घरभाडे भत्त्यात मोठी वाढ, मात्र थकबाकी नाही, अतिवृद्ध निवृत्तांना वाढीव पेन्शन

राज्य सरकारने आज सातवा वेतन आयोग लागू करताना घरभाडे भत्ता हा केंद्र सरकारप्रमाणे देण्याची भूमिका घेत त्यात वाढ करीत औदार्य दाखविले पण तीन वर्षांची थकबाकी न देण्याचा निर्णय घेऊन हात आखडताही घेतला आहे.

 मुंबई : राज्य सरकारने आज सातवा वेतन आयोग लागू करताना घरभाडे भत्ता हा केंद्र सरकारप्रमाणे देण्याची भूमिका घेत त्यात वाढ करीत औदार्य दाखविले पण तीन वर्षांची थकबाकी न देण्याचा निर्णय घेऊन हात आखडताही घेतला आहे.
आतापर्यंत मूळ वेतन आणि ग्रेड पे यांची बेरीज करून त्याच्या ३०, २० व १० टक्के घरभाडे भत्ता दिला जात असे. आता या बेरजेला २.५७ ने गुणल्यानंतर आलेल्या रकमेच्या २४, १६ व ८ टक्के असा घरभाडे भत्ता मिळणार असल्याने आधीच्या रकमेत मोठी वाढ होणार आहे. सातवा वेतन आयोग १ जानेवारी २०१६ पासून लागू करण्यात आला असला आणि त्याची तीन वर्षांची थकबाकी दिली जाणार असली तरी घरभाडे भत्त्याची थकबाकी मात्र दिली जाणार नाही. हा भत्ता १ जानेवारी २०१९ पासून लागू होणार आहे.
मुंबई, ठाणेसह एमएमआर क्षेत्र, पुणे व नागपूर शहरांतील कर्मचाऱ्यांना (एक्स श्रेणी) २४ टक्के घरभाडे भत्ता मिळेल. त्या व्यतिरिक्त औरंगाबाद, अमरावतीसह विभागीय महसूल आयुक्तालय असलेल्या शहरांमध्ये (वाय श्रेणी)१६ टक्के तर अन्य क्षेत्रासाठी (झेड श्रेणी) ८ टक्के घरभाडे भत्ता मिळेल.एक्स, वाय व झेड श्रेणीतील किमान घरभाडे भत्ता अनुक्रमे ५४०० रुपये, ३६०० रु. आणि १८०० रु. इतका असेल.
अतिवृद्ध सेवानिवृत्त कर्मचाºयांना सरसकटऐवजी वयाचे टप्पे करून त्यांच्या निवृत्ती वेतनात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, ही वाढ १ जानेवारी २०१९ पासून लागू होईल. त्याची थकबाकी मिळणार नाही.अंशकालिन कर्मचाºयांच्या वेतनात अडीचपट वाढ करण्यात आली आहे. आता ८० ते ८५ वर्षे वयाच्या सेवानिवृत्तांना मूळ वेतनाच्या १० टक्के, ८५ ते ९० वर्षे वयादरम्यान १५ टक्के, ९० ते ९५ दरम्यान २० टक्के, ९५ ते १०० वर्षे वयादरम्यान २५ टक्के तर १०० वर्षांहून अधिक वयाच्या सेवानिवृत्तांना मूळ वेतनाच्या ५० टक्के वाढ सातव्या वेतन आयोगात देण्यात येणार असल्याची माहिती वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली. राज्यात १०० वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे ३२१ कर्मचारी असल्याची माहिती त्यांनी दिली. अंशकालिन कर्मचाºयांचे सध्याचे किमान दरमहा वेतन हे १५०० रुपये आहे
आता ते ३५०० रुपये करण्यात आले आहे.
महासंघाकडून आभार
सातवा वेतन आयोग लागू करताना घेतलेल्या निर्णयांबद्दल राजपत्रित अधिकारी महासंघाने समाधान व्यक्त केले आहे. महासंघाचे नेते ग.दि.कुलथे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचे आभार मानले. मात्र, सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे इतर भत्तेही मिळावेत आणि राज्य सरकारने ५ जानेवारीच्या आंदोलनाची वेळ आमच्यावर आणू नये, असे त्यांनी म्हटले आहे.
घरभाडे भत्त्याचे सूत्र असे असेल
मुंबई, ठाणेसह एमएमआर क्षेत्र, पुणे व नागपूर शहरांतील कर्मचाºयांना (एक्स श्रेणी) २४ टक्के घरभाडे भत्ता मिळेल. त्या व्यतिरिक्त औरंगाबाद, अमरावतीसह विभागीय महसूल आयुक्तालय असलेल्या शहरांमध्ये (वाय श्रेणी)१६ टक्के तर अन्य क्षेत्रासाठी (झेड श्रेणी) ८ टक्के घरभाडे भत्ता मिळेल. एक्स, वाय व झेड श्रेणीतील किमान घरभाडे भत्ता अनुक्रमे ५४०० रुपये, ३६०० रु. आणि १८०० रु. इतका असेल.
५ जानेवारीचे आंदोलन होणारच
राज्य सरकारने सातवा वेतन आयोग दिलेला असला तरी ५ जानेवारीच्या सामूूहिक रजा आंदोलनावर राजपत्रित अधिकारी महासंघ ठाम आहे.पाच दिवसांचा आठवडा, सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करणे या मागण्यांवर शासनाने काहीही निर्णय न घेतल्याने आंदोलनाशिवाय पर्याय नसल्याचे महासंघाचे सरचिटणीस समीर भटकर यांनी सांगितले.
दोन वर्षे काढता येणार नाही थकबाकीची रक्कम
सातवा वेतन आयोग १ जानेवारी २०१६ पासून लागू करण्यात आला असला तरी तीन वर्षांची थकबाकी ही भविष्य निर्वाह निधीत पुढील आर्थिक वर्षांपासून पाच वर्षांपर्यंत जमा केली जाणार आहे.त्यासाठी राज्य सरकारच्या तिजोरीवर ३८ हजार ६५५ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. ही रक्कम भविष्य निर्वाह
निधीमध्ये जमा झाल्याच्या दिनांकापासून दोन वर्षे काढून घेता येणार नाही.

ग्रॅच्युईटीची मर्यादा आता १४ लाख रुपये

केंद्राने महागाई भत्त्यात केलेली वाढ राज्य सरकारी कर्मचाºयांना लागू होते. यापुढेही हे सूत्र कायम राहणार आहे.
सुधारित वेतनश्रेणी या १ जानेवारी २०१६ पासून लागू करण्यात आल्या आहेत.
सेवानिवृत्तीची ग्रॅच्युईटीची मर्यादा आता ७ लाखांवरून १४ लाख रुपये करण्यात आली आहे.
१ जानेवारी २०१६ रोजीचे मूळ वेतन अधिक ग्रेड पे गुणिले २,५७ म्हणजे सातव्या वेतन आयोगात प्रत्येकाचे वेतन असेल.