टेकड्यांवरील हिरवळीला बीडीपी बांधकामांचे ग्रहण

पालिका हद्दीत आलेल्या २३ गावांमधील टेकड्या वाचविण्यासाठी त्यावर बीडीपीचे (बायो डायव्हर्सिटी पार्क- जैवविविधता उद्यान) आरक्षण टाकण्यात आले

पुणे : पालिका हद्दीत आलेल्या २३ गावांमधील टेकड्या वाचविण्यासाठी त्यावर बीडीपीचे (बायो डायव्हर्सिटी पार्क- जैवविविधता उद्यान) आरक्षण टाकण्यात आले, मात्र यातील बहुसंख्य जागा बांधकाम व्यावसायिकांनी घेतल्या असून, तिथे बांधकामांना परवानगी मिळावी यासाठी त्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यातूनच या जागांवर किमान ८ टक्के बांधकामाला परवानगी देण्याच्या विचाराप्रत सरकार आले असल्याचे समजते. त्यातून या टेकड्यांवरची हिरवाई नष्ट होण्याचा धोका आहे.
पालिकेत समाविष्ट झालेल्या या गावांमधील टेकड्या वाचाव्यात, त्यावरची हिरवाई नष्ट होऊ नये यासाठी विकास आराखड्यात एकूण १ हजार ६०० हेक्टरवर बीडीपीचे आरक्षण टाकण्यात आले. त्यापैकी ७०० हेक्टर जमीन वन खात्याच्या म्हणजे सरकारी मालकीची आहे. ९०० हेक्टर जमीन खासगी मालकीची आहे. त्यापैकी किमान ३०० हेक्टर जागेवर आताच निवासी स्वरूपाचे बांधकाम आहे. साधारण ६० हजार घरे असतील असा अंदाज आहे. ही बांधकाम राहू द्यावीत, नव्याने कोणत्याही बांधकामाला परवानगी देऊ नये असा निर्णय झालेला आहे. मात्र त्याला अनेकांचा विरोध असून, त्यात प्रामुख्याने बांधकाम व्यावसायिकांचा समावेश आहे.
आरक्षण पडलेल्या जागांपैकी बहुतेक जागा काही बांधकाम व्यावसायिकांनी मूळ मालकांकडून विकत घेतल्या आहेत. तिथे त्यांना टाऊनशिप सुरू करायच्या आहेत. बीडीपीचे आरक्षण पडल्यामुळे आता त्यांना ते शक्य नाही. या बांधकाम व्यावसायिकांपैकी काही मोठा राजकीय वरदहस्त असलेले आहेत, तर काही स्वत:च राजकारणात आहेत. या बांधकाम व्यावसायिकांना बांधकाम साहित्याचा पुरवठा करणारेही काही जण आहेत. नगरसेवक किंवा राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांचाही त्यात समावेश आहे. आरक्षणामुळे या सर्वांचेच मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. एकत्रितपणे राज्य सरकारवर दबाव टाकून आरक्षित जागांवर किमान ८ टक्के बांधकामाला परवानगी मिळावी असा त्यांचा प्रयत्न सुरू आहे.
>मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मध्यंतरी पुण्यातील फक्त भाजपा आमदारांची विकास आराखड्याच्या संदर्भात बैठक घेतली. त्यात काही आमदारांनी बीडीपी आरक्षित टेकड्यांवर ८ टक्के बांधकामाला परवानगी द्यावी अशी सूचना केली आहे. महाबळेश्वरसारख्या ठिकाणी बांधकामे होत असतील तर पुण्यात का नको, तिथे साडेबारा टक्के बांधकामाला परवानगी आहे, तर पुण्यात किमान ८ टक्के बांधकामाला परवानगी द्यावी, असा मुद्दा या बैठकीत उपस्थित केला गेला. त्यावर विचार सुरू असल्याचे समजते.
>सरकारदरबारी असे प्रयत्न सुरू असतानाच या आरक्षित भूखंडांवर काही ठिकाणी बांधकामे सुरूही करण्यात आली आहेत. आरक्षण असले तरी या भूखंडांच्या सातबाऱ्याच्या उताऱ्यावर ते अद्याप लागलेले नाही. त्यावर मूळ मालकाची किंवा ज्या बांधकाम व्यावसायिकाने जागा विकत घेतली त्यांची नावे आहेत. त्यामुळे सध्या त्यांच्या बांधकामाला आडकाठी नाही. बांधकाम विभागाशी साटेलोटे करून काही ठिकाणी नव्याने बांधकाम करण्यात येत आहे. जुनी बांधकामे अधिकृत करण्याचा निर्णय झाला तर त्याचा फायदा व्हावा असा विचार यामागे आहे.
>सध्या आहेत त्या बांधकामांपैकी परवानगी घेऊन केलेली बांधकामे अधिकृत करावीत व नव्याने एकाही बांधकामाला परवानगी देऊ नये असा यासंदर्भात यापूर्वीच्या सरकारने नियुक्त केलेल्या तज्ज्ञांच्या समितीचा अहवाल आहे. तो दुर्लक्षित करून सध्याच्या सरकारने पुण्याच्या निसर्गाची हानी करू नये.
- अ‍ॅड. वंदना चव्हाण, खासदार