प्रवास खर्चात निम्मे मानधन खर्ची करणाऱ्या आशा गटप्रवर्तकांना ठेंगा

राज्य शासनाकडून दुजाभाव, घोषणा १० हजारांची; अध्यादेश केवळ १ हजार वाढीचा.

आशपाक पठाण, लातूर : ग्रामीण भागात आरोग्य सेवेसह शासनाच्या विविध योजनेची आशा स्वंयसेविकांमार्फत अंमलबजावणी करून घेण्याचे काम करणाऱ्या गटप्रवर्तकांच्या मागण्यांना राज्य शासनाने ठेंगा दाखविला आहे. गटप्रवर्तकांना मासिक १० हजार रूपये मानवाढीची घोषणा केलेल्या राज्य शासनाने शासन आदेश काढताना त्यात केवळ १ हजारांची वाढ केल्याने राज्यातील ३ हजार ५०० गटप्रवर्तकांमध्ये नाराजीचा सूर उमटत आहे. विशेष म्हणजे, त्यांना सध्या मिळणाऱ्या मोबदल्यात निम्मा खर्च तर प्रवास खर्चात जात असल्याने अडचण निर्माण झाली आहे.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यरत असलेल्या आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांना मिळणारे मानधन तुटपुंजे असल्याने त्यात वाढ करावी, या मागणीसाठी आंदोलन करणाऱ्या आशांना राज्य शासनाने मासिक ५ हजार वाढ केली आहे. मात्र, प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्तरावर कार्यरत असलेल्या गटप्रवर्तकांना महिन्यात कार्यक्षेत्रातील गावांना किमान २५ दौरे, आशांच्या कामाचे नियोजन, प्राथमिक आरोग्य केंद्रात बैठका, त्यांनी केलेल्या कामाचा अहवाल तयार करणे, तालुका, जिल्हा बैठकांना उपस्थित राहून वरिष्ठांच्या सूचनेनुसार काम करून घेणे आदी कामांचा ताण असताना त्यांना अतिशय तुटपुंजे मानधन दिले जाते. सध्या गटप्रवर्तकांना जवळपास १३ हजार ५०० मासिक मानधन मिळते, त्यातून निम्मी रक्कम गावभेटीत प्रवासखर्चात जाते, असे असतानाही राज्यातील ३ हजार ५०० गटप्रवर्तकांना राज्य शासनाने १० हजार मानधन वाढीची घोषणा करून अध्यादेश केवळ १ हजार रूपये वाढीचा काढल्याने गटप्रवर्तक तीव्र संताप व्यक्त करीत आहेत.

महासंघाचे मुख्यमंत्र्यांना पुन्हा साकडे...

राज्यातील ३५०० आशा गटप्रवर्तकांची तुटपुंज्या मानधनामुळे कसरत असे वृत्त लोकमतने १३ ऑक्टोबर रोजी प्रकाशित केल्यावर उपमुख्यमंत्री कार्यालयातून अवर सचिवांनी राज्यातील सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांकडून अहवाल मागवून घेतला. संपकाळात आरोग्यमंत्री १० हजार रूपये वाढीची घोषणा केली. पण प्रत्यक्षात अध्यादेश निघत नसल्याने पुन्हा एकदा आशा-गटप्रवर्तक कर्मचारी कृती समितीने आझाद मैदानावर आंदोलन केले. दोन दिवसांपूर्वी राज्य शासनाने अध्यादेश काढला त्यात गटप्रवर्तकांना केवळ १ हजार रूपयांची वाढ केली आहे. यासंर्भात महासंघाने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, आरोग्यमंत्री, मुख्य सचिव यांना निवेदन देऊन गटप्रवर्तकांच्या मानधनवाढीची मागणी केली आहे.

आशांपेक्षा गटप्रवर्तकांचे काम अधिक...

आशांचे काम गावात असते, एका गावात किमान दोन ते तीन आशा कार्यरत आहेत. गटप्रवर्तकांना मात्र, प्राथमिक आरोग्य केंद्र अंतर्गत असलेल्या गावांत दौरे करून आशांना मार्गदर्शन करावे लागते. मिळणारे मानधन प्रवास खर्चात जाते, उदरनिर्वाहासाठी त्यातून शिल्लक राहणारी रक्कम अत्यंत तुटपुंजी आहे. मग घरगाडा चालविणे, मुलांचे शिक्षण आदी खर्च भागवायचा कसा, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.