दिलासा: खुल्या प्रवर्गातील अधिकारी, कर्मचा-यांच्या बढत्या पुन्हा सुरू करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय

मुंबई : खुल्या प्रवर्गातील अधिकारी, कर्मचा-यांना बढत्या पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून मागास प्रवर्गांच्या बढत्यांतील आरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात असल्याने त्यावरील स्थगिती कायम ठेवली आहे.
मागासवर्गीयांना बढतीमध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णय आघाडी सरकारने २५ मे २००४ रोजी घेतला होता. ४ आॅगस्ट २०१७ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने हे आरक्षण रद्दबातल ठरवताना आपल्याच (पान १० वर)(पान १ वरून) निकालास १२ आठवड्यांची स्थगिती दिली होती. त्या दरम्यान, राज्य शासनाने उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. कोणत्याही प्रवर्गात बढतीत आरक्षण देऊ नये, असे आदेश राज्य शासनाने २ नोव्हेंबर २०१७ रोजी काढले.
मूळ प्रकरण हे मागास प्रवर्गांना बढतीत आरक्षण द्यावे की देऊ नये याच्याशी संबंधित असताना खुल्या प्रवर्गांच्या बढत्यांना स्थगिती देण्याच्या शासनाच्या भूमिकेवर टीका झाली होती. काही संघटनांनी शासनाकडे तशी निवेदनेदेखील दिली होती. विविध प्रशासकीय
विभागांनीदेखील तशी विनंती केलेली होती.
अखेर या बाबत विधी व न्याय विभागाचे मत सामान्य प्रशासन विभागाने मागविले. खुल्या प्रवर्गांतील अधिकारी, कर्मचाºयांच्या बढत्या सुरू ठेवण्यात कुठलीही वैधानिक अडचण नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यानुसार, बढतीच्या कोट्यातील खुल्या प्रवर्गातील रिक्त पदे तात्पुरत्या स्वरुपात सेवाज्येष्ठतेनुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या आधिन राहून भरण्याचे आदेश आज काढण्यात आले.
>खुल्या प्रवर्गासाठी बढतीत आरक्षण
पुन्हा सुरू होणार असल्याचे वृत्त ‘लोकमत’ने
६ डिसेंबरच्या अंकात दिले होते.
>मागास प्रवर्गातील अधिकारी, कर्मचाºयांना पदोन्नती देताना त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालापर्यंत २५ मे २००४ च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार आरक्षणाचा लाभ दिला जाणार नाही. त्या व्यतिरिक्त नियमित पदोन्नती त्यांना लागू असेल.
मागास प्रवर्गांबरोबरच खुल्या प्रवर्गासाठी बढत्या राज्य शासनाने स्थगित केल्याने खुल्या प्रवर्गातील हजाराहून अधिक अधिकारी, कर्मचाºयांच्या बढत्या अडल्या होत्या. त्यांना बढत्या मिळण्याचा मार्ग आजच्या शासन निर्णयाने मोकळा झाला आहे.