मद्यबंदी नंतर 7 हजार कोटींचे नुकसान

पुणे, दि. 20 - सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या महामार्गांवरील मद्याविक्री बंदीच्या आदेशानंतर 1 एप्रिल पासून 7 हजार कोटींचा महसूल बुडाल्याची माहिती उत्पादन शुल्क विभाग मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. 

 

ज्या महापालिकांच्या हद्दीबाहेरून रिंगरोड गेला आहे त्या पालिकांच्या हद्दीतील महामार्गाचे डी नोटिफिकेशन करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. हा प्रस्ताव 2001 सालचा आहे. पालिकांनी अर्ज केल्यास शासन या अशा महामार्गाचे डी नोटिफिकेश करून देईल असेही त्यांनी स्पष्ट केले. पुणे पालिकेने अद्याप तसा प्रस्ताव दिलेला नाही. पालिका किंवा पीएमआरडीए हे रस्ते हस्तानतारीत करून घेऊ शकतात. त्याचा डीसी रूलला मोठा फायदा होईल. राज्यातील महामार्गांवरील 15 हजार दुकाने बंद पडली आहेत. त्यामुळे अवैध मद्य विक्री जोरात सुरू झाली असून ती रोखण्याचे आव्हान शासनासमोर उभे राहिले आहे. 

 

अवैध मद्य विक्री रोखण्यासाठी ग्राम पंचायत स्तरावर ग्रामरक्षक दल स्थापन करण्यात येणार आहेत. एकूण अकरा जणांची ही समिती असेल. त्यांना कायदेशीर अधिकार देणार असून बेकायदा धंद्यांवर ते कारवाई करू शकणार आहेत. त्यांच्या तक्रारीची पोलीस आणि उत्पादन शुल्क विभागाने तात्काळ दखल घेऊन कारवाईच्या सूचना दिल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले.