आर्थिक संकटातून निघणार बेस्ट मार्ग

आर्थिक संकटात असलेल्या बेस्ट या सार्वजनिक उपक्रमाला मदतीचा हात देण्यासाठी महापालिकेने अखेर पावलं उचलली आहेत

ऑनलाइन लोकमत

मुंबई, दि. 27 - आर्थिक संकटात असलेल्या बेस्ट या सार्वजनिक उपक्रमाला मदतीचा हात देण्यासाठी महापालिकेने अखेर पावलं उचलली आहेत. त्यानुसार महापालिका आणि बेस्टचा अर्थसंकल्प एकत्रित करण्याबाबत सर्वपक्षीय गटनेत्यांच्या बैठकीत आज चर्चा करण्यात आली. बेस्ट प्रशासनाने याबाबत दोन दिवसांत अहवाल सादर केल्यानंतर यावर निर्णय होणार आहे.
गेली अनेक वर्षे बेस्ट उपक्रम तोट्यात आहे. उत्पन्नाहून खर्चच अधिक असल्याने बेस्टचे वाहतूक विभाग तुटीत आहे, हे कर्जाचे डोंगर वर्षागणिक वाढत असल्याने बेस्ट उपक्रमाला टाळे लागण्याची वेळ आली आहे. कामगारांचे फेब्रुवारी महिन्याचे वेतन देण्यासाठी बेस्टकडे पैसे नव्हते. त्यामुळे पालक संस्था म्हणून महापालिकेने बेस्ट उपक्रमाला सावरावे, अशी मागणी जोर धरत आहे. या संकटातून बेस्टला कसे बाहेर काढता येईल? याबाबतचा कृती आराखडाच तयार करण्यात आला आहे. 
महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांच्या दालनात आज झालेल्या सर्वपक्षीय गटनेत्यांच्या बैठकीत यावर चर्चा करण्यात आली. बेस्ट आणि पालिकेचा अर्थसंकल्प एकत्र करून मांडल्यास बेस्टला पालिकेतून आर्थिक मदत करणे शक्य होईल, असे गटनेत्यांचे मत या बैठकीत तयार झाले. याबाबत दोन दिवसांत अहवाल सादर करून आपली मागणी ठेवण्याची सूचना बेस्टचे महाव्यवस्थापक जगदीश पाटील यांना महापौरांनी केली आहे.
वचननाम्यामुळे शिवसेना बांधील
शिवसेनेने महापालिकेच्या निवडणुकीवेळी बेस्टला आर्थिक संकटातून बाहेर काढून मुंबईकरांचा प्रवास जलद आणि सुखकर करण्याची हमी दिली होती. मुंबई महापालिकेवर एकहाती सत्ता आल्यामुळे आपले वचन पाळण्यास शिवसेना बांधील आहे. त्यामुळे बेस्ट व महापालिकेचा अर्थसंकल्प एकत्रित करण्यासाठी शिवसेनेची धावपळ सुरू आहे.

कायद्याची अडचण
बेस्ट आणि महापालिकेचा अर्थसंकल्प एकत्रित केल्यास तुटीतून बाहेर पडण्याचा मार्ग बेस्टला सापडणार आहे. मात्र यासाठी बेस्ट आणि पालिकेच्या कायद्यात तरतूद करावी लागणार आहे. याबाबत बुधवारी पुन्हा महापौरांच्या दालनात बैठक होणार आहे.

यावर असेल अहवाल
महापालिकेकडून बेस्टला कोणत्या स्वरुपात मदत करता येईल, याबाबत सविस्तर अहवाल दोन दिवसांत सादर करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. बेस्ट उपक्रमाने पालिकेकडे एक हजार कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. तर २०१३ मध्ये बेस्टला १६०० कोटी रुपयांचे कर्ज दहा टक्के व्याजाने महापालिकेने दिले होते. त्यातील ९०० कोटी रुपयांची बेस्टने परतफेड केली आहे. त्यामुळे आणखी निधी दिल्यास आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी बेस्ट कोणती पावलं उचलणार, यावर सविस्तर आराखडा बेस्टला द्यावा लागणार आहे.

शिवसेनेची भाजपाला गुगली
राज्य व केंद्र सरकारला मुंबईतून कर जातो़ हा कर कोट्यवधी रुपयांचा असल्याने येथील सार्वजनिक उपक्रम वाचविण्यासाठी त्यांचे योगदानही अपेक्षित आहे, अशी गुगली महापौरांनी भाजपा सरकारपुढे टाकली आहे.