परभणीत ५७ शाळा फौजदारी कारवाईच्या रडारावर, बोगस विद्यार्थी पटसंख्या दाखवून शासनाची दिशाभूल

बोगस विद्यार्थी पटसंख्या दाखवून शासनाची दिशाभूल केल्याप्रकरणी २०११ मध्ये करण्यात आलेल्या पटपडताळणी मोहिमेत दोषी आढळलेल्या जिल्ह्यातील ५७ शाळांवर फौजदारी कारवाई होणार असून तसे आदेश राज्याच्या शिक्षण संचालकांनी जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

परभणी : बोगस विद्यार्थी पटसंख्या दाखवून शासनाची दिशाभूल केल्याप्रकरणी २०११ मध्ये करण्यात आलेल्या पटपडताळणी मोहिमेत दोषी आढळलेल्या जिल्ह्यातील ५७ शाळांवर फौजदारी कारवाई होणार असून तसे आदेश राज्याच्या शिक्षण संचालकांनी जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
राज्याच्या शिक्षण विभागाने २०११ मध्ये सर्वच शाळांमध्ये पटपडताळणी मोहीम राबविली होती. यामध्ये राज्यातील १४०४ शाळा दोषी आढळल्या होत्या. बोगस विद्यार्थी पटावर दाखवून शासनाची दिशाभूल करणे, वाढीव तुकडी मागणे, वाढीव तुकड्या दाखवून अतिरिक्त शिक्षकांची पदे मंजूर करुन घेणे आदी बाबींसह शासनाच्या शालेय पोषण आहार, गणवेश, लेखन साहित्य, मोफत पाठ्यपुस्तक, स्वाध्याय पुस्तिका, उपस्थिती भत्ता, टर्फ फी, ट्यूशन फी, शिष्यवृत्ती आदी लाभ या शाळांनी मिळविल्याचे निदर्शनास आले होते. त्यावरुन अशा शाळांच्या संस्था चालकांविरुद्ध फौजदार दंड संहिता, महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी अधिनियम १९७७ व नियमावली १९९१ आणि अन्य संबंधित कायद्यातील तरतुदीनुसार फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. ज्या संस्थांनी त्यांना अनुज्ञेय नसलेले शासकीय लाभ मिळविले आहेत व शासनाने मंजूर केलेली रक्कम विशिष्ट प्रयोजनासाठी न वापरता ती अन्य कारणांसाठी वापरुन शासनाची आर्थिक फसवणूक केली व खोटी कागदपत्रे बनवून ती खरी असल्याचे भासविले. यावरुन संबंधित शाळांच्या संस्थाचालकांना दोषी ठरवून त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश राज्य शासनाने दिले आहेत. या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिकाही दाखल करण्यात आली होती. त्यावेळी न्यायालयाने कारवाईचे आदेश दिले होते; परंतु, राज्य शासनाकडून कारवाई झाली नसल्याने पुन्हा न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्यात आली. त्यानंतर न्यायालयाने सूचित केल्यानुसार संबंधिताविरुद्ध अद्याप फौजदारी कारवाई केली नसून आदेशाची पूर्तता झाली नसल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. त्यामुळे राज्य शासनाने संबंधित शाळांचे संस्थाचालक, मुख्याध्यापक, शिक्षक/ शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांच्याविरुद्ध फौजदारी कारवाईचे आदेश २६ जुलै रोजी काढलेल्या आदेशानुसार जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व शिक्षणाधिकाºयांना दिले आहेत.
राज्य शासनाच्या या आदेशानुसार पटपडताळणीत दोषी आढळलेल्या जिल्ह्यातील ५७ संस्थाचालकांचे धाबेही दणाणले आहेत. या ५७ शाळांमध्ये परभणी शहरातील तब्बल २८ तर ग्रामीण भागातील ७ अशा ३५ शाळांचा समावेश असून गंगाखेड तालुक्यातील ६, जिंतूर, पाथरी, पूर्णा तालुक्यातील प्रत्येकी ४, पालम तालुक्यातील ३ व सोनपेठ तालुक्यातील एका शाळेचा समावेश आहे.

नगरपालिकेच्या ९ तर जि.प.च्या ७ शाळा यादीत
२०११ मध्ये करण्यात आलेल्या पटपडताळणीत जिल्ह्यात ज्या ५७ शाळा दोषी आढळून आल्या आहेत. त्यामध्ये परभणी शहरातील नगरपालिकेच्या तब्बल ९ शाळांचा समावेश आहे. यामध्ये कृषी विद्यापीठ, शाखा क्रमांक २, मदिनानगर मराठी, उर्दू, परसावतनगर, स्टेशनरोड, कुर्बानअलीशाह नगर , खंडोबा बाजार, पेठ मोहल्ला या शाळांचा समावेश आहे. तर जिल्हा परिषदेच्या विलासनगर राणीसावरगाव, मळेकरी वस्ती ता.पालम, पेकेवाडी, रेखातांडा ता. पालम, सुलतानपूर ता. परभणी, मंजुळा तांडा ता.पाथरी, आत्रेयनगर ता.पाथरी या ७ शाळांचा समावेश आहे.