हॉटेल,बारच्या नुतनीकरणातील पोलिसांचा अडथळा दूर, ‘एनओसी’ची गरज नाही, गृह विभागाचा निर्णय

वस्तू सेवा कराच्या(जीएसटी)जाचक अटीमुळे काहीस्या अडचणीत सापडलेल्या राज्यातील हॉटेल, बार, परमिटरुम व रेस्टॉरंटच्या मालकासाठी एक खुशखबर आहे.

- जमीर काझी 
मुंबई - वस्तू सेवा कराच्या(जीएसटी)जाचक अटीमुळे काहीस्या अडचणीत सापडलेल्या राज्यातील हॉटेल, बार, परमिटरुम व रेस्टॉरंटच्या मालकासाठी एक खुशखबर आहे. आपल्या अस्थापनाच्या नुतनीकरणाच्या परवान्यासाठी त्यांना आता संबंधित पोलीस ठाण्यात येरझा-या घालाव्या लागणार नाही. त्यासाठी आता ‘ना हरकत दाखल्या’ची (एनओसी) आवश्यकता भासणार नाही.जिल्हाधिकारी कार्यालयातून त्याच्या विना त्यांना लायसन्स दिले जाणार आहे.
परवानाच्या नुतनीकरणासाठी पोलिसांकडून ‘एनओसी’ घेताना बार व हॉटेल मालकांना नाहक वेठिस धरले जात असल्याच्या तक्रारी संघटनेच्यावतीने वारंवार केल्या जात होत्या.त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र दारुबंदी कायद्यामध्येही नुतनीकरणासाठी पोलिसांच्या मंजुरी घेण्याची तरतूद नाही, त्यामुळे यापुढे हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे गृह विभागातील सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
जीएसटी लागू झाल्यानंतर गेल्या काही महिन्यामध्ये हॉटेल व परमिटवाल्याच्या व्यवसायावर मोठा परिणाम झाला आहे. त्यामुळे त्यांना थोडा फार दिलासा मिळावा, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे.
हॉटेल, परमिटरुम व रेस्टॉंरट सुरु करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय व राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने नमुद केलेल्या अटी व नियमांची पूर्तता करुन त्यासाठी परवाना घ्यावा लागतो. त्यासाठी पहिल्यादा संबंधित हद्दीतील पोलीस ठाण्यातून परवानगी घ्यवी लागते. त्यामध्ये संबंधित हॉटेल, बार चालकाचा पूर्व चारित्र्य, त्याच्यावर दाखल असलेले गुन्हे तसेच जातीय व इतर दंगलीच्या अनुषंगाने परिसरातील कायदा व सुव्यस्थेचा आढावा घेवून परवानगीबाबतचा निर्णय घेतला जातो. त्यामुळे एकदा सर्व बाबींची पडताळणी केली जात असताना पुन्हा नुुतनीकरणासाठी त्या सर्व चाचण्याचे सोपास्कार पार पाडण्याची आवयकता नाही, पोलिसांशी ‘अर्थ’पूर्ण चर्चा केल्याशिवाय ‘एनओसी’ दिली जात नाही, अशी ओरड बार मालकांकडून केली जात होते. त्यामुळे हा त्रास टाळण्याची मागणी वारंवार होत होती. राज्य सरकारने त्याला आता सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून परवाना नुतनीकरणासाठी आता पोलिसांचा ‘ना हरकत’ घेतला जावू नये, असे आदेश गृह विभागाकडून काढण्यात आले आहेत. त्याबाबत राज्यातील पोलीस महासंचालक, पोलीस आयुक्त, अधीक्षक,सर्व जिल्हाधिकाºयांना सूचना करण्यात आल्या असल्याचे गृह विभागातील वरिष्ठ अधिकाºयांकडून सांगण्यात आले.
 
पोलिसांची ‘अर्थ’पूर्ण चर्चा
एखाद्या हॉटेल, बारच्या परवानगीसाठी ‘एनओसी’ घेण्यासाठी संबंधित हद्दीतील पोलीस ठाण्याच्या बीट मार्शलपासून ते वरिष्ठ निरीक्षक आणि सहाय्यक आयुक्त ते उपायुक्त कार्यालयापर्यत हात ‘ओले’ करावे लागतात, त्यासाठी अर्ज पुढे पाठविला जात नसल्याची परिस्थिती आहे. काही मोजक्या अधिका-यांचा अपवाद वगळता सरसकट ‘अर्थ’पूर्ण चर्चा करावीच लागते. त्याचबरोबर दर महिन्याला ठराविक हप्ता बांधून द्यावा लागतो, असे बार मालकांच्याकडून सांगण्यात आले. 
यापुढे बार, हॉटेलचे लायसनला मंजुरी मिळण्यापूर्वीच संबंधित व्यक्तीची पूर्व चारित्र्य, परिसरातील कायदा व सुव्यवस्था, जातीय व अन्य दंगलीबाबत काटेकोर माहिती घेवून मंजूरी द्यावी, नुतनीकरणासाठी अशा पडताळणीची आवश्यकता नाही, अशा सूचना पोलीस विभागाला देण्यात आल्या आहेत.