आधीच पॅकेज घेतलेल्या केबल ग्राहकांमध्ये ट्रायच्या नियमांमुळे संभ्रम

केबल चालकांसमोर अडचणींचा डोंगर

मुंबई : वर्षभरासाठी केबल व डीटीएच सेवा घेतलेल्या ग्राहकांना ट्रायच्या १ फेब्रुवारीपासून लागू होणाऱ्या नवीन नियमांचा फटका बसला आहे. ग्राहकांना आपल्या आवडीच्या वाहिन्यांची यादी केबलचालक, मल्टी सिस्टीम आॅपरेटर्स (एमएसओ)ना कळवणे बंधनकारक आहे. मात्र ज्या ग्राहकांनी यापूर्वीच पॅकेज घेतलेले आहे, त्यांची मात्र कोंडी झाली आहे. या ग्राहकांच्या शंकांना उत्तरे देताना केबलचालकांची त्रेधातिरपीट उडत आहे.

ग्राहकांनी त्यांच्या आवडीच्या वाहिन्यांची यादी दिली नाही तर त्यांना सशुल्क वाहिन्या पाहता येणार नाहीत. बहुतांश ग्राहकांनी आवडीच्या वाहिन्यांची यादी दिलेली नसल्याने १ फेब्रुवारीला नेमके काय होणार, याबाबत अनिश्चितता आहे. केबल चालकांनी ज्यांच्याकडून आगाऊ वार्षिक शुल्क आकारले आहे त्यांच्याकडून नवीन दरपत्रकाप्रमाणे दर आकारले जातील. या शुल्कात बसतील तेवढ्या वाहिन्या दाखवल्या जातील, जे जास्त वाहिन्या पाहतील, त्यांच्याकडून अतिरिक्त शुल्क आकारले जाईल व ज्यांच्याकडे शुल्कापेक्षा कमी वाहिन्या पाहिल्या जातील त्यांची उर्वरीत रक्कम पुढील महिन्यात जोडली जाईल, अशी माहिती मनसे केबल सेनेचे अध्यक्ष परेश तेलंग यांनी दिली. ट्रायच्या नियमांत अशा ग्राहकांचा विचार नसल्याने या ग्राहकांना व केबल चालकांना त्याचा फटका बसत आहे, असे ते म्हणाले. ट्रायने मध्यम मार्ग काढणे गरजेचे होते. पण त्यांना पुन्हा सर्व प्रक्रिया करावी लागेल. एमएसओ व ब्रॉडकास्टर्सच्या समूह वाहिन्यांना मनसे केबल सेनेने विरोध केला. यामध्ये ग्राहकांना आवडीच्या वाहिन्या निवडता येणार नसल्याची भूमिका त्यांनी मांडली आहे.

केबल सेनेचा मोर्चाचा इशारा
एमएसओने केबल चालकांना १३० रुपयांपैकी ९० टक्के रक्कम दिली नाही तर हॅथवेविरोधात हल्लाबोल मोर्चा काढण्याचा इशारा महाराष्ट्र नवनिर्माण केबल सेनेने दिला आहे.

न्यायालयाचा स्थगितीस नकार
मुंबई: ट्रायची नवी नियमावली शुक्रवारपासून पश्चिम बंगाल सोडून संपूर्ण देशात लागू होणार आहे. तिला पुणे केबल आॅपरेटर्स असोसिएशनने व अन्य काही जणांनी आव्हान दिले असले तरी उच्च न्यायालयाने केबल आॅपरेटरना तुर्तास दिलासा देण्यास बुधवारी नकार दिला.

ट्रायच्या नव्या नियमांच्या अंमलबजावणीस कोलकाता न्यायालयाने १८ फेब्रुवारीपर्यंत स्थगिती दिली असली तरी मुंबईत तसे नाही. मुख्य न्या. नरेश पाटील व न्या. एन. एम. जामदार यांच्या खंडपीठाने केबल असोसिएशनला कोलकाता न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत गुरुवारी सादर करण्याचे निर्देश दिले. नेटवर्क कॅपॅसिटी फी १३० रुपये कशाच्या आधारावर ठरवली? असा सवालही न्यायालयाने केला. फीमधील ५२ रुपये मल्टी सिस्टीम आॅपरेटर्स (एमएसओ) आणि ४५ रुपये केबल चालकांना हे कशाच्या आधारावर ठरवले, या प्रश्नांची उत्तरे ट्रायने द्यावीत, असेही न्यायालयाने म्हटले.