खुल्या जागांची ९ तालुक्यांतून माहितीच नाही : कोल्हापूर जिल्हा परिषद

ठळक मुद्देकरवीर, शिरोळचा तक्ता तयार, बाकींच्याकडून दुर्लक्षच, कागदपत्रेच गायबखुल्या जागाही मोक्याच्या ठिकाणी आहेत

समीर देशपांडे ।
कोल्हापूर : खुद्द जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कुणाल खेमनार यांनी सातत्याने समन्वय सभांमधून सांगून आणि लेखी माहिती मागवूनही जिल्ह्यातील १२ पैकी केवळ ३ गटविकास अधिकाºयांनी आपापल्या तालुक्यांतील खुल्या जागांची माहिती पाठविण्याची तसदी घेतली आहे. ‘करवीर’ने चांगल्या पद्धतीने माहितीचे संकलन केले आहे तर ‘शिरोळ’नेही बºयापैकी माहिती दिली आहे. पन्हाळ्यातून चार झेरॉक्स पाठविण्यात आल्या आहेत.

ग्रामपंचायतींच्या खुल्या जागांचा ताबा देण्यासाठी मूळ मालक कधीच तयार होत नाही आणि ग्रामपंचायतीची यंत्रणाही त्यासाठी प्रयत्न करत नाही. गावपातळीवर लागेबांधे असल्याने अनेकदा यासाठी पाठपुरावाही केला जात नाही. परिणामी अनेक वर्षे ही जागा मूळ मालकाच्या नावेच राहते आणि मग महसूल खात्यातील ‘नेमक्यांना’ गाठून गुंठेवारी करून ही सार्वजनिक जागाही विकून खाण्याचे प्रकार वाढीस लागले आहेत. आठ महिन्यांपूर्वी ‘लोकमत’ने हा विषय ऐरणीवर आणला. अशातच पाचगांव, शिंगणापूर येथे सार्वजनिक जागाही घशात घालण्याचे प्रकार उघडकीस आले.

‘लोकमत’ने याबाबत वस्तुस्थिती मांडल्यानंतर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. खेमनार यांनी तातडीने याची दखल घेतली. ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र भालेराव यांना याबाबत सविस्तर परिपत्रक तयार करण्याच्या सूचना दिल्या. भालेराव यांनी महसूल खाते, शासनाचे विविध आदेशांचा अभ्यास करून तक्ता तयार करून याद्वारे माहिती पाठविण्याचे परिपत्रक गेल्यावर्षी आॅक्टोबर महिन्यामध्ये काढले. त्यानंतर झालेल्या प्रत्येक समन्वय समितीच्या बैठकीमध्ये डॉ. खेमनार यांनी ही माहिती पाठविण्याबाबत गटविकास अधिकाºयांना सूचना केल्या.
गेल्या आठवड्यापर्यंत करवीर, शिरोळ आणि पन्हाळा पंचायत समितीकडूनच अहवाल प्राप्त झाले आहेत. उर्वरित ९ तालुक्यांकडूनही ही माहिती मिळालेली नाही. करवीर तालुक्याची माहिती अतिशय नेमकेपणाने अहवालात मांडण्यात आली आहे. कोल्हापूर शहराशेजारी असणाºया या गावांमध्येच वसाहती विकसित झाल्याने या रिकाम्या जागांना मोठे महत्त्व आले आहे. त्यामुळेच गटविकास अधिकारी सचिन घाटगे यांनी या प्रकरणामध्ये वैयक्तिक लक्ष घालून हा अहवाल केल्याचे दिसून येते.

शिरोळचे गटविकास अधिकारी सुशील संसारे यांनीही चांगल्या पद्धतीने माहितीचे संकलन केले आहे. काही कॉलम रिकामे सोडले असले तरी किमान तालुक्यातील खुल्या जागांची स्थिती त्यामुळे लक्षात येते. पन्हाळा पंचायत समितीकडून आलेला अहवाल आणखी सविस्तर हवा होता. हा जुजबी आहे. वास्तविक पन्हाळा परिसरात अनेक ठिकाणी प्लॉट पडले आहेत. तेथील खुल्या जागाही मोक्याच्या ठिकाणी आहेत. या तालुक्याचा सविस्तर अहवाल अपेक्षित आहे.

अधिकाºयांना अडचण काय?
एकीकडे जिल्हा परिषदेचे प्रमुख अधिकारी असलेले डॉ. खेमनार यांनी हा विषय प्राधान्यक्रमाने हाताळण्याचे ठरविले आहे. याबाबत त्यांनी जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार आणि विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांच्याशीही प्राथमिक चर्चा केली आहे तरीही १२ पैकी ९ गटविकास अधिकाºयांनी हे अहवाल पाठविलेले नाहीत. त्यामुळे अधिकाºयांना नेमकी अडचण काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये या खुल्या जागांबाबतची कागदपत्रेच सापडत नसल्याचे समजते. अशा ग्रामपंचायतींवर कारवाई करण्याचे धाडस आता दाखवावे लागेल.


शिक्षक, जि. प. कर्मचारी वसाहतींच्या  खुल्या जागाही विनाताबा
कोल्हापूर हे जिल्ह्याचे ठिकाणी असल्याने शहराशेजारील गावांमध्ये काही एकरांमध्ये जागा घेऊन त्या ठिकाणी शिक्षक आणि जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाºयांनी गृहनिर्माण संस्था स्थापन केल्या आहेत. अशा ठिकाणी बंगलेही अनेक वर्षांपूर्वी उभारण्यात आले असले तरीही अशाही संस्थांच्या खुल्या जागा अजूनही ग्रामपंचायतींच्या नावावर नसल्याचे ‘करवीर’च्या अहवालावरून दिसते.