‘नो एंट्री’विरोधात वाहतूकदार जाणार संपावर, १२ मार्चला एक दिवसीय बंद

 मुंबई शहरात दिवसभर अवजड वाहनांना प्रवेश बंदी करणा-या वाहतूक विभागाच्या विरोधात, महाराष्ट्र ट्रक ओनर्स असोसिएशन आणि महाराष्ट्र राज्य मोटर मालक संघ यांनी १२ मार्चला ‘एक दिवसीय आराम’ आंदोलनाची हाक दिली आहे.

मुंबई -  मुंबई शहरात दिवसभर अवजड वाहनांना प्रवेश बंदी करणा-या वाहतूक विभागाच्या विरोधात, महाराष्ट्र ट्रक ओनर्स असोसिएशन आणि महाराष्ट्र राज्य मोटर मालक संघ यांनी १२ मार्चला ‘एक दिवसीय आराम’ आंदोलनाची हाक दिली आहे. या आंदोलनात मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे जिल्ह्यासह कळंबोली आणि न्हावाशेवा येथील अवजड आणि माल वाहतूक पूर्णपणे बंद ठेवण्यात येईल. शिवाय अधिवेशन काळात वाहतूकदारांच्या समस्यांवर निर्णय जाहीर झाला नाही, तर २५ एप्रिलपासून राज्यातील सर्वच वाहतूकदार बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष मोहिंदर सिंग घुरा यांनी दिला आहे.
मुंबई मराठी पत्रकार संघात शुक्रवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत वाहतूकदारांनी आंदोलनाची घोषणा केली आहे. या वेळी घुरा म्हणाले की, दक्षिण मुंबईतील माल वाहतूक वाहनांवर दिवसा लादलेल्या प्रवेश बंदीच्या वेळेविरोधात, वाहतूकदारांच्या संघटनांनी कर्नाक बंदरमध्ये गुरुवारी निषेध सभेचे आयोजन केले होते. त्यानंतर, हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
वाहतूक विभागाने निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशी संघटनेची मागणी आहे.

बंदी अयोग्य

तूर्तास वाहतूक विभागाने मुंबई शहरात सकाळी ७ ते रात्री १२ वाजेपर्यंत अवजड वाहनांवर प्रवेशबंदी लादली आहे, तर माल व प्रवासी वाहतूक करणाºया वाहनांना दक्षिण मुंबईमध्ये सकाळी ८ ते ११ वाजेपर्यंत आणि सायंकाळी ५ ते रात्री ८ वाजेपर्यंत वाहतुकीस बंदी घातली आहे. मात्र, ही बंदी अयोग्य असून, ती तत्काळ मागे घ्यावी, अशी मागणी संघटनांनी केली आहे. मुळात अशा प्रकारची बंदी राज्यात कोणत्याही शहरात नसल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.

३० टक्के नुकसान : वाहतूककोंडी होणाºया वेळेत अवजड वाहनांना रस्त्यावर बंदी आहे. मात्र, त्यात वाढ केल्याने केवळ रात्रीच्या वेळी मालाची चढ-उतार करणे अव्यवहार्य आहे. प्रवेशबंदीच्या निर्णयाने मुंबईला मोठ्या महसुलाला मुकावे लागत असून, सरासरी ३० टक्के धंदा कमी झाल्याचे वाहतूकदारांचे म्हणणे आहे. या निर्णयामुळे येथील गोदाम बंद होऊन, हा व्यवसाय गुजरातच्या दिशेने जाण्याची भीती आहे. त्यामुळे येथील बेरोजगारीत वाढ होण्याची शक्यताही संघटनेने व्यक्त केली. वाहतूकदारांहून अधिक मुंबई आणि पर्यायाने राज्याचे नुकसान टाळण्यासाठी शासनाने या प्रकरणी लक्ष देण्याचे आवाहन संघटनेने केले.