेल्यावर्षी अतिकुपोषित बालकांची संख्या जिल्ह्यात ८२९ दाखविण्यात आली होती. फेरसर्वेक्षणात ही आकडेवारी धडगाव व अक्कलकुवा तालुक्यात साडेचार पटीने वाढली. हे नेहमीचेच आहे.
- सातपुड्यात कुपोषणमुक्ती आहे; पण ती बहुतेकवेळा फक्त कागदावरच ! आता तर मुले मेली, तर त्याचे कोणालाही काही वाटेनासे झाले आहे. गेली तीस-पस्तीस वर्षे रोजच मरतो, त्याच्यासाठी कोण रडणार?

पाच वर्षांखालच्या 
मुलांची पोषण-स्थिती
1. वयानुसार उंची कमी : ४७.६ %
2. उंचीनुसार वजन कमी  : ३९.८  %
3. वयानुसार वजन कमी : ५५.४  %
3. अतिगंभीर अवस्थेतली मुले : १५.१ %

(उपमुख्य उपसंपादक, नंदुरबार, लोकमत)