प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून ५६ आरागिरण्या सील, वनविभागाची बघ्याची भूमिका

प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने औरंगाबाद येथील आरागिरण्यांना किमान प्रदूषण प्रमाणपत्र नसल्यामुळे तब्बल ५६ आरागिरण्या सील केल्या आहेत. एवढेच नव्हे, तर वीजपुरवठादेखील खंडित  करण्याची कारवाई ‘पोल्युशन’ विभागाने केली.

- गणेश वासनिक

अमरावती : प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने औरंगाबाद येथील आरागिरण्यांना किमान प्रदूषण प्रमाणपत्र नसल्यामुळे तब्बल ५६ आरागिरण्या सील केल्या आहेत. एवढेच नव्हे, तर वीजपुरवठादेखील खंडित  करण्याची कारवाई ‘पोल्युशन’ विभागाने केली. औरंगाबाद येथे नियमबाह्य आरागिरण्या सील होऊ शकतात तर, अमरावतीत का नाही, असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.
‘लोकमत’ने ‘चार हजार आरागिरणी परवान्यांचे नियमबाह्य नूतनीकरण’, ‘आरागिरण्यांचे फायर आॅडिट होणार’ या मथळ्याखाली वृत्त प्रकाशित करून वनविभागाच्या कारभारावर ताशेरे ओढले व हा विषय लोकदरबारात मांडला. दरम्यान, राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आ. अमित झनक यांनी तारांकित प्रश्न क्रमांक १०६६२८ अन्वये 'राज्यात चार हजार आरागिरण्यांचे नियमबाह्य नूतनीकरण' हा विषय थेट विधानसभेत नेला. शासनाने यासंदर्भात वनविभागाकडून सविस्तर माहिती मागविली असून, त्याकरिता संपूर्ण वनविभाग कामाला लागला आहे. मात्र, ‘लोकमत’ने उद्योग व कामगार विभागाचे आदेश गुंडाळून आरागिरण्या सुरू असल्याची बाब प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यानंतर औरंगाबाद येथील प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने शासन आदेशाचे पालन करण्यासाठी पुढकार घेत त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील आरागिरण्यांची तपासणी मोहीम हाती घेतली. त्यानुसार किमान प्रदूषण प्रमाणपत्र तपासणीसाठी ‘पोल्युशन’ मंडळाने आरागिरणी मालकांना ८ डिसेंबर २०१७ रोजी नोटीशी बजावल्यात. तपासणीअंती १५ डिसेंबर २०१७ रोजी एकूण ५६ आरागिरण्यांना मोहोरबंद करण्यात आले. औरंगाबाद येथे नियमबाह्य आरागिरण्या सुरू असल्याने प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने कारवाईचे धाडस दाखविले. परंतु, अमरावती जिल्ह्यात विना संमतीपत्र १३४ आरागिरण्या सुरू असताना वनविभाग किंवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने सदर आरागिरण्यांना सील करण्यासाठी कोणतीही कारवाई केलेली नाही. राज्यात आरागिरणी मालकांना वनविभागाकडून अभय मिळत असल्याने त्या राजरोसपणे सुरू असल्याचे वास्तव आहे. ध्वनीप्रदूषण नियंत्रण कायदा १९७४ मधील तरतुदीनुसार विना दाखला पीयूसी प्रमाणपत्र आरागिरणी चालविल्यास एक लाख रूपये दंडनीय शिक्षा आहे. परंतु, गत ३७ वर्षांपासून याबाबीकडे दुर्लक्ष करण्यात आले असून राज्य शासनाचा हजारो कोटींचा महसूल बुडाला आहे. राज्यात चार हजार १०३ आरागिरण्या नोंदणीकृत असून आतापर्यत ५६ आरागिरण्यांना मोहोरबंद करण्यात आल्या आहेत. उर्वरित तीन हजार ९७४ आरागिरण्यांना गत चार महिन्यांपासून सील न करता २०१८ यावर्षी आरागिरणी परवाने नूतनीकरणासाठी वनविभागाकडून सहकार्य केले जात आहे. राज्यात बहुतांश आरागिरण्या या विशिष्ट समुहाच्या असल्याने त्यांचे राजकीय लागेबांधे घट्ट आहे. दिल्लीपासून तर गल्लीपर्यत आरागिरणी मालकांचे मधूर संबंध आहे, हे विशेष.

प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने ५३ महिन्यांनंतर लागू केले आदेश
राष्ट्रीय हरित लवाद अर्ज क्रमांक ३७/२०१३ (वासनसिंग विरुद्ध पंजाब राज्य व इतर) प्रकरणी आरागिरण्यांमुळे हवेत प्रदूषण प्रमाण वाढत असल्याने हवा प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम १९७४ व पर्यावरण संरक्षण अधिनियम १९८६ मधील तरतुदीनुसार प्रदूषण नियंत्रणात आणण्याचा दाखला (पीयूसी) घेण बंधनकारक आहे. हरीत लवादाच्या या निर्णयाच्या अनुषंगाने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, दिल्ली यांनी ४ जुलै २०१३ रोजी अधिनस्थ सर्व राज्याचे प्रदूषण नियंत्रण मंडळांना आरागिरणीसाठी जेथपर्यत पीयूसी प्रमाणपत्र जारी केले जात नाही, तोपर्यत त्या आरागिरण्या मोहोरबंद कराव्यात तसेच त्यांचा विद्युत पुरवठा खंडित करण्याच्या स्पष्ट सूचना दिलेल्या आहे. औरंगाबाद येथे ५६ आरागिरण्या सील करून राज्याच्या प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने ५३ महिने म्हणजे ८ डिसेंबर २०१७ रोजी लागू केले आहे.