मराठा विद्यार्थ्यांना मोफत कौशल्य विकास प्रशिक्षण, मंत्रिमंडळ उपसमितीचा निर्णय

मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी केंद्र सरकारच्या कौशल्य विकास मंत्रालयाच्या सहकार्याने विविध २४ अभ्यासक्रमांचे मोफत कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. येत्या प्रजासत्ताक दिनापासून या योजनेला सुरुवात होणार असून एकूण २ लाख ८८ हजार तरुण-तरुणींना याचा लाभ मिळणार आहे.

मुंबई : मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी केंद्र सरकारच्या कौशल्य विकास मंत्रालयाच्या सहकार्याने विविध २४ अभ्यासक्रमांचे मोफत कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. येत्या प्रजासत्ताक दिनापासून या योजनेला सुरुवात होणार असून एकूण २ लाख ८८ हजार तरुण-तरुणींना याचा लाभ मिळणार आहे. सकल मराठा समाजाच्या मागण्यांसंदर्भात स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीने मंगळवारी हा निर्णय घेतला. याशिवाय आर्थिक मागासवर्ग विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठीची उत्पन्न मर्यादा सहा लाखांवरून आठ लाख करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात याबाबतची बैठक झाली. या वेळी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे, जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, सार्वजनिक बांधकाममंत्री एकनाथ शिंदे, सहकारमंत्री सुभाष देशमुख, कौशल्य विकास मंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. राज्यातील कौशल्य विकासासाठी केंद्र सरकारने १८८ कोटींचा निधी दिला आहे. या योजनेतून सुमारे २ लाख ८८ हजार तरुण-तरुणींना विविध २४ अभ्यासक्रमांचे मोफत प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. राज्य कौशल्य विकास सोसायट्यांच्या माध्यमातून येत्या २६ जानेवारीपासून प्रशिक्षणाला सुरुवात केली जाणार असल्याची माहिती कौशल्य विकासमंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी दिली.

आॅनलाइन प्रक्रिया
मराठा समाजाच्या मागण्यांसंदर्भातील प्रस्तावांच्या कामांना गती देण्याचे निर्देश देऊन महसूलमंत्री पाटील म्हणाले, स्व. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाकडून दिल्या जाणाºया वैयक्तिक व गट कर्जावरील व्याजमाफी योजनेसाठी प्रजासत्ताक दिनापासून आॅनलाइन प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे.
तसेच इतर मागासवर्गातील विद्यार्थ्यांप्रमाणेच आर्थिक मागासवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठी उत्पन्न मर्यादा (क्रिमीलेयर) सहा लाखांवरून आठ लाख करण्यासही उपसमितीने मंजुरी दिली. मराठा समाजाला दिल्या जाणाºया विविध सोयीसवलतींसाठीच्या शासन निर्णयातील त्रुटी दूर करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे या योजनांच्या अंमलबजावणीचा मार्ग सुकर झाल्याचे चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.