कारखान्यांची मालमत्ता विकून उसाचे पैसे देण्याची मागणी; राजू शेट्टी आक्रमक

साखर आयुक्तालयावर मोर्चा, आंदोलन स्थगित

पुणे : उसाच्या रास्त आणि किफायतशीर दराची (एफआरपी) रक्कम न देणाऱ्या कारखान्यांची मालमत्ता जप्त करुन शेतकºयांचे पैसे व्याजासह द्यावेत, त्यासाठी कारखान्यांना रेव्हेन्यू रिकव्हरी सर्टिफिकेट (आरआरसी) बजावावे, कारखान्याच्या संचालक मंडळावर फौजदारी कारवाई करावी या मागणीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आक्रमक झाली असून सोमवारी शेतकºयांनी साखर आयुक्तालयावर मोर्चा काढला. दिवसभर धरणे आंदोलन केले.

एफआरपी थकविलेल्या कारखान्यांवर तत्काळ आरआरसी कारवाई करण्याचे आश्वासन साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी दिल्यानंतर संघटनेने मुक्काम आंदोलन स्थगित केले. रात्री उशिरा गायकवाड यांनी शेट्टी आणि कार्यकर्त्यांची भेट घेतली.
कारखान्यांची साखर जप्त करण्यासह सर्व प्रकारच्या उपाययोजना करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाºयांना देण्यात येतील, असेही गायकवाड यांनी लेखी पत्र देऊन सांगितले.

स्वाभिमानीचे अध्यक्ष खासदार राजू शेट्टी, अ. भा. किसान संघर्ष समितीचे योगेंद्र यादव यांनी मोर्चाचे नेतृत्व केले. दुपारी दोनच्या सुमारास लोकमान्य टिळक चौकाकडून शिवाजीनगर येथील साखर संकुल येथे मोर्चा काढण्यात आला. साखर संकुलाबाहेर मोर्चा अडविण्यात आला. त्यामुळे हा रस्ता दिवसभर वाहतुकीसाठी बंद ठेवण्यात आला. शिष्टमंडळाने साखर आयुक्त गायकवाड यांना मागण्यांचे निवेदन दिले. शुगर केन कंट्रोल अ‍ॅक्टनुसार ऊस तुटल्यापासून १४ दिवसांच्या आत विनाकपात एकरकमी एफआरपी मिळाली पाहिजे. मात्र १७४ हून अधिक कारखान्यांकडे एकूण ५,३१९ कोटी रुपयांची एफआरपीची थकबाकी आहे.

एफआरपी देण्यासाठी साधारण ३ हजार कोटी रुपयांची तूट जाणवत आहे. सरकारने तितक्या रक्कमेची हमी घ्यावी. अन्यथा कारखान्यांची मालमत्ता जप्त करुन पैसे द्यावे.
- राजू शेट्टी, अध्यक्ष स्वाभिमानी शेतकरी संघटना