कोरेगाव-भीमा आरोपपत्राची मुदतवाढ रद्द करण्यास स्थगिती

सरकारच्या अपिलावर दोन आठवड्यांनी सुनावणी

मुंबई : भीमा-कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणी जूनमध्ये अटक केलेल्या चार कथित माओवादी कार्यकर्त्यांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्यास पुण्यातील न्यायालयाने दिलेली ९० दिवसांची मुदतवाढ रद्द करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी अंतरिम स्थगिती दिली.

या प्रकरणी पहिल्या टप्प्यात अटक केलेल्या सुधीर ढवळे, रोना विल्सन, डॉ. शोमा सेन व महेश राऊत या चार आरोपींविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्याची ९० दिवसांची नियमित मुदत सप्टेंबरमध्ये संपत होती. बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायद्यातील विशेष तरतुदीनुसार (कलम ४३डी) ही मुदत आणखी ९० दिवसांनी वाढवून मिळावी यासाठी अभियोग पक्षाने अर्ज केला व पुण्यातील विशेष न्यायालयाने २ सप्टेंबर रोजी अशी मुदतवाढ मंजूर केली होती. मात्र चारही आरोपींनी याविरुद्ध दाद मागितल्यावर उच्च न्यायालयाने ही मुदतवाढ देण्याचा निर्णय २४ आॅक्टोबर रोजी रद्द केला होता. याविरुद्ध राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात तातडीने केलेली विशेष अनुमती याचिका सरन्यायाधीश न्या. रंजन गोगोई, न्या. संजय कृष्ण कौल व न्या. के. एम. जोसेफ यांच्या खंडपीठापुढे आली असता दोन्ही बाजूंचे म्हणणे थोडक्यात ऐकून घेऊन खंडपीठाने उच्च न्यायालयाच्या निकालास स्थगिती दिली. पुढील सुनावणी १६ नोव्हेंबर रोजी ठेवण्यात आली.

तपासातील प्रगतीचा स्वत: आढावा घेऊन पब्लिक प्रॉसिक्युटरने मुदतवाढीसाठी अर्ज करावा, असे कायदा सांगतो. मात्र प्रस्तुत प्रकरणात असा अर्ज पोलिसांच्या तपासी अधिकाऱ्याने केला होता व पब्लिक प्रॉसिक्युटरने त्यावर केवळ स्वाक्षरी केली होती, या मुद्द्यावर उच्च न्यायालयाने मुदतवाढ रद्द केली होती. राज्य सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहटगी यांनी मुळात मुदतवाढीचा अर्ज तपासी अधिकाºयाने तयार केला असला तरी त्यावर संमतीदर्शक शेरा लिहून तो पब्लिक प्रॉसिक्युटरनेच न्यायालयात सादर केला होता. शिवाय आरोपींनी त्यावेळी यास कोणताही आक्षेप घेतलेला नव्हता, असे निदर्शनास आणले. तसेही येत्या १० दिवसांत आरोपपत्र सादर करण्याचा पोलिसांचा प्रयत्न आहे, असेही त्यांनी सांगितले. या उलट आरोपींच्या वकीने कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, आनंद ग्रोव्हर व इंदिरा जयसिंग या ज्येष्ठ वकिलांनी हितेंद्र ठाकूर प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलल्या निकालाचा दाखला देत उच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्य असल्याचे प्रतिपादन केले.

नवलखा प्रकरणातही अपील
याच प्रकरणात दुसºया टप्प्यात पुणे पोलिसांनी गौतम नवलखा यांना दिल्लीत अटक करून पुण्याला आणण्यासाठी दंडाधिकाºयांकडून ‘ट्रान्झिट रिमांड’ घेतला होता. मात्र नवलखा यांच्या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने तो रिमांड रद्द करून त्यांची नजरकैदेतूनही मुक्तता केली होती. राज्य सरकारने याविरुद्धही सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले आहे. तेही सोमवारी याच खंडपीठापुढे आले. नवलखा यांना नोटीस काढून त्याचीही सुनावणी दोन आठवड्यांनी ठेवली गेली.

आरोपींच्या जामिनाचा प्रश्न
हे चारही आरोपी सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत. आरोपपत्रासाठी किती मुदत मिळते हे आरोपींना जामिन मिळण्याशी निगडित आहे. मुदतीत आरोपपत्र दाखल न झाल्यास आरोपींना हक्काने जामीन मागता येतो. उच्च न्यायालयाने स्वत:च आपला निर्णय १ नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब ठेवलाच होता. आताच्या स्थगितीने तो दोन आठवडे स्थगित राहील व आरोपींना हक्काच्या जामिनासाठी किमान तोपर्यंत प्रतिक्षा करावी लागेल.